काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा १५ दिनभित्र उद्योगीहरूले बक्यौता नतिरे प्राधिकरणले फेरि पनि आफ्नै प्रक्रियाअनुसार बक्यौता असुल्ने बताएका छन् ।
प्राधिकरणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले तोकिएको अवधिभित्र बक्यौता असुल नभए नेपाल सरकार र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसमेत बक्यौता उठाउन अघि बढ्ने दाबी गरे ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको मात्र चासोको विषय नरहेको र यो सबैको चासोको विषय रहेको उनको भनाइ छ । उद्योगीहरूले यसअघि नै पठाएको बिलअनुसार बक्यौता तिर्नुपर्नेसमेत उनले जनाए । टीओडी मिटर (टाइम अफ डे) कै आधारमा उद्योगीहरूलाई बक्यौता तिर्न प्राधिकरणले बिल पठाएको र त्यसमा कुनै परिवर्तन नहुने उनले बताए । नियामक निकाय र अदालतले पनि यसलाई ठीक भनेर ९० भन्दा बढी मुद्दाको फैसला गरिसकेको उनको भनाइ छ । ‘विद्युत् नियमन आयोगले पनि सोहीअनुसार महसुल उठाउन निर्देशन दिइसकेको छ । त्यसैले बिलमा कुनै परिवर्तन हुँदैन । पहिला पठाएको बिलअनुसार नै उद्योगीहरूले महसुल तिर्नुपर्छ,’ घिसिङले भने ।
प्राधिकरणले बक्यौता बुझाउन उद्योगीलाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिए पनि उद्योगीहरूले त्यसको सदुपयोग नगरेको समेत उनले जनाए । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार बक्यौता नतिरेका उद्योगीको लाइन जोडिएको छ, अब उद्योगीहरूले बक्यौता बुझाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबीचमा बक्यौता उठाउन सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलगायत सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।’
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधा लिएकामध्ये २८ बाहेक अन्य उद्योगीले किस्ताबन्दी सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न थालेको समेत घिसिङले बताए । ठूला घरानाका उद्योगले महसुल नतिर्दा ग्राहकले पनि शुल्क तिर्न गाह्रो मानिरहेको उनको भनाइ छ । बक्यौता समयमै नउठे प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था नै खराब हुन सक्ने उनको भनाइ छ । उत्पादन र प्रसारणलाइन निर्माण तथा नगद प्रवाहमै ठूलो समस्या आउन सक्ने जोखिम रहेको पनि जनाए ।
विद्युत् नियमन आयोगबाहेक अन्यले बिल ठीक होइन भन्न नमिल्ने र बिलमा चित्त नबुझे सम्बन्धित निकायमा जान उद्योगीलाई बाटो खुला रहेको घिसिङले बताए । प्राधिकरणको खरिद प्रक्रिया र उपकरण मौज्दातको विषयमा घिसिङले प्रचलित कानुनअनुसार नै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रस्ट्याए । पटकपटक कानुनअनुसार गरिएको कारबाही मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रीस्तरीय र विद्युत् नियमन आयोगको निर्णयअनुसार फुकुवा गरिँदै आएको उनको भनाइ छ ।
पटकपटक ताकेता गर्दा पनि उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्न अस्वीकार गरेको घिसिङले गुनासो गरे । महसुल भुक्तानीका लागि पटक–पटक ताकेता र सार्वजनिक सूचनाबाट अनुरोध गरिए पनि उद्योगीले अस्वीकार गरेपछि कानुनअनुसार बक्यौता रहेका उद्योगको लाइन काटिएको उनले बताए । नेपालमा औद्योगिक वातावरण बिगार्न लागियो भनेर गरिएको प्रचार सत्य नभएको घिसिङको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले बक्यौता बुझाउन उद्योगीलाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको भए पनि उद्योगीहरूले त्यसको सदुपयोग नगरेको समेत उनले जनाए । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार बक्यौता नतिरेका उद्योगीको लाइन जोडिएको छ, अब उद्योगीहरूले बक्यौता बुझाउनैपर्छ,’ उनले भने ।
