काठमाडौँ — नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता रहेको सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म फेसबुक र म्यासेन्जरको प्यारेन्ट कम्पनी मेटालाई नेपाल सरकारले सूचीकृत हुन आग्रह गर्दै एक वर्षदेखि पटक–पटक पत्र पठाए पनि कुनै जवाफ आएको छैन ।
फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, थ्रेडजस्ता प्लाटफर्मबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा प्रयोगकर्ताहरूले गुनासो टिपाउने गरे पनि कम्पनी सूचीकृत नभएकाले ती गुनासा के गर्ने भन्नेमा मन्त्रालय अलमलमा छ ।
हालसम्म सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी दुई सयभन्दा बढी गुनासो प्राप्त भएको मन्त्रालयको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइकी संयोजकसमेत रहेकी सूचना अधिकारी ममता बाँस्तोलाले जनाइन् । मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको ‘सामाजिक सञ्जाल गुनासो दर्ता’ प्लाटफर्ममा प्रायः गुनासो फेसबुकसम्बन्धी आउने भए पनि यसको यो कम्पनी मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि नआएकाले ती गुनासोबारे कम्पनीलाई अवगत गराउन नसकिएको बाँस्तोलाको भनाइ छ ।
‘धेरैजस्तो गुनासा एकाउन्ट ह्याक भएको, ठगीमा परेको, ट्रोल बनाइएको जस्ता असम्बन्धित विषयमा आउने गरेका छन्,’ बाँस्तोलाले भनिन्, ‘त्यस्ता गुनासा हामी नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई फरवार्ड गरिदिन्छौं । ९० प्रतिशत गुनासो मेटाका प्लाटफर्मसम्बन्धी छन् । तर नेपालमा मेटाको पोइन्ट अफ कन्ट्यान्ट नै नभएकाले असहज भएको छ ।’
सरकारले २०८० मंसिर ११ मा जारी गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ मा आधारमा अनलाइनबाट गुनासो दर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । निर्देशिकाको दफा १३ मा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ स्थापना गरी इकाइले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसँग सम्बन्धित गुनासो दर्ता गर्ने उल्लेख छ ।
सो निर्देशिकाबमोजिम सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्ने र आफ्ना पोइन्ट अफ कन्ट्यान्ट अर्थात् सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मले समाधान गर्नुपर्ने गुनासा आएमा सम्बन्धित प्लाटफर्मको सम्पर्क व्यक्तिलाई जानकारी गराउने मन्त्रालयको तयारी थियो ।
हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर र विटकसहित तीनवटा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म मात्र सूचीकृत भएको बाँस्तोलाले जनाइन् । सबैभन्दा धेरै १ करोड ३५ लाख प्रयोगकर्ता रहेको फेसबुकको प्यारेन्ट कम्पनी मेटाले सूचीकृत हुन आग्रह गर्दै नेपाल सरकारले पटक–पटक पठाएको इमेलको कुनै जवाफसमेत दिएको छैन । मेटाअन्तर्गतकै इन्स्टाग्रामका प्रयोगकर्ता नेपालमा ३६ लाख छन् भने फेसबुक म्यासेन्जर चलाउनेको संख्या सन् २०२४ मा १ करोड ८ लाख ५० हजार थियो ।
‘हामीले सूचीकृत हुन आग्रह गर्दै मेटा, एक्स, लिंक्डइन सबैलाई पत्राचार गरेका छौं । तर उहाँहरू आउनुभएको छैन,’ बाँस्तोलाले भनिन्, ‘अब सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन नै बनाएर अघि बढ्ने सकारको तयारी छ । विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा गइसकेको छ । कानुनले नै बाध्यकारी गरेपछि प्लाटफर्महरूलाई सूचीकृत हुनुको विकल्प हुँदैन ।’
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको संख्या करिब १ करोड ३५ लाख छ । यसमा ५६.४ प्रतिशत पुरुष र ४३.६ प्रतिशत महिला रहेको अध्ययनले देखाएका छन् ।
गुनासो दर्ता गर्ने अप्सनमा किन छैन टिकटक ?
झन्डै एक वर्षको प्रतिबन्धपछि पुनः सञ्चालनमा आएको भिडियो सेयरिङ प्लाटफर्म टिकटकले पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ । केही साताअघि आफ्नो ‘सेफ्टी एम्बासडर कार्यक्रम’ घोषणा गर्ने बेला टिकटकका प्रतिनिधिले प्लाटफर्ममा केही हानिकारक कन्टेन्ट भेटिए तुरुन्तै रिपोर्ट गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
यसका लागि नेपाल सरकारले पनि गुनासो दर्ता गर्ने माध्यम बनाएको र त्यसबाट प्राप्त गुनासोहरू आफूहरूले तुरुन्तै सम्बोधन गर्ने टिकटकले जनाएको थियो ।
उक्त कार्यक्रमका लागि नेपाल आएका टिकटको प्यारेन्ट कम्पनी, बाइटडान्सका ग्लोबल कम्युनिकेन्स प्रतिनिधि इमाद जफरले हानिकारक सामग्री रिपोर्ट गर्न प्रयोगकर्ता र टिकटक कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई विशेष प्रोत्साहन गरेका थिए ।
‘टिकटकमा आउन सक्ने हानिकारक सामग्रीबारे प्रयोगकर्ताले रिपोर्ट गर्न मिल्ने गरी नेपाल सरकारले आफ्नै च्यानल बनाएको छ, त्यहाँ प्राप्त रिपोर्ट सरकारले हामीलाई पठाउँछ र ती सामग्रीलाई व्यवस्थापन गर्ने विशेष टिम हामीसँग छ,’ उनले भनेका थिए, ‘हाम्रो एपमा भएको रिपोर्ट फिचर वा नेपाल सरकारको गुनासो दर्तासम्बन्धी च्यानलको सदुपयोग गर्न म सबैलाई अनुरोध गर्छु ।’
तर सरकारले एक वर्षअघि नै सुरु गरेको ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन’ प्लाटफर्मभित्र ‘सामाजिक सञ्जालका प्रकार’ छान्ने बेलामा टिकटक अप्सन भेटिँदैन । सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटको मेनुमा हिडन आइकनभित्र रहेको ‘सामाजिक सञ्जाल गुनासो दर्ता’ अप्सनमा क्लिक गरेपछि खुल्ने नयाँ पेजभित्र ‘सामाजिक सञ्जालको प्रकार’ छान्नुपर्छ ।
त्यसमा टिकटक अप्सन समावेश छैन । फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, लिंक्डइन र अन्य अप्सन उल्लेख छन् । प्रयोगकर्ताले ‘अन्य’ मा क्लिक गरेर गुनासो भने दर्ता गर्न सक्छन् । सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा इन्स्टाग्राम र लिंक्डइनको हिज्जे पनि एक वर्षदेखि गलत नै छाडिएको छ ।
मन्त्रालयले गत वर्ष माघदेखि अनलाइनबाट गुनासो दर्ता गर्न मिल्ने प्रणाली सुरु गर्दा नेपालमा टिकटक प्रतिबन्धित थियो । यसकारण त्यो बेला ‘गुनासो दर्ता’ प्लाटफर्ममा टिकटकलाई समावेश गरिएको थिएन । अहिले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको तीन महिना भइसक्दा पनि यस विषयमा मन्त्रालय र जिम्मेवार इकाइको ध्यान पुगेको छैन ।
यस विषयमा कान्तिपुरले जिज्ञासा राखेपछि भने मन्त्रालयले अब आफ्नो वेबसाइटमा रहेको ‘सामाजिक सञ्जाल गुनासो दर्ता’ अप्सनभित्र ‘सामाजिक सञ्जालका प्रकार’ मा टिकटकलाई समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘यो छुटिरहेको विषय थियो, हामी अब समावेश गर्छौं,’ सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइकी संयोजक बाँस्तोलाले भनिन्, ‘यसमा सुधार हुन्छ ।’
