काठमाडौँ — यही असोज १० देखि परेको अविरल वर्षाले पुर्‍याएको क्षतिमध्ये गत बुधबारसम्म करिब २ अर्ब ६७ करोड ७२ लाख रुपैयाँबराबरको बिमा दाबी परेको छ । ७ सय ९ दाबी संख्याबाट उल्लेखित बमोजिमको रकम मागदाबी गरिएको नेपाली बिमा प्राधिकरणले जनाएको छ । 

तर उक्त अवधिमा करिब सवा सात अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिमा दाबी पर्ने प्रारम्भिक अनुमान प्राधिकरणको छ । बिमा कम्पनीहरूको प्रारम्भिक निरीक्षण तथा प्राप्त सूचनाका आधारमा दुई हजार तीन सय ३७ आवेदनबाट सात अर्ब २८ करोड ८५ लाख रुपैयाँको दाबी पर्न सक्ने नेपाल बिमा प्राधिकरणले जनाएको छ । यो असोज १० देखि १६ सम्मको मात्र तथ्यांक हो । दाबी पर्ने क्रम चलिरहेकाले दाबी संख्या र रकम अझै बढ्ने सम्भावना रहेको प्राधिकरणले बताएको छ । ‘उल्लिखित तथ्यांक करिब ४/५ दिन (असोज १० देखि १६ सम्म) को मात्र हो, बाँकी विवरण आउन बाँकी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘थप विवरण आएपछि मात्र यकिन तथ्यांक आउनेछ ।’

उक्त अवधिमा इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बिमालेखअन्तर्गत ७१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, कृषि बाली बिमाअन्तर्गत ४३ लाख ६७ हजार, पशुपन्छी बिमाअन्तर्गत एक करोड १५ लाख ८२ हजार, मोटर बिमा (निजी) अन्तर्गत २७ करोड ३० लाख ६१ हजार, मोटर बिमा (सार्वजनिक) अन्तर्गत १४ करोड ४५ लाख ६० हजार, सम्पत्ति बिमाअन्तर्गत ६ अर्ब ११ करोड ५१ लाख ८७ हजार, सामुद्रिक बिमाअन्तर्गत ९३ लाख २३ हजार र अन्य (विविध) बिमालेखअन्तर्गत १४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक दाबी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रादेशिक रुपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी दाबी वाग्मती प्रदेशमा छ । यस प्रदेशमा हालसम्म दुई हजार ७९ वटा दाबी संख्यामार्फत ६ अर्ब ९३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबर दाबी देखिएको छ । धेरै दाबी पर्ने प्रदेशको दोस्रो नम्बरमा कोशी छ । यस प्रदेशमा एक सय ५९ वटा दाबी संख्यामार्फत करिब १७ करोड बराबरको दाबी पर्ने प्रारम्भिक आँकडा छ । कोशीपछि क्रमशः मधेश, लुम्बिनी, गण्डकी र कर्णालीमा धेरै दाबी परेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । 

बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको दाबीका लागि हालसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट विवरण प्राप्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘किन सुदूरपश्चित प्रदेशबाट दाबी नै परेको छैन अथवा त्यस प्रदेशमा परेको दाबी पनि अरु छिमेकी प्रदेश (कर्णाली र लुम्बिनी) बाट रिपोर्टिङ भएको हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘परेका दाबीको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेकाले आउँदा दिनमा यसबारे यकिन टुंगो लाग्ला ।’

विपद्का बेला परेका दाबी सरलीकरण तथा छिटो दाबी भुक्तानी गर्न नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । बाढी तथा पहिरोबाट भएको क्षतिको बिमा दाबीलाई सरलीकरण गर्ने र छिटो दाबी भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा गत साता बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले उक्त निर्देशन दिएका हुन् । 

बिमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी दिँदैनन्, अनावश्यक झमेला दिन्छन् भन्ने भ्रम हटाउन पनि कम्पनीहरूले छिटो दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने भएको उनको भनाइ छ ।

‘हालैको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोबाट नागरिकको घर, सम्पत्ति तथा संरचनाहरूमा भएको क्षतिको बिमा दाबी भुक्तानी यथासम्भव छिटो गर्नुहुन आग्रह गर्दछु,’ अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘हाल विशेष परिस्थिति भएकाले सामान्य अवस्थामा आवश्यक पर्ने दाबी भुक्तानीसम्बन्धी कागजातमध्ये प्रहरी प्रतिवेदन र सम्बन्धित निकायको सिफारिसलगायत कागजात आवश्यक नपर्ने व्यवस्था मिलाइदिनू,’ अन्य कागजातहरूको सूचीसमेत छोटो पार्न र बिमा सर्भेयरहरूलाई तोकिएकै समय सीमाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । हालको विशेष परिस्थितिमा बिमा दाबी बिस्तारै थपिँदै जान सक्ने र बाढी तथा पहिरोका कारण बिमालेख हराएको पनि हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिन पनि बिमा कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले भनेको छ ।

असोज १० अर्थात् बिहीबार राति, शुक्रबार र शनिबारको अविरल वर्षापछि आएको विपद्बाट खानेपानी, सडक, ऊर्जा र सिँचाइका पूर्वाधारमा ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । गत मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खानेपानीको संरचनामा ३ अर्ब ५२ करोड, सडक संरचनामा २ अर्ब ५२ करोड, ऊर्जाका पूर्वाधारमा ४ अर्ब र सिाचाइ पूर्वाधारमा १ अर्बको क्षति भएको जानकारी दिएका थिए ।

सोही कार्यक्रममा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालल देशैभर ३७ राजमार्ग अवरूद्ध भएकामा ९ वटाको अवरोध हटाएर सञ्चालनमा ल्याइएको र कृषिबाली तथा पशुपन्छीतर्फ ६ अर्ब क्षति भएको बताएका थिए । ‘बाढीपहिराले ६ सय ६७ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने १६ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको, निर्माणाधीन १ हजार १ सय ३९ मेगावाटका १८ जलविद्युत् आयोजना तथा ५ वटा प्रमुख प्रसारण टावरमा क्षति पुगेको छ,’ मुख्यसचिव अर्यालले भनेका थिए, ‘सरकारले काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, धादिङ, काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र मकवानपुरलाई बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित जिल्लाको सूचीमा राखेको छ ।’

बाढीपहिरोबाट घरबास गुमाएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्कालै अनुदान रकम उपलब्ध गराइने, बाढीपहिरोबाट अवरुद्ध तथा क्षतिग्रस्त खानेपानी, रणनीतिक सडक, टेलिफोन एवं विद्युत् सेवा यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने सरकारले बताउँदै आएको छ । पुल बगेका महत्वपूर्ण सडकमा बेलिब्रिज जडान गरिने, अवरुद्ध अन्य सडकमा कजवे, ‘डाइभर्सन’ जस्ता वैकल्पिक माध्यमबाट समेत तत्काल यातायात सेवा सञ्चालन गरिने दाबी पनि सरकारको बताएको छ ।