जलवायुसम्बन्धी कार्यहरूका लागि डिजिटल प्रविधिले खेल्न सक्ने भूमिका र यस्ता प्रविधिले ल्याउन सक्ने वातावरणीय प्रभावका विविध पक्षमा जोड
काठमाडौँ — अजरबैजानको राजधानी बाकुमा झन्डै दुई साता चलेर गत साता सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२९) ले जलवायु परिवर्तनका अन्य विविध पक्षसँगै डिजिटल तथा टेलिकम क्षेत्रका मुद्दा समेटेर एक घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
झन्डै एक हजारभन्दा बढी सरोकारवालाले अनुमोदन गरेको ‘हरित डिजिटल कार्यसम्बन्धी कोप–२९ घोषणापत्र’ले जलवायुसम्बन्धी कार्यहरूका लागि डिजिटल प्रविधिले खेल्न सक्ने भूमिका र यस्ता प्रविधिले ल्याउन सक्ने वातावरणीय प्रभावका विविध पक्षहरूमा जोड दिएको छ ।
सन् २०३५ सम्ममा झन्डै ३ सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको जलवायु लगानी प्रतिबद्धता र कार्बन क्रेडिटका लागि नयाँ नियमहरू जत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिएको यो घोषणापत्रलाई कुल ७५ देशका सरकारहरूसँगै ११ हजार ७० वटा कम्पनी, नागरिक समाज संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय संगठनहरूले अनुमोदन गरेका हुन् ।
यसमा नेपालले पनि कुनै आपत्ति नभएको भन्दै अनुमोदनका लागि स्वीकृति दिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले बताए । ‘सम्मेलन हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै घोषणापत्रका विधेयक हामीलाई प्राप्त भएको थियो, हामीले यसमा आपत्ति छैन भनेर प्रतिक्रिया दिएपछि अनुमोदन गरेको मानियो,’ उनले भने ।
यस घोषणापत्रमा के विषय छन्, यसलाई अनुमोदन गरेपछि नेपाललाई कसरी फरक पर्छ वा जलवायुसम्बन्धी विषयमा नेपालको प्रविधि तथा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई कसरी जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा प्रविधिको प्रयोग कसरी हुन सक्छ भन्नेबारे सम्मेलनमा सहभागी नेपालका सरकारी प्रतिनिधिलाई उति जानकारी छैन ।
‘सम्मेलनमा थुप्रै समानान्तर छलफल सत्र चलिरहेका थिए, जनशक्ति अभावका कारण सबैमा हामी सहभागी हुन सकेनौं,’ सम्मेलनसम्बन्धी मुख्य जिम्मेवारी पाएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘कहिलेकाहीं कुनै घोषणापत्रसम्बन्धी बैठकहरूमा उपस्थित भएको हुन सकिन्छ, त्यसलाई नै आयोजकले अनुमोदन गरेको भनिदिन पनि सक्छन् ।’
वातावरणसम्बन्धी विषयमा पत्रकारिता गर्दै आएका र कोप सम्मेलनलाई नजिकबाट नियालेका पत्रकार रमेश भुसाल यस पटक पहिलेको भन्दा तुलनात्मक रूपले राम्रो सक्रियता देखिए पनि नेपालका सरकारी प्रतिनिधिहरूको तयारीमा भने सदाझैं आवश्यक गम्भीरता नदेखिएको बताउँछन् ।
‘नेपालका सरकारी प्रतिनिधिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरिहाल्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘सम्मेलनमा जाने कर्मचारी सूची एक साताअघि मात्रै तय हुने र तयारीको अभावले गर्दा सहभागी सम्मेलनमा गयो, घुम्यो, आयो जस्तो मात्रै देखिन्छ ।’ महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरूमा नेपालका प्रतिनिधिले आवश्यक गम्भीरता राख्न नसकेको भुसालको मूल्यांकन छ ।
‘यो सम्मेलनमा साना र कम विकसित देशहरूले खासै धेरै वार्ता गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘नेपाल न्यून विकसित देशहरूको समूहमा छ । यसमै रहेर सामूहिक वार्ता गर्ने क्रममा सहभागिता जनाउँछ ।’
हरित डिजिटल कार्यसम्बन्धी कोप–२९ घोषणापत्र निर्माणको अगुवाइ गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) का अनुसार बढ्दो विश्वव्यापी तापक्रम र मौसमसँग सम्बन्धित जोखिम तथा प्रकोपहरूबीच यस घोषणाले जलवायु–अनुकूल डिजिटल प्रविधितर्फको विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रभाव, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को छलाङलगायत टेलिकम क्षेत्रका अन्य पूर्वाधार र प्रविधिका कारण विश्वको कुल उत्सर्जनको १.५ देखि ४ प्रतिशत यो क्षेत्रबाट निस्कने आईटीयूको अनुमान छ ।
दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गतको २०३० एजेन्डा र पेरिस सम्झौताका कतिपय लक्ष्य प्राप्त गर्न जलवायु अनुगमन, पूर्वचेतावनी प्रणाली, हरित ऊर्जा उत्पादन र प्रसारसँगै अर्थतन्त्रका कैयौं पक्षमा डिजिटल प्रविधि र टेलिकम क्षेत्रले पुर्याउँदै आएको बढ्दो योगदानबारे ‘ग्रिन डिजिटल एक्सन’ घोषणापत्रले जोड दिएको छ । अझै पनि अफलाइन रहेका झन्डै अढाई अर्बभन्दा बढी व्यक्तिहरूसम्म प्रविधिको पहुँच विस्तारबारे पनि यो घोषणापत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रावधान समेटिएका छन् ।
‘जलवायु संकटको सामना गर्न हामी डिजिटल प्रविधिले पुर्याउने अतुलनीय सहयोगको उपयोग गर्दै डिजिटल प्रविधिहरूको वातावरणीय प्रभावलाई हामी कम गर्न सक्छौं र गर्नैपर्छ,’ सम्मेलनका क्रममा आईटीयूकी महासचिव डोरेन बोगदान–मार्टिनले भनेकी थिइन्, ‘हरित डिजिटल कार्यसम्बन्धी कोप–२९ घोषणापत्रको सुरुवातसँगै हामीलाई जालवायु संकटको सामना गर्ने र डिजिटल उद्योगलाई यसको वातावरणीय प्रभावको जिम्मेवारी लिन आग्रह गर्ने अवसर मिलेको छ ।’ जलवायु प्रक्षेपणमा एआईको प्रयोगदेखि नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीको सुधार र उन्नत डिजिटल प्रविधिको विकासले विश्वव्यापी रूपमा दिगो समाधानमा मुख्य भूमिका खेल्ने आईटीयूको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन र दिगो डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै ऊर्जा दक्षता र जलवायु अनुगमनका लागि एआई र बिग डेटा जस्ता प्रविधिको प्रयोगलाई यो घोषणापत्रले महत्त्व दिएको छ । अत्यन्तै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि संवेदनशील डिजिटल प्रणालीहरू निरन्तर चल्ने सुनिश्चितता गर्दै जलवायु परिवर्तनका प्रभाव सामना गर्न सक्ने डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई पनि यसले प्राथमिकता दिएको छ ।
स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग, ऊर्जा मितव्ययी अभ्याससँगै पुनःप्रयोग तथा ई–वेस्ट व्यवस्थापन प्रणालीको सुधार गर्दै डिजिटल प्रविधिको वातावरणीय प्रभाव घटाउन घोषणापत्रले जोड दिएको छ ।
अतिकम विकसित देश, विकासशील देश र साना विकासशील देशहरूमा डिजिटल प्रविधिको पहुँच बढाउने लक्ष्य घोषणापत्रले लिएको छ । यसमा डिजिटल सीप, साक्षरता र क्षमता अभिवृद्धिका पहलहरूलाई समावेश गरिएको छ । वातावरणीय रूपमा दिगो प्रविधि विकासमा लगानी प्रोत्साहन गर्दै जलवायुका विषयलाई प्रविधिको विकास प्रक्रियामा समाहित गर्ने विभिन्न क्षेत्रहरूबीच सहकार्य बढाउनेमा पनि यसले जोड दिएको छ ।
