नागरिक एप र राष्ट्रिय परिचयपत्रबीच अन्तरआबद्धता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा
काठमाडौँ — नागरिक एप र राष्ट्रिय परिचयपत्रबीच अन्तरआबद्धता (इन्टिग्रेसन) गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब नागरिक एपभित्रै राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) को विकल्प देखिने भएको हो । गत कात्तिक २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तरआबद्धताका लागि स्वीकृति दिएको थियो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र नागरिक एपबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्न प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न भइसकेको सूचना प्रविधि विभाग र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जानकारी दिएका छन् । सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रमेश शर्मा पौडेलका अनुसार आवश्यक सबै परीक्षण सकिएको छ । अब राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी छ ।
समझदारीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आवश्यक कागजात सूचना प्रविधि विभागलाई पठाइसकेको जानकारी दिएको छ । ‘जतिसक्दो चाँडो काम टुंग्याउने तयारीमा छौं,’ पौडेलले भने, ‘अहिले नागरिक एपमा ६२ वटा सूचना तथा सेवा उपलब्ध छन् । यसलाई थप समृद्ध बनाउन ट्रान्सक्रिप्टजस्ता शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि एपमा समावेश गर्ने तयारीमा छौं ।’
विभागका अनुसार हाल करिब ५५ लाख प्रयोगकर्ताले नागरिक एप डाउनलोड गरेका छन् । एन्ड्रोइडमा ४९ लाख १० हजार ५ सय ९६, आईओएसमा ६ लाख १२ हजार १ सय १५ र वेबमा २३ सय २७ डाउनलोड्स छ । हाल एपमा ३२ वटा निकायका ६२ वटा सेवा तथा सूचना आबद्ध गरिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुभाष ढकालले एप र राष्ट्रिय परिचयपत्रबीचको सिस्टम पूर्णतः मिल्दो रहेको पुष्टि गर्दै अन्तरआबद्धताका लागि प्राविधिक पक्षमा तयारी पूरा भइसकेको बताए । ‘एप र परिचयपत्रलाई एकीकृत गर्न दुवै सिस्टम कम्प्याटिबल छन् कि छैनन् भनेर परीक्षण भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि नागरिक एपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विकल्प देखिनेछ ।’
यसले सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सहज हुनुका साथै कतिपय सेवाका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य हुने ढकालले बताए । सरकारी फाराम भर्ने, निवेदन दिने र प्रमाणीकरणजस्ता कार्य सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘सरकारी सेवा प्रवाहलाई सरल, प्रभावकारी र डिजिटल बनाउन विकसित गरिएको नागरिक एपलाई नेसनल आईडी प्रणालीसँग एकीकृत गरेपछि लक्षित नागरिकमा सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई पनि सहज हुनेछ,’ उनले भने, ‘नागरिक एपमा प्रवेश पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा दर्ता गर्नुपर्ने, नागरिक एपमा प्रयोगकर्ताले आफ्नो नाम, ठेगाना, लिंग र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरजस्ता विवरण हेर्न सक्ने र कुनै पनि सेवाका लागि नागरिक एपबाट आवेदन दिने क्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्रको भेरिफाइड डेटा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।’
यसबाट सरकारी कार्यालयमा भीडभाड कम गर्न, नागरिकको समय बचत गर्न र धेरैजसो सेवालाई अनलाइनमै सीमित गर्न मद्दत गर्ने ढकालले बताए । ‘यस प्रणालीलाई पूर्णरूपमा प्रभावकारी बनाउन केही समय लाग्ने भए पनि यसको दीर्घकालीन उद्देश्य नागरिकका लागि डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको छ,’ उनले भने, ‘पहिले तीन पटक कार्यालय जानुपर्ने काम अब एक पटकमै हुने वा सरकारी सेवा लिन नागरिकलाई कार्यालय नै धाउनु नपर्ने अवस्थामा ल्याउनु हाम्रो लक्ष्य हो ।’
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका सूचना अधिकारी शिवराज सेढाईंका अनुसार हालसम्म १ करोड ६० लाखभन्दा धेरैले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि दर्ता गराइसकेका छन् । हालसम्म विभागले ६० लाखप्रति कार्ड छापिसकेको छ र २० लाख कार्ड वितरण भइसकेको जनाएको छ । दिनको औसतमा १२ हजारदेखि १५ हजारवटा कार्ड छपाइ भइरहेको सेढाईंले जानकारी दिए । सरकारी निकाय, संस्था तथा कतिपय निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्दै लगेको छ ।
गत असार १० मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सरकारी निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । त्यसअनुसार सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बिमा, निवृत्तिभरण, राजस्व (व्यक्तिगत आयकर दर्ता), सवारी चालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण, बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष, घरजग्गा किनबेचमा विभिन्न मितिदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने भनिएको छ ।
