काठमाडौँ — सरकारले दूध तथा दुग्ध पदार्थको आयात स्थगन गरेसँगै भारतले आयात खोल्न अनौपचारिक दबाब दिएको छ । दबाबस्वरूप तीन महिनादेखि ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स (बीआईएस) वितरणमा रोक लगाएको छ । बीआईएस निर्यातलाई अनिवार्य चाहिने प्रमाणपत्र हो ।

तर कारणबिनै भारतले नवीकरण र नयाँ वितरणमा रोक लगाइदिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । 

भारतले बीआईएस नवीकरण र नयाँलाई बीआईएस प्रमाणपत्र जारी नगर्दा सिमेन्ट, जुत्ता, जस्तापाता, प्लाइउड, सेनिटरी प्याडलगायत उद्योग प्रत्यक्ष समस्यामा परेका छन् । ‘दुग्ध पदार्थ आयातमा सरकारले रोक लगाएपछि भारतको असन्तुष्टि थियो । अनौपचारिक छलफलमा आयात बन्द नगरे हुने बताउँदै आएको थियो । पछिल्लो समय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको भारत भ्रमणमा पनि यो विषय उठ्यो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘भारतीय उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलले समेत चासो राखेका थिए । तर किसानको हितसँग जोडिएको विषय भएकाले औपचारिक रूपमै उसले दबाब नदिए पनि बीआईएस रोकेको आशंका छ ।’ 

भारतको यो कदमले सबैभन्दा समस्या सिमेन्ट उद्योगलाई परेको छ । पछिल्लो समय मुलुक सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको छ । केही सिमेन्ट उद्योगले आफ्ना उत्पादन भारतमा समेत निर्यात गर्दै आएका छन् । भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा भारतमा क्लिंकर र सिमेन्ट गरी ३ अर्ब ८५ करोडको निर्यात भएको थियो । तर भारतले बीआर्ईएस रोकेपछि निर्यातमा समस्या भएको छ ।

दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र डेरी उद्योगमा अर्बौं रुपैयाँको धूलो दूध र बटर मौज्दात रहेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ०८० फागुनमा आयात स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । फागुन ३ मा खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई पत्र पठाएर अर्को निर्णय नभएसम्म आयात परमिट जारी नगर्न भनेको थियो । खाद्यवस्तु सिधै आयात गर्न मिल्दैन । खाद्य स्वच्छताका आधारमा खानयोग्य भए/नभएको आयात परमिट खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जारी गर्छ । मन्त्रालयको निर्णयसँगै आयात परमिट बन्द भएको विभागले जनाएको छ ।

‘दुग्ध पदार्थको मौज्दात र किसानले भुक्तानी नपाएको विषयलाई सम्बोधन गर्न ‘दूध तथा दुग्ध उत्पादनको सेफगार्ड्स, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा अनुरोध भएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘हाल देखिएको समस्याको अस्थायी समाधानका लागि दूध तथा दुग्ध पदार्थ आयात गर्न अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने विभागीय मन्त्रीस्तरको निर्णय भएको छ ।’

सरकारले चिल्लो हटाइएको दूध (स्किम्ड मिल्क), चिनी वा अन्य गुलियो पदार्थ नहालिएको, नौनी (बटर) र घिउको पैठारीमा पूर्ण रोक लगाएको छ । छुर्पी, प्रशोधित, भुजुरी वा धूलो नपारेको चिज, भुजुरी पारेको वा धूलो पारेको सबै प्रकारका चिजलगायत पैठारीमा पूर्ण रोक लागेको छ । जानकारका अनुसार नेपालमा भारतीय कम्पनी अमुलको उत्पादनको ठूलो बजार छ । वार्षिक करोडौं रुपैयाँको दूग्धजन्य पदार्थ आयात हुन्छ । यसको उत्पादन पाँचतारे होटलसम्म बिक्री हुन्छ ।

भारत मात्रै नभई चीन, स्पेन, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मन, इटालीलगायत मुलुकबाट पनि दुग्ध पदार्थ आयात हुन्छ । भारतबाट भने सबैभन्दा बढी अमुलको उत्पादन आउँछ । अमुल उत्पादनको निर्यात रोकिएपछि भारतले अनौपचारिक दबाब दिन सुरु गरेको हो । विगतका कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल (बलदेव) ले पनि मौखिक रूपमा आयात रोक्न आदेश दिएका थिए । त्यसपछि तत्कालीन कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले पनि दूध तथा दुग्ध पदार्थ रोक्न आदेश दिएका थिए । केही महिनाका लागि रोकिए पनि फेरि खुला भएको थियो । पछिल्लो समय तत्कालीन कृषिमन्त्री बेदुराम भुसालले दुग्ध पदार्थ आयात रोक्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयले किसान र डेरी उद्योगीले केही राहत पाएका थिए ।

‘सरकारले किसानको हित सम्झेर आयात रोक्ने निर्णय गर्‍यो । आयात रोक्ने निर्णय नभएको भए अहिले पनि किसानको भुक्तानी अर्बौं रुपैयाँ बाँकी हुन्थ्यो । धेरै डेरी उद्योगीसँगै किसान पनि पलायन हुने अवस्थामा पुगेका थिए,’ एक डेरी उद्योगीले भने, ‘आयात नहुँदा मौज्दातमा रहेको धूलो दूध र बटर बिक्री भएको छ, यसले केही हदसम्म किसानको भुक्तानी सहज बनाएको छ ।’ जुत्ता उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष रुद्र न्यौपानेले पनि भारतले बीआईएस वितरणमा रोक लगाएको बताए । ‘जुत्ता निर्यात गर्न खोज्दा बीआईएस अनिवार्य खोज्छ, त्यो नभए निर्यात हुँदैन । तर बीआईएस प्रमाणपत्र पनि दिँदैन,’ अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘भारतले अघोषित रूपमा बीआईएस बिक्री रोकेको छ ।’ उद्योगी व्यवसायीले पटक–पटक पहल गर्दासमेत यो विषयको सुनुवाइ हुन नसकेको उनले बताए ।