काठमाडौँ — सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सात सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजक कार्यदलको संयोजक रहनेछन् ।
सदस्यहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक र वित्तीय जानकारी इकाईका प्रमुख रहनेछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक कार्यदलको सदस्य सचिव रहनेछन् । कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी संलग्न निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय पनि गर्नेछ ।
