काठमाडौँ — विवादका कारण लामो समयसम्म स्थगित रहेको निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रिया सरकारले फेरि अघि बढाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त गरेको करिब तीन सातापछि सरकारले नयाँ एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन प्रक्रिया थालेको हो । 

गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेसम्बन्धमा यसअघि गठित अध्ययन समितिको प्राप्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिएको छ । एकथरीले प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाएर कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने भनेका छन् भने अर्काथरीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठित समितिले तयार पारेको आफैं लागू नगरेर पन्छाउन खोजको रूपमा अर्थ्याएका छन् । यद्यपि धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियक्तिसँगै नयाँ एक्सचेन्जको लाइसेन्सको प्रसंग आउनुलाई धेरैले अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि सोमबार कार्यालय समयसम्म उक्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा प्राप्त भई नसकेको स्रोतले बताएको छ । 

यद्यपि कानुनअनुसार सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि लाइसेन्स दिन पाउँदैन । त्यो काम नेपाल धितोपत्र बोर्डकै हो । तर सरकारले निर्देशन दिन सक्छ । यसअघि सरकारले प्रक्रिया रोकेकाले फुकुवा पनि उसैले गर्नुपर्ने भन्दै धितोपत्र बोर्डले एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्ससम्बन्धमा थप काम अघि बढाएको छैन । 

निश्चित व्यापारिक घरानालाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन चलखेल गरिएको भन्दै सडक र संसद् दुवैतिर चर्को विरोध भएपछि २०८० वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए । निजी लगानीको स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स वितरण गर्दा आर्थिक चलखेल भएको दाबीसहित संसद्मा सांसदहरूले पनि विरोध गरेका थिए । 

धितोपत्र बोर्डलाई ‘बिचौलियाको सेटिङमा’ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लाग्दै आएको थियो । यो विषय प्रतिनिधिसभामै पनि उठेको थियो । सरकारी स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न उचित नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए । निजी स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रमेश हमालले नीतिगत व्यवस्था गरेर अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । यद्यपि नयाँ लाइसेन्स वितरणका लागि प्रक्रिया शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएकै बेला सुरु भएको थियो । लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै सांसदहरूले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै आएका थिए । धितोपत्र बोर्डले साविकको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४’ संशोधन गरेको थियो, जसमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसअघि बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न पाउँथे । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउँदैनथे । साविकको व्यवस्थाअनुसार कुनै एक कम्पनी वा संगठित संस्थाले धितोपत्र बजारको कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ग्रहण गर्न पाउँदैनन् ।