बुटवल — सरकारले नौ वर्षअघि घोषणा गरेको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अलपत्र परेको छ । सरकारले २०७२ चैत १ देखि सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलको मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकारकै घोषणा लामो समयसम्म अलपत्र परेको हो ।

सरकारले स्थानीयसँग छलफल र सहमति नगरी बस्ती नै उठाउन थालेपछि मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा व्यवस्थापनमा विवाद हुँदै आएको छ । सरकारले २०७२ सालमा गरेको घोषणाअनुसार २०७७ सालमा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको विवादकै बीचमा शिलान्यास गरिएको थियो ।

स्थानीयको विवादका कारण सुरक्षा घेराभित्र तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले २०७७ फागुन २१ मा शिलान्यास गरेका थिए । तर जग्गा व्यवस्थापनकै विवाद टुंगो नलाग्दा अहिलेसम्म पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । 

सरकारले तिनाउ नदी उकास क्षेत्रको बुटवलको मोतीपुरदेखि तिलोत्तमा, शुद्धोधन र सियारी गाउँपालिकासम्मको तिनाउ नदीको पश्चिमतर्फको ८ सय १९ बिघा क्षेत्रफलको जग्गालाई २०७३ वैशाख २९ र असार १४ मा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यही निर्णयअनुसार २०३९ सालदेखि नदी उकास क्षेत्रको सुकुम्बासी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका स्थानीय, उनीहरूले खेतीका लागि उपभोग गर्दै आएको जग्गा, विद्यालय, मठ, मन्दिर र वन क्षेत्रसमेत ओगटेर सरकारले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा लालपुर्जा बनाएपछि स्थानीयले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । 

बुटवलको औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न जग्गा अपर्याप्त भएपछि बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ र रूपन्देही उद्योग संघले नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग गर्दै आएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र बन्ने क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत जग्गा बुटवलमा, २८ प्रतिशत शुद्धोधनमा, १३ प्रतिशत तिलोत्तमामा र ६ प्रतिशत जग्गा सियारीमा पर्छ । 

सरकारले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र विकासका नाममा लालपुर्जा बनाएको ८ सय १९ बिघा क्षेत्रफलको जग्गामध्ये झन्डै २ सय ५० बिघा क्षेत्रफलमा अव्यवस्थित बसोबासीको बस्ती, वन, विद्यालयको जग्गा, मठमन्दिर भएको दाबी गर्दै स्थानीयले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । 

स्थानीयको दाबीअनुसार औद्योगिक क्षेत्रका नाममा ल्याइएको जग्गामा करिब ३ हजार घरपरिवारको बसोबास छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको प्रतिवेदनमा भने २०७९ साल कात्तिक ३० सम्म एक हजार २२ घर मात्रै परेको उल्लेख छ । वर्षौंदेखि बसोबास गरेको र जोतभोग गर्दै आएको जग्गा एक्कासि औद्योगिक क्षेत्रको नाममा गएपछि स्थानीयले संघर्ष समिति नै बनाएर विरोध गर्दै काममा अवरोध गरिरहेका छन् । 

सरकारले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास निर्माणका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानको डीपीआर परियोजना तयार गरेको छ । परियोजनाले करिब तीन हजार घरपरिवार विस्थापित हुने भन्दै स्थानीयले शिलान्यास कार्यक्रममै ढुंगामुढासहित अवरोध गरेका थिए ।

अवरोधकै बीचमा परियोजनाको शिलान्यास गरिए पनि थप काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । स्थानीयले चरणबद्ध आन्दोलन गर्न थालेपछि प्रहरी प्रशासन लगाएर उनीहरूलाई हटाइएको थियो । प्रहरीसँगको झडपमा चार जना आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको थियो भने केही प्रहरीसमेत घाइते भएका थिए ।

घोषणा भएर पनि लामो समयदेखि अलपत्र परेको बुटवलको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको पुनः नापजाँच सुरु गरिएको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बुटवलका प्रमुख दीपक आचार्यले बताए । स्थानीय सरकारको सक्रियतामा विवादरहित सेक्टर ‘बी’ अन्तर्गत बुटवल उपमहानगरपालिका–१७ र १८ को २ सय ३८ बिघा जग्गाको सीमांकन गरेर पुनः नापजाँच गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ११ बमोजिम क्षेत्र निर्धारण (एसडी) र कार्यसूची (टीओआर) स्वीकृत भएको मितिले एक वर्ष म्याद थपसहित तीन वर्षभित्र ईआईए प्रतिवेदन तयारी गरी स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्नेमा त्यो नभएकाले पुनः क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची तयार गरी पेस गर्नुपर्ने भएको उनले बताए । 

‘हामी अब विवादरहित क्षेत्रको जग्गाबाट नापजाँच सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीयको सहमति लिएर नै अबको केही समयमै औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढ्नेछ ।’ औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको बस्ती व्यवस्थापन गर्न भूमि आयोगले पनि नसक्ने र सोका लागि स्थानीय तहबाटै प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउनुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार पुनः प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । 

सरकारले मोतीपुरमा लुम्बिनी प्रदेशकै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भन्दै २०७३ सालमा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय नै खोलेर काम सुरु गरेको थियो । करिडोरलाई आवश्यक पर्ने जग्गा साविकका बुटवल नगरपालिका, मोतीपुर, टिकुलीगढ, आनन्दवन, फर्साटिकर गाविसका केही भाग पर्ने गरी ८ सय १३ बिघा जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले पाँच खण्डमा जग्गा विभाजन गरेर १२ अर्ब लागतसहितको डीपीआर तयार गरेको छ । एक ब्लकमा २ सय ६२ र अर्को ब्लकमा १ सय ५२ प्लट तयार गरेर उद्योग स्थापना गर्न दिने सरकारको तयारी थियो । त्यही जग्गाभित्र परेको २ सय ५० बिघा क्षेत्रफल ५० वर्ष पहिलेदेखि नै बसोबास र भोगचलन गर्दै आएका व्यक्तिको परेपछि उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेर मात्र काम अघि बढाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ । 

सरकारी तथ्यांकअनुसार सेक्सन डीमा २ वटा र ईमा ९ वटा घर मात्र औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा परेका छन् । ती ११ घरलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न सकिने भएकाले उनीहरूको व्यवस्थापन गरी छिटो काम अघि बढाउनुपर्नेमा कार्यालय पुगेको छ । प्रदेशको राजधानीसमेत गुमाएको रूपन्देहीमा यो औद्योगिक क्षेत्रसमेत बन्न नसक्दा आर्थिक विकास र रोजगारीमै धक्का पुगेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालको भनाइ छ । 

‘घोषणा गरेको ८ सय १९ बिघामै औद्योगिक क्षेत्र बनाउँछौं भन्ने हो भने यो बन्दैन, स्थानीयले बन्न दिँदैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारले स्थानीयलाई चित्त बुझाएर उचित व्यवस्थापन गरी खाली रहेको र विवाद नभएको क्षेत्रबाट बनाउन सुरु गर्नुपर्छ ।’ सरकारकै परियोजना ९ घोषणा भएको ९ वर्षसम्म अलपत्र पर्नु दुर्भाग्य भएको उनले बताए । 

२०२२ सालदेखि जोतभोग गरेको र स्थानीयले संरक्षण गरेको जग्गालाई सरकारले थाहै नदिई रातारात औद्योगिक क्षेत्रको नाममा बनाएको हुनाले स्थानीय रुष्ट भएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले जनाए । बस्तीबाहेकका खाली जग्गामा मात्रै औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सरकार तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘औद्योगिक क्षेत्र बन्नुहुँदैन भन्नेमा स्थानीय छैनन्, बन्नुपर्छ भन्ने नै छ,’ उनले भने, ‘तर ४०–५० वर्षदेखि जोतभोग र बस्दै आएको जग्गाबाट विस्थापित नहुने गरी वा चित्त बुझाएर अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर मात्रै काम अघि बढ्नुपर्छ ।’