काठमाडौँ — सरकारले आर्थिक रूपले विपन्न परिवारलाई जलविद्युत् कम्पनीको प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) किन्न बिनाधितो सस्तो ब्याजदरको ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, ०७५ संशोधनमार्फत उक्त व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रालयले संशोधन गरेको कार्यविधिमा विपन्न नागरिकका लागि बिनाधितो सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तर, सहुलियत दरमा ऋण कसले–कसरी ऋण प्रवाह गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । 

राज्यको ग्यारेन्टीमा बैंक र विकास साझेदार संस्थाहरूमार्फत ऋण उपलब्ध गराउन छलफल भइरहेको ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बताए । गरिबी निवारण, नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधार र प्रतिव्यक्ति आयमा योगदान पुर्‍याउने दिशामा यो कदम महत्त्वपूर्ण हुने उनको दाबी छ । कार्यविधिको दफा १० को उपदफा १ थपिएको छ । उक्त उपदफामा विपन्न नागरिकका लागि छुट्याइने सेयरको हकमा आयोजनाको ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएपछि लगानी हुने व्यवस्था कम्पनीले मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै दफाको १० को उपदफा ४ र ५ थपिएको छ । ‘सेयर खरिदका लागि आयोजना निर्माण हुने जिल्लाभित्रका आर्थिक रूपले विपन्न, पिछडिएका र गरिब नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत शतप्रतिशत बिनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन कम्पनीले मन्त्रालयको सहयोग लिई आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । तर दातृ निकाय वा सामाजिक कोष वा म्युचियल फन्ड वा त्यस्तै प्रकृतिका संस्थाले पनि शतप्रतिशत बिनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन बाधा पर्नेछैन,’ उपदफा ४ मा उल्लेख छ ।

उपदफा ५ मा उपदफा (४) बमोजिमको कर्जा सुविधा आयोजनाको जडित क्षमताअनुसार प्रतिघरधुरी २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म हुन सक्नेछ । मुलुकभरका विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार्दै देशलाई समृद्ध बनाउन ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत विपन्न नागरिकलाई जलविद्युत्को सेयर सुनिश्चित गर्न उक्त व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका लागि सेयर सुनिश्चित गर्न असमर्थ विपन्न वर्गका नागरिकलाई सहुलियत ब्याजदरमा २ लाखदेखि ५ लाखसम्मको लगानी राज्यको ग्यारेन्टीमा बैंक र विकास साझेदार संस्थाहरूमार्फत ऋण उपलब्ध गराउने जनाएको छ । 

स्रोतमाथिको अधिकार सबै नागरिकमा सुनिश्चित गर्न गरिब तथा विपन्न घरधुरीलाई बिनाधितो सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिएको ऊर्जामन्त्री खड्काले बताए । ‘स्रोतमाथिको अधिकार सबै नागरिकको हुनुपर्छ, गरिब तथा विपन्न वर्गलाई अगाडि बढाउन नसकेसम्म हामीले परिकल्पना गरेको समृद्धि हासिल हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

मन्त्रालयले नेपाल सरकारले परिभाषा गरेका विपन्न नागरिक र स्थानीय तहले सिफारिस गरेका विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नेछ । पैसा नहुनेका लागि उक्त कार्यविधि ल्याइएको उनको दाबी छ । ‘यो एउटा आर्थिक क्रान्ति हो, यसले विपन्न वर्गलाई अगाडि बढाउँदै समृद्ध मुलुक निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँछ, सरकार तल्लो वर्गका नागरिक र न्यून आय भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई लक्ष्य गरी यो कार्यविधि संशोधन गरेको हो,’ उनले भने ।

सुरुमा आयोजना प्रभावित जिल्ला र प्रसारण लाइन रहेका जिल्लाका विपन्न बासिन्दामा लागू गरिए पनि विस्तारै उक्त व्यवस्थालाई देशभर लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सेयर खरिदका लागि आयोजना निर्माण हुने जिल्लाभित्रका आर्थिक रुपले विपन्न पिछडिएका र गरिब नागरिकलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थामार्फत शतप्रतिशत बिना धितो सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनका लागि कम्पनीले मन्त्रालयको सहयोग लिई आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

स्थानीय सरकारले दिएको घरधुरीको संख्याअनुसार गरिब तथा अति विपन्न वर्गको पहिचान गरी उनीहरूको सेयरको ग्यारेन्टी सरकारले लिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर २२ जलविद्युत् आयोजनालाई यसअघि नै अगाडि सारिसकेको छ, जसमा माथिल्लो त्रिशूली, माथिल्लो अरुण, अरुण किमाथांका, घुन्साखोला, सिम्बुवाखोला, रसुवागढी, सान्जेन, अपर सेती, बुढीगण्डकी, भेरी बबई डाइभर्सन, चैनपुर सेतीलगायत छन् । विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्न उक्त कार्यविधि संशोधन गरिएको मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले बताए । कार्यविधिबाट सेयर खरिदबिक्रीमा बन्देज र सेयर अन्डरराइटिङ र क्रेडिट रेटिङ व्यवस्था हटाएको छ ।