सर्लाही — सर्लाहीको दक्षिणी भेगका किसान उखु कुन उद्योगमा बिक्री गर्ने भन्ने अहिले चिन्तामा छन् । नजिकको चिनी उद्योगले गत वर्षकै भुक्तानी नदिएपछि काँटा मार्फत अन्य उद्योगलाई बेच्ने मनस्थिति बनाएका उनीहरूलाई पालिकाले काँटा राख्न नदिएपछि चिन्ता बढेको हो ।

चिनी मिलको आर्थिक लोभमा परेर स्थानीय राजनीतिक दलले आफूले भनेकै उद्योगमा उखु बेच्न बाध्य परिरहेको किसानले गुनासो गरेका छन् । 

जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका गोडैता नगरपालिका, बलरा नगरपालिका र रामनगर गाउँपालिकाले अन्य उद्योगको काँटा राख्न नदिएका हुन् । अन्य चिनी मिलले काँटा मार्फत किसान ठगिरहेका तथा नजिकको चिनी उद्योग उखु नपाएर बन्द हुने अवस्था आउन नदिन अन्य उद्योगको काँटा आफ्नो क्षेत्रमा राख्न नदिएको पालिकाहरूले दाबी गरेका छन् । तर यस क्षेत्रका केही किसानहरूले भने गत वर्षकै भुक्तानी नदिएको उद्योगमा पालिका प्रमुखहरूले जबरजस्ती उखु बेच्न बाध्य बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

गोडैता नगरपालिका–११ सिसौटियाका किसान विजय महतोले गत वर्ष बगदहस्थित महालक्ष्मी चिनी मिलमा १ सय ८० क्विन्टल उखु बेचेकोमा ५० हजार रकम दिए पनि ५५ हजार भुक्तानी उद्योगीले नदिएको गुनासो गरे । उनले यस वर्ष महालक्ष्मीलाई उखु नबेच्ने मनस्थिति बनाए पनि पालिका प्रमुखहरूले अन्य उद्योगको काँटा राख्न निषेध गरेपछि समस्यामा परेको दुःखेसो पोखे ।

‘गत वर्षकै महालक्ष्मी चिनी उद्योगबाट रकम पाउन नसकेको बेलामा यस वर्ष त्यस उद्योगलाई उखु नबेच्ने मनस्थिति छ, तर पालिका प्रमुखहरूले जबरजस्ती यही उद्योगमा बेच्न बाध्य पारिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले उब्जाएको बाली कहाँ बेच्ने भन्ने पालिका प्रमुखले निर्धारण गरिरहेका छन् ।’ 

सोही ठाउँका उमेश मण्डलले पनि गत वर्ष महालक्ष्मी चिनी उद्योगमा १ सय ५३ क्विन्टल उखु बिक्री गरेकोमा ३० हजार एक पटक तथा ४८ हजार अर्को पटक गरी ७८ हजार भुक्तानी मात्र पाएको दाबी गरे । उनका अनुसार करिब २० हजार भुक्तानी लिनुपर्ने उद्योगमा फेरी उखु बेच्दा भुक्तानी समयमा नपाउने भन्ने चिन्ता थपिएको छ । उखु हकहित संरक्षण समितिका महासचिव हरिश्याम रायले किसानले उब्जाएको उखु बिक्रीमा पालिका प्रमुखले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए ।

उनले उद्योगको सेटिङमा पालिका प्रमुखहरूले अन्य उद्योगमा उखु बिक्री गर्न नदिएको बताए । ‘यहाँका चिनी मिलले समयमा भुक्तानी दिँदैनन्, भुक्तानीका लागि अन्य उद्योगमा किसानले उखु बेच्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारको यही रवैया रहे किसान विद्रोहमा उत्रिन सक्छ ।’  

बिचौलिया मालामाल हुने र किसान ठगिने हुँदा अन्य उद्योगको काँटा मार्फत उखु तौल गराउन रोक लगाइएको गोडैता नगरपालिकाका मेयर देवेन्द्र यादवले जानकारी दिए । बिचौलियाले किसानलाई सरकारले तोकेको मूल्य भन्दा थोरै रकम नगद दिई उखु आफ्नो नाममा लेखाएर सरकारी अनुदानको रकम समेत खाने गरेको पाइएको नगर प्रमुख यादवको भनाइ छ ।

उनका अनुसार यस क्षेत्रका किसानलाई पायक पर्ने गरी बग्दह चिनी मिल सञ्चालनमा रहेको तथा त्यहाँ दुई सयभन्दा बढी कामदारले रोजगारी समेत पाइरहेकाले गाउँ ठाउँकै उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न पनि यस्तो निर्णय गरिएको छ । ‘बिचौलियालाई रोक्न र उखु किसानसँगै उद्योग पनि ‘रन’ होस् भन्ने चाहना अनुसार हामीले बाहिरको उद्योगको काँटा स्थापनामा रोक लगाएका छौँ,’ उनले भने, ‘किसानको बाँकी भुक्तानीका लागि हामी नगर प्रमुखहरूले जिम्मेवारी लिन्छौँ, समयमै भुक्तानी गर्न लगाउँछौँ ।’