गत वैशाखमा आयोजित तेस्रो लगानी सम्मेलनअघि महासंघको पहलमा आठ कानुन संशोधन, बीआईएको ढाँचा पारितलगायत नीतिगत सुधार भएको दाबी
काठमाडौँ — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो पछिल्लो डेढ वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमार्फत आइतबार महासंघले निजी क्षेत्रकै आग्रहमा लगानी बाधकका रूपमा रहेका कानुन संशोधन भएको र लगानीमत्री वातावरण बनाउन अनेक प्रयास गरिएको दाबी गरेको छ ।
‘गत वैशाखमा आयोजित तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई लक्ष्य गरी ८ वटा कानुन संशोधन भएका छन्,’ महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भने, ‘संरचनात्मक सुधारका लागि नयाँ चरणको सुधार योजना अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको समेत महासंघले महसुस गरेको छ ।’
सोही सन्दर्भमा गत असोज २५ मा बृहत् आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलगायतमा सुधार तत्काल परिमार्जनसँगै नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्नुपर्ने र यसका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गरेको महासंघका अध्यक्ष ढकालले बताए ।
‘गत वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा केही माग सम्बोधन भए, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा केही संशोधन भए, त्यसले थोरै राहत भए पनि पूरै उद्यमी व्यवसायीले राहत महसुस गर्न सकेनन्,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा अन्य केही विषय समावेश भए । तर यी सुधारका लागि पर्याप्त थिएनन् ।’
महासंघले नयाँ चरणको सुधारका लागि निजी क्षेत्र सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गर्दै आएको थियो । गत असार ३० मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सयदिने कार्यक्रममा ‘आयोग’ गठन गर्ने विषय परेको थियो ।
प्रधानमन्त्री निजी क्षेत्रको मागअनुसार नै पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको छ । आयोगमा महासंघका अध्यक्ष ढकालसहित अन्य संस्थाका अध्यक्ष पनि सदस्य छन् । ‘अब सुधारको थप जिम्मेवारी हामीमाथि आएको छ, यसका लागि निरन्तर प्रयासरत छौं,’ ढकालले भने ।
सरकारले नेपाल र अन्य मुलुकबीच गरिने द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) को नमुना ढाँचा स्वीकृत गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा गत वैशाखमा आयोजित तेस्रो लगानी सम्मेलनको मुखमा सरकारले बीआईएको ढाँचा पारित गरेको थियो । महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनहरूमा निरन्तर संलग्नतापछि सम्भावित लगानी गर्ने मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता आवश्यक रहेको विषय सम्बन्धित निकायमा निरन्तर माग गरेको थियो ।
महासंघको मागअनुरूप नै सरकारले द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका पारित गरेको महासंघका अध्यक्ष ढकालले बताए । केही मुलुकसँग सम्झौता गर्ने गरी छलफल अगाडि बढेको समेत ढकालको भनाइ छ । महासंघले यसमा सहजीकरण गरिरहेको जनाएको छ ।
डेढ वर्षमा महासंघको पहलमा एउटा लगानी कम्पनी स्थापना गरी देशैभरिको सानो लगानीलाई विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ । कुल १० अर्ब रुपैयाँ पुँजी रहने उक्त कम्पनी महासंघले सञ्चालन गर्ने नभई निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने मात्रै रहेको ढकालले जनाए । कम्पनी सञ्चालनका लागि छुट्टै सञ्चालक समिति रहने गरी सबै संघसंस्थाका सदस्य एवं गैरसदस्य पनि लगानीकर्ता रहने गरी प्रवर्द्धन गरिएको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघको दैनिक कार्य सञ्चालनअन्तर्गत लेखा प्रशासनलाई ‘अनलाइन’ बनाइएको जनाएको छ । लेखा र अन्य गतिविधिमा गरिएको प्रभावकारी सुधारको फलस्वरूप आठ वर्षदेखि रोकिएको कर छुटको प्रमाणपत्र पाइन थालेको समेत ढकालले बताए । ‘अनलाइन सिस्टम बनाउँदा महासंघका सदस्यहरूलाई पनि कर छुटको प्रमाणपत्र लिन सहज भएको छ,’ उनले भने, ‘उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको व्यवस्थापनका लागि समेत सफ्टवेयर बनिरहेको छ ।’
समन्वयसँगै थप सुधारका लागि जिल्ला नगर उद्योग उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको महासंघले जनाएको छ । प्रमाणपत्र जारी गर्ने सबै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघलाई अनिवार्य अनलाइन प्रणालीमा जोड्नु आवश्यक रहेको भन्दै महासंघले प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया यसबाट थप पारदर्शी हुने बताएको छ ।
बजार प्रवर्द्धनमा सहयोग प्रदान गर्न मेला महोत्सव आयोजना गर्ने जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई महासंघले एक लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग दिन थालेको दाबी गरिएको छ । विदेशमा नेपाल प्रवर्द्धन गर्न महासंघले चीनमा दुई पटक नेपाल–चीन बिजनेस समिट, नयाँ दिल्लीमा नेपाल भारत समिट, दुबईमा नेपाल दुबई बिजनेस फोरम आयोजना गरेको समेत महासंघको दाबी छ ।
महासंघको नेतृत्व ढकालसहितको कार्यकारिणी समितिले कार्यभार सम्हालेलगत्तै निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गरी राष्ट्रिय सभाले कानुन पारित गरेको थियो । यसले निजी क्षेत्रलाई दूरगामी असर पर्ने र लगानीलाई नै प्रभावित गर्न सक्ने भन्दै महासंघ नेतृत्वले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग समेत छलफल गरेको थियो ।
लगत्तै निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल सुरु भएको समेत महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले गत भदौ ४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्ने गरिराखिएको व्यवस्था हटाउन राज्य व्यवस्था समितिमा महासंघले लिखित पत्र दर्ता गरेको छ । अहिले राजनीतिक दल निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश रोक्न सहमत भएको समेत ढकालले बताए ।
