काठमाडौँ — उच्चस्तरीय टोली चीन भ्रमणमा जाँदा होस् या चीनको उच्चस्तरीय टोली यता आउँदा, प्रायः नछुट्नेमध्येको एक आयोजना हो, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग । यो आयोजनाको चर्चा चल्न थालेको वर्षौं भयो तर अहिलेसम्म अध्ययन नै पूरा हुन सकेको छैन ।
गत मंसिर १७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा गएका बेला बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत उक्त आयोजनालाई पनि राखिएको छ । त्यस क्रममा दुई देशका उच्च अधिकारीबीच ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर भएको थियो । यो आयोजना फ्रेमवर्कभित्र परे पनि निर्माण प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ, निर्क्योल छैन । नेपाल सरकारले उक्त आयोजना अनुदानमा बनाइदिन चीनसँग आग्रह गर्दै आएको छ ।
सडक विभागका अनुसार ०७६ असोज २५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा टोखा–छहरे सुरुङमार्गको अध्ययन प्राथमिकतामा परेको थियो । सोही वर्षको पुस ११ मा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ परामर्शदाता टोली नेपाल आएको विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख विजय जैसीले जनाए । टोलीले सुरुङ निर्माण गर्ने स्थानको अध्ययन गरेको थियो ।
२०७६ माघ १ मा अध्ययन सकेपछि सडक विभागमा चिनियाँ परामर्शदाताले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए, जसमा ३ वटा विकल्प देखाइएको थियो । अध्ययनअनुसार सुरुङको दूरी ४ देखि ४.५ किलोमिटर हुने अनुमान छ । विभागले चिनियाँ टोलीलाई आवश्यक पर्ने कागजात उपलब्ध गराएको जैसीले बताए ।
२०७६ फागुन १ मा चिनियाँ परामर्शदाताको अनुरोधमा तीन वटा सडकमा दैनिक गुड्ने सवारीसाधनको तथ्यांकसमेत उपलब्ध गराइएको थियो । ‘काठमाडौं–टोखा–छहरे–विदुर, काठमाडौं–ओखरपौवा–विदुर र काठमाडौं–नौबिसे–गल्छी सडकमा दैनिक गुड्ने सवारीसाधनको तथ्यांक उपलब्ध गराइएको थियो,’ उनले भने ।
सुरुङ निर्माणको विषय बर्सेनि बजेटमा उल्लेख हुँदै आएको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण अगाडि बढाउने भन्दै गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यो बजेटबाट केही काम हुन सकेन । बजेट खर्च नभएपछि अन्य आयोजनामा रकमान्तर गरिएको उनले जनाए । ‘उक्त रकम निर्माण क्षेत्रमा पर्ने घरटहरा, जग्गाको मुआब्जाका लागि छुट्याइएको थियो,’ जैसीले भने ।
चीनले टोखा–छहरे सुरुङमार्गको ईआईए रिपोर्ट मागेको जैसीले बताए । ‘नियमअनुसार डीपीआर नभई ईआईए गर्न मिल्दैन, हामी सबै अध्ययन गर्न अनुमति दिन्छौं भनेर वन तथा भू–संरक्षण विभागले चिठी लेखिदिएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त चिठीपछि उनीहरू आउने भन्नेमै थिए, अहिले आयोजनालाई बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कभित्र राखिएको छ, त्यसपछि थप अपडेट विभागसँग छैन ।’
उक्त सुरुङमार्ग अनुदानमा बनाइदिन गत भदौमै चीन सरकारसँग अनुरोध गरिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता महेश भट्टराईको भनाइ छ । ‘अहिले बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कभित्र परेको छ,’ उनले भने, ‘तर यसको कार्यान्वयन मोडालिटी अझै प्रस्ट भइसकेको छैन ।’ त्यसका लागि आयोजना तहमा नै सम्झौता गर्नुपर्ने उनले नाए ।
‘यो आयोजना चिनियाँ पक्षले बनाएर टन्की प्रोजेक्टका रूपमा सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने हो या हाम्रै प्रणालीअनुसार ठेक्कामा जाने र चीनले रकम उपलब्ध गराइदिने भन्ने टुंगिएको छैन,’ उनले भने, ‘तर हामीले सधैं अनुदानमा बनाइदिन भन्दै आएका छौं ।’ अब चिनियाँ उच्चस्तरीय टोली र अर्थ मन्त्रालयबीच आयोजना कार्यान्वयन तहको सम्झौता हुने उनले बताए । ‘कहिलेदेखि सुरु गर्ने भनेर उनीहरूले टिम पठाउँछन् र त्यसपछि काम अघि बढ्छ,’ उनले भने ।
यो सडकले स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी हुँदै चीनसँग जोड्नेछ । टोखाबाट गुज्रेभन्ज्याङ–छहरे–गंगटे सडक अहिले चालु छ । त्यो सडक तादी नदीको किनारैकिनार जाने भएकाले गल्छीबाट पृथ्वी राजमार्ग–थानकोट हुँदै काठमाडौं छिर्नुभन्दा टोखाबाट धेरै नजिक पर्ने र सडकको दूरी छोट्याउन सुरुङ आवश्यक भएको सडक विभागले जनाएको छ । यो सुरुङ बनेपछि करिब ११ किमि सडकको दूरी छोटिने महाशाखा प्रमुख जैसीको भनाइ छ ।
