काठमाडौँ — कारोबारका आधारमा तोकेको आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थपसम्बन्धी आन्तरिक राजस्व विभागको गत असोजको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश जारी गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीश हेमन्त रावलको एकल इजलासले आय विवरण दाखिला गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागको गत असोजको सूचना कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत निकायलाई आदेश दिएको हो ।
तर, करदाताले म्याद थप गर्नै नपाउने भने होइन । अदालतको आदेशले आन्तरिक राजस्व विभागले गत असोजमा जारी गरेको कारोबारका आधारमा म्याद थप गर्न पाउने निर्णय मात्र कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
आयकर ऐनको दफा ९६ मा प्रत्येक व्यक्तिले आय वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सो वर्षको आय विवरण विभागले तोकेको स्थानमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ९८ मा दफा ९६ बमोजिम आय विवरण दाखिला गर्नुपर्ने व्यक्तिको आग्रहमा विभागले एकैपटक वा पटक–पटक गरी बढीमा तीन महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार करदाताको आग्रहमा म्याद थप गर्न अदालतको आदेशले रोकेको छैन । यही ऐनको सोही दफामाथि टेकेर आन्तरिक राजस्व विभागले पुस मसान्तमा कम्प्युटर प्रणालीमा बढी भार पर्ने भन्दै म्याद थपको निर्णय गरेको थियो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले गत असोज ४ को निर्णयअनुसार सोही महिनाको ७ मा आय विवरण दाखिलाको नयाँ सूचना निकालेको थियो । जसअनुसार वार्षिक एक करोडसम्म कारोबार गर्ने एकलौटी फर्म र शून्य कारोबार भएका निकायहरूको सम्बन्धमा आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप नहुने व्यवस्था छ । तर, वार्षिक २५ करोडसम्म कारोबार भएका निकाय र अन्य करदाताहरूका सम्बन्धमा मंसिर मसान्तसम्म मात्र म्याद थप हुनेछ । यस्तै, वार्षिक २५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदाताहरूको सम्बन्धमा पुस २० गतेसम्म मात्र म्याद थप हुने सूचना विभागले जारी गरेको थियो । सोही सूचनाअनुसार म्याद थपको निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट परेको थियो ।
म्याद थप गर्ने विभागको निर्णय र सोका आधारमा जारी सूचनाविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता सृजना अधिकारीले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटको मागबमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश दिन भने अदालतले इन्कार गरेको छ । अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न अदालतले यो मुद्दाको पेसी आउँदो पुस १ मा तोक्न आदेश दिएको छ ।
‘यसमा के कसो भएको हो ? रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए, सोसमेत साथै राखी सूचना म्याद पाएको मितिले १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसहित विपक्षीका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ पेश गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘छलफलका लागि तोकिएको सो मितिसम्म विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्रकाशित मिति ०८१ असोज ७ को सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
