‘दूरसञ्चार कानुन पुरानो भएकाले फाइभजीजस्ता आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन कठिनाइ, फाइभजी प्रविधि आइसक्दा पनि कानुनी अस्पष्टताका कारण पछिल्लो प्रविधि भित्र्याउन समस्या’
काठमाडौँ — ल्यान्डलाइन फोन र डायल–अप इन्टरनेटलाई दृष्टिगत गर्दै विसं २०५० को दशकमा बनेको दूरसञ्चार ऐनमार्फत पछिल्लो प्रविधि विकासलाई नियमन गर्नुपर्ने बाध्यताले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमै अवरोध आउन थालेको छ ।
ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), इन्टरनेट अफ थिंग्स, ओटीटी, फाइभजीजस्ता उन्नत प्रविधिको प्रचलन विश्वव्यापी भइरहेको अवस्थामा पुरानै ढर्राको नियमनका कारण देशले आर्थिक रूपमा समेत क्षति बेहोर्ने अवस्था बनेको छ ।
वर्षैपिच्छे प्रविधि फेरिरहने, पूर्वाधार अपग्रेड र अपडेट गरिरहनुपर्ने क्षेत्रमा लगानी र प्रतिफल अनुमानयोग्य नहुने भएकाले विद्यमान कानुनमा रहेको विदेशी लगानीका कम्पनी २५ वर्षपछि सरकारमातहत आउने व्यवस्था सही नभएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।
साथै दूरसञ्चार क्षेत्रमा शतप्रतिशत विदेशी लगानीका सेवा प्रदायक स्वीकार्य नहुँदा पछिल्लो समय स्टारलिंकजस्ता स्याटलाइटमा आधारित इन्टरनेट सेवा दिने संस्था भित्रिन सकेका छैनन् । कम्तीमा २० प्रतिशत स्थानीय साझेदार राख्नुपर्ने नीतिगत अवरोध सच्याउन स्टारलिंकका संस्थापक एवं विश्वकै धनी व्यक्ति इलन मस्कले हालै मात्र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको कुराकानीमा अनुरोध गरेका थिए । ओलीले यस विषयमा सरकारले अध्ययन गर्ने र थप जानकारी दिने इलनलाई प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्तासमेत रहेका उपनिर्देशक प्रदीप पौड्यालले पनि पुराना कानुनले नयाँ प्रविधिलाई समेट्न नसक्दा नियमनमा समेत अप्ठ्यारो भइरहेको अनुभव सुनाए ।
‘न्यून जरिवानाका कारण कतिपय सन्दर्भमा सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने बरु जरिवाना तिर्ने परिपाटीले सेवाको गुणस्तरमै प्रश्न उठाउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ सेवा प्रदायक थप्ने वा बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रक्रियामा पनि कानुनी अन्योल छ ।’
तीव्र गतिमा परिवर्तन हुने क्षेत्रमा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अविधि २५ वर्ष तोकिएको कानुन अबको समयसँग मेल नखाने अधिवक्ता बाबुराम अर्याल बताउँछन् ।
‘विद्यमान दूरसञ्चार ऐन टेलिकम क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बनेको कानुन थियो, त्यो कानुनलाई अब आधुनिक परिस्थितिअनुसार अद्यावधिक नगरीकनै ३० वर्ष पुरानो मान्यतामा चल्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘टेलिकम भनेको फिक्स्ड पूर्वाधार नभई परिवर्तन भइरहने डाइनामिक पूर्वाधारमा आधारित क्षेत्र हो ।’
एआईजस्ता आधुनिक प्रविधिको फाइदा उपभोक्तासम्म पुर्याउन उच्च गतिको र भरपर्दो नेटवर्क आवश्यक हुने भए पनि नेपालमा एआई र फाइभजी प्रविधिसम्बन्धी स्पष्ट कानुनको अभावले बाधा पुर्याइरहेको प्राधिकरणका उपनिर्देशक पौड्यालले जनाए ।
उनका अनुसार पछिल्लो समय दूरसञ्चार ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन प्राधिकरणले नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पठाएको छ । प्राधिकरणले यसअघि पनि कैयौं पटक ऐन संशोधनका लागि सुझाव र कानुनको मस्यौदा मन्त्रालयलाई पठाइसकेको भए पनि त्यो मन्त्रालयमै थन्किने गरेको छ ।
मस्यौदामै सीमित संशोधन
पछिल्लो पटक २०७९ सालमा दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदालाई लिएर संसद्को राष्ट्रिय सभा बैठकमा विरोध भएको थियो । धेरै क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने विषय भएकाले धेरै थरी स्वार्थ हाबी हुँदा पटक–पटकको प्रयासपछि पनि दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न नसकिएको सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । कानुन संशोधन नभएपछि टेलिकम अपरेटर, नेटवर्क र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूमा भने निराशा देखिएको छ ।
प्राधिकरणले ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई सुझाव र नयाँ कानुनको मस्यौदा नै उपलब्ध गराइसकेकाले त्यहाँबाट अघि बढ्ने जिम्मा सरकारको भएको जनाएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन संशोधन प्रक्रिया अघि बढिसकेको र यस पटक टुंगोमा पुर्याउने भने पनि सरोकारवालाहरूले संशय प्रकट गरेका छन् ।
पुरानो कानुनका कारण नयाँ प्रविधिहरूलाई समेट्न गाह्रो भएकाले ऐनलाई अद्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले बताइन् ।
दूरसञ्चार ऐनलाई संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरी राय सुझावका लागि वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको र प्राप्त सुझावमाथि हाल अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अब कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएर, मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा बृहत् छलफलका लागि प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भनिन् । नयाँ संशोधनले आईएसपी र ओटीटीजस्ता प्रविधिलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन मद्दत गर्ने सचिव अर्यालको भनाइ छ ।
पुरानो व्यवस्थाले जटिलता
नेपालमा दूरसञ्चार कानुन पुरानो भएकाले फाइभजीजस्ता आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन कठिनाइ भएको नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालले बताए । उनका अनुसार टुजी, थ्रीजी, फोरजी हुँदै फाइभजी प्रविधि आइसक्दा पनि कानुनी अस्पष्टताका कारण पछिल्लो प्रविधि भित्र्याउन समस्या भएको छ । ‘फाइभजीको लाइसेन्सिङ पोलिसी कस्तो हुने भन्ने अहिलेसम्म तय भएको छैन, यसका लागि कति पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छैन,’ उनले भने ।
ढकालले पुरानो कानुनले वर्तमान दूरसञ्चार परिदृश्यलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गरे । ओटीटी प्लेयरहरूको नियमनबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको औंल्याए । नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका नियमले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धामा पछि पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको ढकालको भनाइ छ ।
‘हामीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको गाइडलाइनअनुसार टेन्डर गर्नुपर्छ । तर खरिद प्रक्रियाका बेला नै प्रविधि फेरिसकेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा पनि हामी पछि परिरहेका छौं ।’
विद्यमान कानुनको अधिक कर असुल्ने व्यवस्थाले गर्दा नेपालमा इन्टरनेट महँगो हुन पुगेको इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइस्पान) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभास खड्काको धारणा छ । ‘ऐनले उल्लेख गरेअनुसार आईएसपीहरूले रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष, दूरसञ्चार सेवा दस्तुर गरी ४२ प्रतिशतसम्म कर तिर्दै आएका छन्, जुन अन्य देशको तुलनामा असाध्यै धेरै हो,’ उनले भने, ‘नयाँ कानुनले यसलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ ।’
विद्यमान कानुनमा फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढबाट वितरण गर्नेजस्ता अव्यावहारिक प्रावधान रहेकाले फ्रिक्वेन्सी थन्किएर रहेको एक नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनीका अधिकारीले बताए । नेपालमा फाइभजी प्रविधि विकास गर्न फ्रिक्वेन्सीको प्रभावकारी प्रयोग अपरिहार्य भए पनि हाल पुरानो कानुनकै कारण यो विषय जटिल बनेको उनको भनाइ छ ।
‘यसरी फ्रिक्वेन्सी थन्काएर राख्दा सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व गुमिरहेको छ,’ उनले भने, ‘बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनेदेखि सेवा प्रदायकहरूका समस्या सम्बोधन गर्ने जिम्मा पनि प्राधिकरणकै हो ।’ ऐन सुधार गर्ने क्रममा सरकारले थप नियन्त्रणमुखी नियमन फ्रेमवर्क बनाउने, स्वायत्त निकायलाई सरकार मातहतमा ल्याउने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचित हुने गरी सञ्चार सम्पर्क निष्क्रिय गर्न सकिने, इन्टरनेटमा हुने गालीगलौजविरुद्ध प्राधिकरणले सेवा बन्द गराउन सक्नेजस्ता प्रावधान समावेश गर्दै आएकामा आलोचना हुने गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले पनि नेपाललाई नयाँ कानुन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । गत जेठमा दूरसञ्चार दिवसको कार्यक्रममा भाग लिन आएका एसिया प्रशान्त टेलिकम्युनिटीका प्रोग्राम अफिसर फरहदुल पर्भेजले एआई रणनीति, फ्युचर स्पेक्ट्रम नीति, आईओटी नियमन, क्लाउड नीति र इन्टरनेटको इन्नोभेसनलाई सम्बोधन गर्न नेपालले कानुनी रूपरेखा तयार गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए ।
तर ऐन संशोधनमा सरकारको ढिलासुस्तीले दूरसञ्चार क्षेत्रको बजार नै खुम्च्याइरहेकामा विज्ञहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । समयसापेक्ष कानुन नहुँदा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रले अनावश्यक आर्थिक र प्राविधिक चुनौती भोगिरहेको उनीहरूको राय छ ।
