माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादनपछि त्यसको पानी पुन: कर्णालीमा खसाल्ने टेलरेसलाई बेतन कर्णालीको जलाशयले डुबाउने भन्दै जीएमआरले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि दुई परियोजना सम्बन्धमा विवाद
काठमाडौँ — भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले निर्माण गर्न लागेको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली र कर्मचारी सञ्चय कोषको अगुवाइमा निर्माण गर्न लागिएको ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबीच क्षेत्राधिकारको विवाद देखिएको छ ।
बेतन कर्णाली माथिल्लो कर्णालीभन्दा केही तल प्रस्ताव गरिएको अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो । माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादनपछि पानीलाई पुन: कर्णाली नदीमा खसाल्ने टेलरेसलाई बेतन कर्णालीको जलाशयले डुबाउने भन्दै जीएमआरले चासो राख्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि दुई परियोजनाका सम्बन्धमा विवाद देखिएको हो । बेतन कर्णाली परियोजनाको प्रवर्द्धक सञ्चय कोषले आयोजनाको सर्वेक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिलगायत सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरी उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) का लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएको छ ।
बेतनको जलाशयको पानीको उच्चतम सतह (फुल सप्लाई लेभल– एफएसएल) र माथिल्लो कर्णालीको टेलरेसको अन्तिम बिन्दु एकआपसमा जुध्ने भन्दै जीएमआरले लगानी बोर्ड, विद्युत् विकास विभाग, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई बोधार्थ गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २०८० मंसिर ५ मा निवेदन दिएको थियो । यसबाट माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् उत्पादनसहित अन्य प्राविधिक पक्षमा पनि असर पुग्ने भन्दै जीएमआरले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ ।
अछाम र सुर्खेतमा पर्ने बेतन कर्णाली परियोजनामा १४० मिटर अग्लो बाँध प्रस्ताव गरिएको छ । बाँध निर्माण गरेपछि माथिल्लो क्षेत्रमा १६.१६९ करोड घनमिटर पानी भण्डार गर्न सक्ने क्षमता रहेको जलाशय निर्माण हुनेछ । यो जलाशय पूरै भरिँदा एफएसएल समुद्री सतहबाट ४७३.३० मिटर हुनेछ ।
बेतन कर्णाली जलविद्युत्का अनुसार माथिल्लो कर्णालीको टेलरेसबाट निक्लिएको पानीको सतहलाई आधार मानी स्रोतको अधिकतम उपभोग गर्ने गरी आयोजनाको डिजाइन गरिएको हो । माथिल्लो कर्णालीको टेलरेसको तल्लो बिन्दुलाई समुद्री सतहबाट ४७३.३० मीटर आधार मानी डिजाइन गरिएकाले माथिल्लो कर्णालीको टेलरेस डुबानमा नपर्ने बेतन कर्णालीको दाबी छ । माथिल्लो कर्णालीले भने आफ्नो बेतन कर्णालीको जलाशयका कारण आफ्नो टेलरेस डुब्ने दाबी गर्दै सरकारी निकायलाई पत्र पठाएको छ ।
प्राविधिक रूपमा माथिल्लो कर्णालीलाई असर नपर्नेसमेत बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा माथिल्लो कर्णाली र तल्लो क्षेत्रमा बेतन कर्णाली बन्छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक रूपमा कुनै समस्या छैन, कुनै असर पर्दैन ।’ बेतन कर्णालीको एफएसएल लेभल ४७३.३ मिटर रहेको र उक्त जीएमआरको क्षेत्राधिकार पुग्ने भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत सैद्धान्तिक सहमति लिन लगानी बोर्डमा पत्र पठाइएको विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले जनाए ।
‘माथिल्लो कर्णाली र बेतन कर्णालीलाई दिएको क्षेत्राधिकार छुट्टाछट्टै छ, बीचमा बेतन कर्णालीले प्रोजेक्ट अप्टिमाइज गर्ने क्रममा विभागमा सैद्धान्तिक सहमति माग्यो, हामीले पनि दियौं,’ सिंहले भने, ‘बेतनले आफ्नो क्षेत्रमा त प्रोजेक्ट अप्टिमाइज गर्न सक्छ । तर अप्टिमाइज गर्दा एफएसएल ४७३.३ मिटर राख्यो । त्यो जीएमआरको बाउन्ड्रीभित्र पुग्ने भयो ।’
बेतन कर्णाली आयोजना बन्दा माथिल्लो कर्णालीलाई असर पर्छ कि पर्दै भन्ने लगानी बोर्डर वा जीएमआरले मात्र भन्न सक्ने भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत लगानी बोर्डलाई पत्र पठाएको सिंहले जनाए । ‘हामीले बेतन कर्णालीलाई नै जीएमआर वा लगानी बोर्डसँग उसको परियोजनालाई असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने सहमति लिएर आऊ भनेका थियौं, तर ल्याएन,’ उनले भने, ‘माथिल्लो कर्णालीलाई असर पर्छ कि पर्दैन भनेर कि लगानी बोर्डले कि जीएमआरले भन्न सक्छ । त्यसैले अहिले ऊर्जा मन्त्रालयका माध्यमबाट लगानी बोर्डलाई पत्र पठाएको छ ।’ लगानी बोर्डबाट जवाफ आइसकेपछि बेतनलाई उत्पादन अनुमतिपत्र दिनेसमेत उनले सुनाए ।
बेतन कर्णालीले २०७८ फागुन १० मा विद्युत् विकास विभागमा उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिएको थियो । २०८० पुस १७ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको र बेतनको नेटवर्थको कागजपत्रसमेत २०८१ साउनमा मात्रै विभागमा पेस गरेको महानिर्देशक सिंहले बताए । आयोजनाले कागजपत्र नबुझाउँदा पनि लाइसेन्स प्रक्रियामा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।
बेतन कर्णाली र माथिल्लो कर्णालीबीच क्षेत्राधिकारको समेत विवाद रहेको र उत्पादन अनुमतिपत्रसमेत लिइनसकेकाले बेतनको लगानी स्वीकृत नभएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायले जनाए । ‘माथिल्लो कर्णाली र बेतन कर्णालीको प्राविधिक समूहलाई राखेर छलफल गर्ने भन्ने अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कोर्डिनेट्सको विषय ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । एउटै कम्पनीले दुवै आयोजना बनाएको भए समस्या हुँदैनथ्यो । बोर्डकै प्राविधिकले पनि प्राविधिक रूपमा केही समस्या छैन भनेका छन् । यो दुई कम्पनीबीच समझदारी गर्ने विषय हो ।’
बेतन कर्णालीको बाँधस्थलमा भरिएको पानी जीएमआरले पाएको क्षेत्रमा पुग्छ भन्ने मुख्य चासोको विषय रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले बताए । ‘माथिल्लो कर्णालीको पावरहाउसदेखि तल बेतन कर्णालीको बाँध बन्छ, बाँधमा भरिएको पानी भने जीएमआरले पाएको क्षेत्रमा पनि बस्ने भयो । त्यसैले लगानी बोर्डमा रायसुझाव मागेका छौं ।’
रायसुझाव पाएपछि नै अनुमतिपत्रको प्रक्रियामा अघि बढाइने चटौतको भनाइ छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरिसकेको र लगानी बोर्डले हेरिरहेकाले रायसुझाव मागिएको उनले जनाए । माथिल्लो कर्णालीका आयोजना प्रमुख केके शर्माले दुवै आयोजनाका प्राविधिक टोली बसेर आ–आफ्ना आयोजनाका विषयमा छलफल गरेर मात्रै निष्कर्ष निकालिने बताए । ‘पहिले नै सम्बद्ध विभिन्न निकायमा पत्र पठाएका हौं, त्यो पत्रबारे लगानी बोर्डले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिन्छ,’ उनले भने ।
