गोरखा — जिल्लाको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र आरुघाट बजारको सडक ढलानका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । तर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा विकासका संरचना निर्माणको काम नगर्ने नीतिले योजना कार्यान्वयन अन्योलमा छ । 

डुबानमा क्षेत्रमा पर्ने मध्यपहाडी सडक कालोपत्रको काम पनि हुन सकेको छैन । यस क्षेत्रमा निजी संरचना निर्माण तथा विकासको काम ठप्प छ । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बन्ने चर्चासँगै झन्डै ३ सय वर्षको इतिहास बोकेको आरुघाट बजार सुनसान बन्दै गएको छ । ०२८ सालमा पृथ्वी राजमार्ग निर्माण सुरु हुनुअघिसम्म कास्कीदेखिका पैदलयात्री आरुघाट बजार भएर त्रिशूली हुँदै काठमाडौं पुग्थे । पैदलयात्री र व्यापारीको बास बस्ने केन्द्र नै आरुघाट हुने आरुघाट गाउँपालिका–९ का बुद्धिप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् । 

‘एक सयदेखि १५० जनासम्म भरिया लगाएर व्यापारीले सामान ओसार्ने गरेको हामी आफैंले देखेका हौं,’ उनले भने, ‘०२८ सालमा पृथ्वी राजमार्ग खुलेपछि आरुघाट छायामा परे पनि व्यवसाय घटेको थिएन, डुबानका लागि जग्गा रोक्का भएपछि निजी घर थपिने क्रम रोकियो, भूकम्पपछि नयाँ घर बन्दै बनेनन्, अहिले सुनसानजस्तै छ ।’ 

हाल आरुघाटमा ७० प्रतिशतले व्यापार घटेको स्थानीय व्यवसायी बताउँछन् । डुबानको हल्लाअघि गोरखाको चुमनुब्री, धार्चे, आरुघाट, भीमसेन थापा क्षेत्रका स्थानीय व्यापार, उपभोग्य सामग्री खरिदका लागि मात्र होइन, घडेरी किन्नुपरे पनि आरुघाट रोज्थे । केटाकेटी बोर्डिङ र स्कुल पढाउन आरुघाट झर्ने परिपाटीले बजार गुल्जार थियो । मनास्लु पदमार्ग जाने पर्यटकका कारण पनि आरुघाट चलायमान नै थियो । डुबानको चर्चासँगै ०७२ को भूकम्पपछि बजार झनै अस्तव्यस्त बन्दै गएको स्थानीय बताउँछन् । 

विगतको तुलनामा व्यापार निकै घटेको धादिङको त्रिपुरासुन्दरी–२ विशालनगरका प्रेमकुमार श्रेष्ठले जनाए । ‘गोरखा बजार, धादिङबेंसीको भन्दा चलायमान हो, अहिले १० प्रतिशत व्यापार छैन,’ उनले भने । विकास निर्माण ठप्प रहँदा मजदुरले काम नपाएको उनको गुनासो छ । ‘जग्गा किनबेच नभएपछि घर बन्ने कुरो भएन, डुबान भनेर विकासको काम ठप्प छ, यसो हुँदा मजदुरी गर्छु भन्नेले पनि काम पाएनन्,’ उनले भने । 

भूकम्प र कोरोनापछि ७० प्रतिशत बासिन्दाले आरुघाट छाडिसकेको स्थानीय बताउँछन् । बजार सुनसान बन्दा साना व्यवसायीको रोजिरोटी खोसिएको स्थानीयको दुखेसो छ । ‘डुबानको हल्ला नहुँदा छुट्टै जोस–जाँगर थियो, अहिले बैंकसँग ऋण लिएर व्यापार विस्तार गरौंला भने पनि सरकारले कहिले जा भन्छ ठेगान छैन,’ श्रेष्ठले भने । मुआब्जाको रकमले काठमाडौं, चितवनलगायत क्षेत्रमा जग्गा किनेर सरेको उनको भनाइ छ । 

डुबान हुने भएपछि पालिका, वडाले पनि विकासमा बजेट नछुट्याउने स्थानीय गणेशकुमार श्रेष्ठले जनाए । ‘विकास ठप्प छ, घडेरी किनबेच पनि हुने कुरो भएन,’ उनले भने, ‘०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले घर भत्काएपछि छाड्ने ठाउँ भनेर नयाँ घर बनाउन स्थानीयले चासो देखाएनन्, बरु बसाइँ सरेर जान थाले, यसो हुँदा बजार लठीभद्र छ ।’ थातथलो छाडेर अन्यत्र जाँदा व्यापार व्यवसाय गर्न पनि गाह्रो हुने उनले बताए ।

‘यो उमेरमा नयाँ ठाउँमा गएर पो के गर्न सकिन्छ छ, फेरि शून्यबाट सुरु गर्नुपर्‍यो,’ गणेशकुमारले भने, ‘आयोजनाले पुनर्बासलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढे सहज बन्थ्यो ।’ एउटै कित्ताको जग्गाको पनि फरक–फरक मूल्य रहेको उनले गुनासो गरे । साविकको मान्वु–१ का जायजेथा बेचेर ठाकुरप्रसाद खनालले विशालनगरमा ५ आना जग्गा खरिद गरे । ०४० सालमा विशालनगर झरेका खनालले कृषि र पशुपालनलाई मुख्य पेसा बनाए । 

‘बाबुबाजेको झिटी बेचेर हातका दरले जग्गा किन यहाँ झरेको हुँ,’ उनले भने, ‘पाँच आना जग्गा किनेर पशुपालन, कृषि गरेर जीविकोपार्जन गर्थ्यौं, दाउरा एक भारी बेच्दा १००/१५० आउँथ्यो, साग लिन बारीमै ग्राहक आउँथे, अहिले एक मुठा सागसम्म बिक्दैन, भैंसी पाल्यो दुध बिक्न गाह्रो छ ।’ बिक्री ठप्प हुँदा कृषि उपजको उत्पादन पनि गर्न छाड्नुपरेको स्थानीय बताउँछन् । व्यापारिक केन्द्रमा व्यापार नभएको देख्दा मान्छे छक्क पर्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । 

आयोजनाबाट मुआब्जा वितरणका क्रममा जग्गा वर्गीकरणमा पनि विभेद गरिएको स्थानीयको दाबी छ । आयोजनाले स्थानीयको भावना बुझ्न नसकेको प्रभावितको गुनासो छ । ‘११ हातको दुई आना घडेरी छ, हातको ३ लाखको दरले किन्दा ३३ लाख हुन्छ, आनाको हिसाबले त्यही जग्गाको मुआब्जा दिँदो १४/१५ लाख रुपैयाँ मात्र आएको छ,’ खनालले भने, ‘एउटै कित्ताको जग्गाको रेट नै फरक/फरक छ ।’ 

१० वर्षअघिसम्म ८ सयभन्दा बढी घर रहेको आरुघाट बजार वारि र पारिका आधा बासिन्दा सरिसकेका छन् । १० प्रतिशत प्रभावितलाई सेयर दिने आश्वासन दिए पनि आयोजना घाटामा जाने संकेत देखिएकाले उत्साहित हुने वातावरण नरहेको स्थानीयले बताए । बुढीगण्डकी आयोजनाको कार्यालय अस्तव्यस्त बन्दा प्रभावितको पनि बिचल्ली बनेको स्थानीयको भनाइ छ । आरुघाट बजार क्षेत्रमा पर्ती र ऐलानी जग्गामा बसेका करिब १ सय ५० तथा जग्गामा भाडामा लिएर संरचना बनाएका १ सय धनीले मुआब्जा नपाएको आरुघाट–९ का बुद्धिप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘पञ्चायतकालदेखि नै व्यवसायका लागि जग्गा सहमति लिएर संरचना बनाई भाडामा बसेकाहरू छन्, उनीहरूको सुनुवाइ हुनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो,’ बुद्धिप्रसादले भने । 

आरुघाट विशालनगरका शिवप्रसाद बस्ताकोटीले चार रोपनी निजी जग्गाको मुआब्जा पाए पनि भाडाको जग्गामा बनाएको गोठको मुआब्जा पाएका छैनन् । ‘जग्गाको मञ्जुरी लिएर गोठ बनाएका हुँ, जमानामा डेड लाख खर्च भएको छ, जति भए पनि त्यसको मुआब्जा पाउन पाए सन्तोष मिल्थ्यो,’ बस्ताकोटीले भने । बुढीगण्डकी डुबानको हल्लाले निम्न स्तरको व्यक्तिलाई जिउन गाह्रो बनाएको उनको गुनासो छ । ‘अब नयाँ ठाउँमा सरेर जिउन गाह्रो छ,’ उनले भने । 

पर्ती/ऐलानी जग्गामा बनेका संरचनाको पनि मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने स्थानीयको माग छ । पर्ती/ऐलानी तथा निजी जग्गामा संरचना बनाएकाको समस्याबारे छलफलबाट निष्कर्षर्मा पुगिने गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक पुण्यविक्रम पौडेलले जनाए । ‘केकस्तो मापदण्ड बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ, यस विषयमा आयोजनासँग पनि छलफल गरेर अघि बढ्ने विषय रह्यो,’ उनले भने ।

बुढीगण्डकी डुबान प्रभावितलाई राज्यले अन्याय गरेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकाल बताउँछन् । ‘अझै बजार क्षेत्रमा त स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी, मोटरबाटो त छ,’ उनले भने, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा विकास निर्माण ठप्प हुँदा जनतालाई सकस छ, एम्बुलेन्स जानेसम्म मोटरबाटो छैन, भत्किएका विद्यालयको मर्मत हुन सकेको छैन ।’ 

बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले वडा कार्यालयसम्म पत्राचार गरेर विकास निर्माणको गतिविधि सञ्चालन नगर्न भनेको ढकालले जनाए । ‘राज्यले जग्गा अधिग्रहण थाल्यो तर अधिग्रहणको काम पूरा गरेको छैन,’ उनले भने, ‘डुबान प्रभावितलाई पुनर्बास पुनःस्थापना गराउने भनेको छ, आईई (विस्तृत वातारणीय परीक्षण) रिपोर्टमा पानी नजमेसम्म भोगचलन गर्न पाउने भनिएको छ, भोगचलन नहुँदासम्म आधारभूत आवश्यकताको विकासको काम त हुनुपर्ने हो, पुनर्बास पुनःस्थापनको काम अघि बढ्दैन, अब प्रभावित जाने कता ?’

पुनर्बास पुनःस्थापनाको काम अघि नबढेसम्म प्रभावितले थातथलो नछाड्ने उनले बताए । ‘राज्य लज्जास्पद हिसाबले लागेको छ, ०७२ को भूकम्पमा पनि अन्य क्षेत्रका पीडितलाई सरकारले ३ लाख अनुदान दियो, अस्थायी अवास भनेर डुबान प्रभावितले २ लाख मात्र पाए, ८ वर्षअघि बनेको अस्थायी आवास भत्कँदै छन्, जनताको बिचल्ली राज्यले सुनेन,’ उनले भने । आईई रिपोर्टमा डुबान हुने क्षेत्र बाहिर रिङरोड बनाएर प्रभावितलाई दायाँ र बायाँ पुनःस्थापना गर्ने उल्लेख रहेको ढकालको भनाइ छ । ‘रिङरोड बन्दै बनेको छैन, चालु आर्थिक वर्ष ५० करोड विनियोजन भएको छ, यो रकमले कसरी आयोजना अघि बढ्छ,’ उनले भने । 

गोरखा र धादिङका डुबान प्रभावितलाई हालसम्म ४२ अर्ब ६८ करोड मुआब्जा वितरण भइसकेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मधुप्रसाद भेटुवालले बताए । ‘९५ प्रतिशत मुआब्जा वितरण सकिएको छ,’ उनले भने, ‘पर्ती/ऐलानी तथा निजी जग्गा मञ्जुरी लिएर बनाएका संरचनाबारे क्रमशः सम्बोधन गर्दै अघि बढ्छौं ।’