काठमाडौँ — सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न व्यक्तिले पनि रकम भुक्तानी गर्न चाहेमा मिलापत्र हुने सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । सरकारले अध्यादेशमा उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
जसअनुसार प्रतिवादीउपर कुनै अदालतमा चलेको बचतकर्ताको बचत भुक्तानी दिन नसकेको वा बचत हिनामिना गरेको वा सहकारी ठगी गरेको भनी ऐनको दफा १३० बमोजिम मुद्दा दायर भई अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा वा प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको हो ।
मिलापत्र गर्न सकिने अन्य फौजदारी मुद्दामा सदस्यको बचत रकम वा हिनामिना भएको बचत फिर्ता गरेकाले मिलापत्र गराई पाउा भनी निवेदन दिए मिलापत्र हुन सक्नेछ । तर प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र हुन नसक्ने संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य फौजदारी कसुरसाग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र गर्न नसकिने स्पष्ट उल्लेख छ ।
मिलापत्र फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत गर्न सकिनेछ र त्यसरी मिलापत्र भएकोमा प्रतिवादीलाई लागेको दण्ड जरिवाना र बिगो तिर्नु, बुझाउनुपर्ने छैन र कैदको समेत लगत कट्टा हुनेछ ।
मुद्दा मिलापत्र गर्दा प्रतिवादीको चल/अचल सम्पत्ति रोक्का फुकुवा गर्नुपर्ने भए सो फुकुवासमेत गरी सम्बन्धित अदालतले मिलापत्र कार्यान्वयन गरिदिनुपर्नेछ ।
मिलापत्र गर्दा एकभन्दा बढी प्रतिवादी भए सम्बन्धित प्रतिवादीको बिगो यकिन भएको छ भने आफ्नो हकको बिगो भुक्तान गरी मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
