काठमाडौँ — कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गर्ने एक साताको होलसेल मूल्य हेर्दा प्रायः तरकारीको मूल्य घटेको छ । तराईमा उत्पादित काउलीको मूल्य त किलोमै ४६ प्रतिशतसम्म घटेको छ ।

पुस ६ मा किलोको ६५ रुपैयाँ रहेको तराई काउलीको मूल्य शुक्रबार समितिले प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ तोकेको छ । एक सातामा स्थानीय काउलीको मूल्य पनि ४६ प्रतिशतले नै घटेको समितिको तथ्यांक छ । पुस ६ मा स्थानीय काउलीको मूल्य ६५ रुपैयाँ थियो, शुक्रबार प्रतिकिलो मूल्य ३५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

काउली (ज्यापु) को मूल्य २१ प्रतिशतले घटेर प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । त्यस्तै, सबै प्रकारको गोलभेडाको मूल्य पनि घटेको तथ्यांकमा छ । पुस ६ मा किलोको ५५ रुपैयाँ रहेको गोलभेडा सानो (लोकल)को मूल्य शुक्रबार घटेर ४५ रुपैयाँमा बिक्री भयो । तराईमा उत्पादित गोलभेडाको मूल्य प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो । पुस ६ मा तराईमा उत्पादित गोलभेडाको होलसेल मूल्य ७५ रुपैयाँ थियो । 

तर समितिले निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार सर्वसाधारणले तरकारी पाइरहेका छन् त ? होलसेल बजारअनुसार खुद्रा बजारमा पनि मूल्य घट्यो त ? पक्कै पनि छैन । खुद्रा बजारमा किलोको एक सय रुपैयाँभन्दा घटीमा कुनै तरकारी किन्न पाइँदैन ।

समितिले निर्धारण गरेको काउलीको मूल्य खुद्रा बजारमा किलोको १ सय ५० रुपैयाँसम्म बढी नै पर्छ । आलु, प्याज, गोलभेंडा, बन्दा, भान्टा, बोडीलगायत सबै तरकारीको अवस्था उस्तै छ । होलसेल मूल्यमा घटे पनि त्यसको अनुभूति बजारमा सर्वसाधारणले गर्न पाएका छैनन् ।

‘गोलभेंडा खुद्रामा किलोको १ सय ७० रुपैयाँसम्म छ । प्याजलगायत अन्य तरकारीको मूल्य पनि उस्तै छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘बजार अनुगमन गर्ने मुख्य दायित्व स्थानीय तहको हो, संघीय सरकार मुख्यतः वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग पनि स्थानीय सरकार भनेर पन्छिएको छ । यही कारण बजारको अवस्था विकराल छ, तरकारी क्षेत्रमा मनोमानी मूल्य छ ।’ होलसेल व्यवसायीलाई बिलबीजक र मूल्यको अभिलेख राख्न निर्देशन दिइरहे पनि प्रभावकारी नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

होलसेलबाट खुद्रा बजारमा आइपुग्दा मूल्यमा सामान्य वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो । किनभने होलसेलमा बोरा र क्रेटका आधारमा मूल्य तय गरिन्छ । खुद्रा बजारसम्म आइपुग्दा ढुवानीको कुरा पनि हुन्छ । यसैको बहानामा बजारमा भने अस्वाभाविक मूल्य असुल्ने प्रवृत्ति छ । तर खुद्रा व्यवसायीले होलसेलभन्दा दोब्बर बढी मूल्य असुल्दै आएका छन् ।

‘समितिले बिहानको समयको मूल्य संकलन गरेर मूल्यसूचीमा अपडेट गर्छ । खुद्रा बजारसम्म आइपुग्दा केही तह पनि हुन्छन्, त्यसले पनि मूल्य बढ्छ । ढुवानीका क्रममा केही नोक्सानी हुन सक्छ । तर खुद्रामा आइपुग्दा मूल्य अस्वाभाविक नै बढेको देखिन्छ,’ समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले भने, ‘ढुवानी भाडा, नोक्सानी, मुनाफासहित जोड्दा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा खरिद भएको तरकारीको मूल्य एक सय रुपैयाँभन्दा बढी हुनु हुँदैन । कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा झन् २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा राख्न पाइँदैन । तर खुद्रामा बढी नै मूल्य लिने गरेको पाइन्छ ।’

खुद्रा बजारमा अस्वाभाविक मूल्य विगतदेखिकै रोग हो । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले २०७७ मा गरेको अध्ययनमा पनि पसलैपिच्छे मूल्य फरक रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । उपत्यकाका विभिन्न ३३ वटा तरकारीका खुद्रा पसलमा निरीक्षण गरेर तयार गरेको प्रतिवेदनमा प्रतिकिलो औसतमा १० देखि १५ रुपैयाँ फरक देखिएको थियो । त्यसबेला गोलभेंडाको मूल्यमा पनि ६० देखि १ सय २० रुपैयाँसम्म फरक देखिएको विभागले जनाएको छ । 

मूल्यबाहेक मूल्यसूची, बिलबिजक र दर्ताको पनि समस्या देखिएको थियो । यो समस्या अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ । तर नियामक निकाय मौन बसेका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले बजार तह निर्धारण गर्न भने पनि अहिलेसम्म निर्धारण भएको छैन । त्यही कारण सर्वसाधारण मूल्यमा जहिल्यै ठगिन्छन् । किसानको बारीदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा ५ देखि ६ तहसम्म पार गर्नुपर्छ । यसरी विभिन्न तहले पनि मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने गरेको छ । फलस्वरूप किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा पर्छन् ।