काठमाडौँ — गैरआवासीय नेपाली दिवसका अवसरमा आयोजित वार्षिक साधारणसभा र ग्लोबल कन्क्लेभ–२०२४ को दोस्रो दिन सोमबार वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा चर्चा भयो । नेपाल सरकार, गैरआवासीय नेपाली र अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट सहभागी पदाधिकारीले सरकारले नीतिगत एवं संरचनागत सुधार गरे मात्र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सकिने उल्लेख गरे । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिरहेको दाबी गरे । ‘सुरक्षित व्यवस्थित मर्यादित वैदेशिक रोजगार र सामाजिक सुरक्षा’ माथिको बहसलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले सरकारले ‘पोलिसी डिपार्चर’ मा काम गरिरहेको जनाए । ‘संरचनागत सुधार पनि गरिरहेका छौं । श्रम मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगारी दिने हिसाबले बुझिएको छ । आन्तरिक रोजगारीलाई समेट्ने गरी मन्त्रालयको पुनःसंरचनामा लागिरहेका छौं,’ उनले भने । 

आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन नगरेसम्म वैदेशिक रोजगार नरोकिने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । ‘हरेक वर्ष पाँच लाख मानिस नेपाली श्रम बजारमा आउँछन् । एक लाखले रोजगार पाउँछन् । चार लाख बेरोजगार छन् । तिनीहरूलाई व्यवस्थित नगरेसम्म वैदेशिक रोजगार रोकिँदैन । राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना स्थिर हुन जरुरी छ । जुन अहिले बिस्तारै भइरहेको छ,’ उनले भने । 

आवास नीतिमा काम गर्न सरकारले श्रम मामिलाविज्ञ गणेश गुरुङको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले ९ महिना लगाएर राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ । उक्त मस्यौदा स्टेक होल्डर सबैलाई पठाइएको छ । सरोकारवालाबाट सुझाव लिएर राष्ट्रिय नीति बनाउने तयारीमा श्रम मन्त्रालय रहेको पनि मन्त्री भण्डारीले जनाए । 

अवसरको खोजीका लागि मान्छे एउटा गन्तव्यबाट अर्कोमा जाने संसारभर चलिरहेको र नेपालमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रचलन दिन प्रतिदिन बढिरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक सूर्यबहादुर खत्रीले सुनाए । ‘जुन नेपालबाट कामदार वैदेशिक रोजगारमा जान्छन्, उनीहरूको हकहितको प्रचलित कानुनअनुसार प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई समस्यामा पर्दा प्रवासी नेपालीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘एनआरएनएले श्रमिकको सुरक्षित र मर्यादित तवरले रहने कुरामा योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

वैदेशिक रोजगार ऐनका केही झन्झटिला प्रक्रियाका कारण नेपालीहरूले जोखिमपूर्ण श्रम यात्रा गरिरहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले गुनासो गरे । ‘कानुनी व्यवस्थामा हेक्का नराख्दा वैदेशिक रोजगार अमर्यादित भइरहेको छ,’ उनले भने । स्थायी सरकार नहुँदा पनि मर्यादित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयमा नेतृत्व फेरिरहँदा नीति स्थायी नहुने विषयले समस्या भइरहेको छ । हाम्रा माग सम्बोधन नहुँदा पनि अप्ठ्यारो बाटोबाट मानिस गइरहेका छन् । कोभिडपछि विकसित राष्ट्रमा माग बढेको छ । मागपत्र प्रमाणीकरण पनि भइरहेको छैन,’ उनले भने । 

करिब २५/३० लाख मानिस श्रमका लागि विदेशमा रहेको र स्पष्ट नीतिनियमको अभावका कारण असुरक्षित भइरहेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । ‘१८६ देशमा नेपाली पुग्दा १२ देशमा मात्रै सम्झौता गरेर श्रमिक पठाएका छौं । तर त्यहाँ पनि सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन । यसमा काम गर्न सकेका छैनौं । नीति बनाउनमा संवेदनशील भएर लागिरहेका छैनौं,’ उनले भने । श्रमिकहरू संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक रूपमा पठाउन जरुरी रहेको र त्यसका लागि सीप सिकाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । एनआरएनले सात वटा प्रदेशमा ठूलो तालिम केन्द्र सञ्चालनमा लगानी गर्न उनले आग्रह गरे । 

आप्रवास नीतिमा छुटेको विषय रिटर्नी भएको रिटर्नी फेडेरेसन नेपालका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले बताए । ‘हातमा सीप, दक्षता हुँदाहुँदै रिटर्नीहरू रुमल्लिरहने विषयलाई आप्रवासी चक्रभित्र समावेश गरिनुपर्ने हुन्छ । 

रिटर्नीहरूलाई समाजमा अन्तरघुलनका लागि राज्यले नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । उक्त संस्थाका उपाध्यक्ष राजेश रेग्मीले पनि वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित बनाउन नीतिगत सुधार हुने अपेक्षा रहेको उल्लेख गरे । 

वैदेशिक रोजगार पारदर्शी हुनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले उल्लेख गरे । ‘श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारमा लाग्ने लागत कति हो र प्रिमियम (आम्दानी) कति हो भन्ने जानकारी छैन । तालिमलगायत आधारभूत सूचना पनि छैन । यहाँनिर ट्रान्सपरेन्सी र कम्युनिकेसनमा धेरै काम गर्नुपर्छ । एनआरएनले यसमा भूमिका खेल्न सक्छ,’ उनले भने ।