काठमाडौँ — खराब कर्जा झन्डै ५० प्रतिशत पुगेको र निक्षेपको दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएको छ । बुधबार बिहान (सार्वजनिक बिदाका दिन) बसेको राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिको बैठकले उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र व्यवस्थापन आफ्नो मातहतमा लिने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ‘ख’ बमोजिम उक्त संस्थालाई ‘समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

राष्ट्र बैंकबाट २०६० फागुन ६ मा सञ्चालन अनुमति पाएको उक्त संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय बाँकेको नेपालगन्जमा छ । बाँके, बर्दिया, दाङ, प्यूठान र रोल्पा गरी पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको बैंकको व्यवस्थापन बिहीबारदेखि नै राष्ट्र बैंकले समेट्नेछ ।

बैंक व्यवस्थापनको नेतृत्वका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरेको छ । समूहमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक जुगल किशोर कुशवाहलाई सदस्य तोकिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले बताए । 

समूहले पुस ११ देखि उक्त संस्थाको तोकिएको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकको यो टोलीले कहिलेसम्म व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिन्छ भन्नेबारे कुनै समय तोकिएको छैन । अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि भनिएको छ ।

यद्यपि एक महिनाभित्रै संस्थालाई लयमा ल्याउन नयाँ व्यवस्थापन चयन गर्ने योजना रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा करिब ५ अर्ब निक्षेप र ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह छ । यस बैंकले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गरेको छैन भने निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समूहलाई तोकिएको कार्यादेशसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लगायतका प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सञ्चालक समिति र संस्थाको विशेष साधारणसभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिइएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । 

व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको समग्र सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) सम्पन्न गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेलगायतका अख्तियारी दिइएको छ ।

‘बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशंका भएको र कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसक्ने देखिएकाले नियन्त्रणमा लिनुपरेको हो,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘संस्थाबाट प्राप्त वित्तीय अपचलनको जानकारीसमेतका आधारमा संस्थालाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुन दिँदा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित नहुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएकाले सर्वसाधारणको हित कायम गर्न संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी बैंकलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।’ 

राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेकोलगायत कारणले संस्थामा समस्या आएको बताइएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार विकास बैंकले कम्तीमा ११ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात र खराब कर्जा बढीमा ५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । हाल यस संस्थाको पुँजीकोष करिब २० प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको स्रोतले बताएको छ । 

समस्या देखिएपछि राष्ट्र बैंकले २०८१ मंसिर ११ देखि लागू हुने गरी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सुरु गरेको थियो । यो कारबाही सुरु भएपछि संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकेको समयमा तोकेका सूचकहरूमा सुधार गर्नुपर्छ । तर बैंकले प्रतिबद्धताअनुसार सुधारको काम नगरेको र वित्तीय सूचक झन्झन् खराब हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक बिदाका दिन पनि सञ्चालक समितिको बैठक बसेर व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको हो ।