राजविराज — डाकनेश्वरी नगरपालिका–५ का लागि रासायनिक मल बिक्री–वितरणको डिलर पाएको डाकनेश्वरी ट्रेडर्सको मल अर्को पालिका बोदेवरसाइन नगरपालिका–५ मा बिक्री वितरण गरिरहेको पाइएपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र यादव नेतृत्वको अनुगमन टोलीले २०८१ पुस ३ मा ५६ बोरा रासायनिक मल नियन्त्रणमा लियो ।
गत मंसिर २६ मा हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका सत्यनारायण यादवको गोदामबाट १ सय ३९ बोरा मल पनि टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यहाँ पनि मानिस कोही पक्राउ गर्न सकिएन । गत मंसिर १९ गते डाकनेश्वरी–९ मा रहेको धीरेन्द्र साह संचालक रहेको आदर्श ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सबाट अनुगमन टोलीले डीएपी, युरिया र पोटास गरी २ सय २० बोरा रासायनिक मल नियन्त्रणमा लियो । रासायनिक मल बिक्री वितरण गर्ने डिलर नरहेका उनलाई कहाँबाट मल आयो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । यहाँ पनि कोही पक्राउ परेनन् ।
यस्तै अन्य विभिन्न स्थानमा पनि रासायनिक मल बिक्रीको अनुमति नपाएका सप्लायर्सहरूमा पनि मल पाइएपछि अनुगमन टोलीले नियन्त्रणमा लिएको छ भने बिल बिजक देखाउन नसकेको स्थानमा ५ हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवानासमेत गरेको सहायक प्रजिअ यादवको भनाइ छ ।
गहुँ बालीको सिजनमा मल अभावमा किसान छटपटिइरहेका बेला कृषकहरूले सहज तरिकाबाट डिलरमार्फत पाउनुपर्ने मल अन्यत्रबाट महँगो शुल्क तिरेर खरिद गर्न बाध्य भएका छन् । सरकारले तोकेको डिलरहरूमा मल नपाइने तर अन्य स्थानमा अनुदानको मल महँगो शुल्कमा भेटिनुले सरकारी मलको कालोबजारी भइरहेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।
सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाल भन्छन्, ‘अनुमति नलिएका स्थानबाट नियन्त्रणमा लिइएको मल सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त र कृषि सामग्री कम्पनीको ट्याग रहेको पाइएको छ ।’ प्रजिअ दाहालको यो भनाइले पनि रासायनिक मलमा कालोबजारी भइरहेको पुष्टि हुन्छ ।
सप्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी ढकेन्द्र खतिवडाले अनुगमन समितिले कालोबजारी अन्तर्गत नियन्त्रणमा लिएको मल जिल्ला प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको बताए । उनले अनुगमन समितिले मल नियन्त्रणमा लिएको स्थानमध्ये हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका सत्यनारायण यादव र आदर्श ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स डाकनेश्वरी पत्थरगाडामाथि कालोबजारी ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको र अन्यका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको एसपी खतिवडाले जानकारी दिए ।
वडाको सिफारिसमा स्थानीय तहले वडा तहमा तोकेको डिलरले मात्र रासायनिक मल बिक्री गर्ने प्रावधान छ । प्रदेश सरकार मातहत रहेको प्रदेश मल वितरण तथा व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गरेबमोजिम जिल्लामा पालिका र वडाहरूले तोकेको डिलरले बिक्री वितरणका लागि रासायनिक मल पाउने गरेका छन् ।
एकातिर आवश्यकता अनुसारको मलको अभाव रहनु, किसानले पाउनुपर्ने मल नआएर समस्यामा रहनु र सोही मल अनुमति नपाएका फर्महरूमा भेटिनुका पछाडिको कारण प्रशासनले अहिलेसम्म पहिल्याउन सकेको छैन । प्रजिअ दाहाल भन्छन्, ‘अनुमति नपाएका फर्म वा सप्लायर्सहरूमा भेटिएको मल बाहिर जिल्ला लुकाइछिपाइ ल्याएको, अनुमति पाएका मलका डिलरहरूबाटै पनि कालोबजारी गरी लिएको वा मल स्टोरेज हुने कार्यालयबाट पनि गएको हुन सक्ने आशंका छ तर स्पष्ट कारण खुलिइसकेको छैन, हामी अनुसन्धान गर्दैछौं ।’ ‘रासायनिक मलको कालोबजारी रोक्न हामी लागिपरेका छौं,’ प्रजिअ दाहालले भने, ‘सूचना पाउने बित्तिकै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’ उनले कालोबजारी गर्दै रासायनिक मल बेच्नेमाथि कालोबजारी मुद्दा अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
सप्तरी जिल्लाको १८ वटै पालिकाका वडाहरूका लागि तोकिएको डिलरलाई प्रदेश मल वितरण तथा व्यवस्थापन समितिको सिफारिस अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङले डीएपी, युरिया र पोटास लगायतका मल वितरण गर्दै आएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड राजविराजका प्रमुख सोनेलाल मुर्मुका अनुसार सप्तरी जिल्लामा धान र गहुँको सिजनमा गरी ९० हजार बोरा डीएपी, १ लाख ५० हजार बोरा युरिया र १० हजार बोरा पोटास आवश्यक पर्छ । यस वर्ष साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्ममा कृषि सामग्री कम्पनीमा ९३ हजार ४ सय ५ बोरा युरिया, ४२ हजार २० बोरा डीएपी र २ हजार १ सय २० बोरा पोटास मात्र आएको छ । आएको रासायनिक मल धानको सिजनदेखि अहिलेसम्ममा अनुमति प्राप्त डिलरहरूलाई बिक्री वितरणका लागि दिएर केही मल मौज्दात रहेको उनले बताए ।
मौज्दात रहेको मलले गहुँको सिजन धान्न सक्ने अवस्था नरहेका कारण प्रदेश मल वितरण तथा व्यवस्थापन समितिसमक्ष लेखी पठाएको मुर्मुले बताए । उनले पुस २० सम्म थप मल आउन सक्ने सम्भावना रहेको बताए । यस्तै साल्ट ट्रेडिङले आवश्यकताअनुसार मल नआएकाले माग अनुसार वितरण गर्न नसकिएर समस्या भएको बताएको छ ।
