काठमाडौँ — वर्षभर सबैभन्दा धेरै किनमेल र खरिद–बिक्री हुने चाडबाडको यो समय विद्युतीय कारोबार प्रवर्द्धन गर्ने उत्तम मौका पनि हो । तर विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन हुने गरी सरकारले पाँच वर्षअघि नै वस्तु तथा सेवा खरिदमा कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरे मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत रकम फिर्ता हुने घोषणा गरे पनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

आन्तरिक राजस्व विभागले हाल पुनः सूचना जारी गरेर भ्याट फिर्ता हुने नयाँ सेवा क्षेत्र घोषणा गरेको छ । पुरानो योजना कार्यान्वयन हुन नसके पनि नयाँ क्षेत्रबाट सुरुवात गरेर विद्युतीय भुक्तानीमा भ्याट फिर्ताको व्यवस्था लागू गरिछोड्ने विभागले जनाएको छ । 

यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा सुरु गरिएका भाटभटेनी, वर्ल्डलिंक र केएफसीमा विद्युतीय भुक्तानी गर्दा भ्याट फिर्ता पाइने सुविधाको अनुभव उपभोक्ताले अझै गर्न पाएका छैनन् । १०/१५ वर्षदेखि भाटभटेनीमै नियमित किनमेल गर्दै आएको भए पनि भ्याट फिर्ताबारे कुनै जानकारी नभएको घटस्थापनाका दिन नक्साल, टंगालस्थित भाटभटेनीमा दसैंको किनमेल गर्न आएका बालाजुका सौगात पाठकले बताए । ‘पोहोर भाटभटेनीले नै २ हजार रुपैयाँको निःशुल्क सपिङ भौचर दिएको थियो, त्योभन्दा बाहेक भ्याट फिर्ता भएर बैंक खातामा पैसा जम्मा भएको अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यस्तो स्किम पनि छ र ?’ 

भाटभटेनीले भने ०७६ सालदेखि नै राजस्व विभागसँगको छलफलपछि भ्याट फिर्ता योजना लागू गरिसकेको जनाएको छ । तर यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको भाटभटेनीका चिफ अपरेटिङ अफिसर पानु पौडेलले बताए । ‘भ्याटको १० प्रतिशत मात्रै फिर्ता हुने भएकाले यो रकम आफैंमा साह्रै सानो छ, उपभोक्ताले भ्याट फिर्ता भएको अनुभव गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यसमा बैंक र विभागबीचको सफ्टवेयर इन्टिग्रेसनमा पनि अलमल देखिन्छ । हामीले त बैंकसँग सिस्टम इन्टिग्रेट गरिसकेका छौं । भ्याट फिर्ताको काम बैंकले गर्नुपर्ने हो, हाम्रो यसमा कुनै भूमिका हुँदैन ।’ 

भाटभटेनीमा औसतमा दिनको १५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँको किनमेल धेरै हुने र १५ सय/२ हजार रुपैयाँमा १३ प्रतिशत भ्याटबापत करिब २ सय रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात् २० रुपैयाँ जति फिर्ता हुने हुँदा यो रकम साह्रै थोरै भएको पौडेलले टिप्पणी गरे । ‘रकम बढाउन सकिन्छ भने भ्याटको ५० प्रतिशत गरौं भनेर हामीले विभागलाई भन्दै आएका छौं । तर यो सरकारको काम हो, हामीले सुझाव मात्रै दिन सक्छौं,’ उनले भने, ‘विद्युतीय भुक्तानी प्रवर्द्धन गर्न हामीले बैंकहरूसँग मिलेर कार्ड, एप, क्यूआरबाट भुक्तानी गर्दा कुल खरिदकै ५/१० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था लागू गरेका छौं ।’

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले पनि कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा विद्युतीय भुक्तानी गरे भ्याटको १० प्रतिशत रकम फिर्ता हुने व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको औंल्याए । ०७६/७७ को बजेटमै विद्युतीय भुक्तानी गर्दा भ्याटको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था गरिने घोषणा भएको थियो । ‘यसमा प्राविधिक विषय पनि भएकाले कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन,’ केसीले भने, ‘यसका लागि रोबस्ट सिस्टम बनाउनुपर्छ र सिस्टम इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ ।’ फोन पे, ई–सेवा, खल्ती, कनेक्ट आईपीएसजस्ता वालेटबाट पनि यो सुविधा पाइने भनिएकामा सिस्टम इन्टिग्रेसनमै समस्या भएको कनेक्ट आईपीएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानको भनाइ छ । भ्याटमा दर्ता भएका करदाताले विद्युतीय प्रणालीबाट बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका आएको पनि लामो समय भइसकेको छ । विभागले विद्युतीय बीजकसम्बन्धी कार्यविधि, ०७४ तर्जुमा गरे पनि यसलाई अनिवार्य गरेको छैन । 

बजेट वक्तव्यमा विद्युतीय भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था घोषणा भएको ८ महिनापछि तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले ०७६ माघमा राजस्व विभागले यही प्रयोजनका लागि तयार गरेको सिस्टम (प्रणाली) उद्घाटन गरेका थिए । सो प्रणाली दुई/तीन वर्ष लागू भए पनि त्यसपछि कार्यक्रम ‘ब्रेक’ भएको विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले बताए । यसलाई पुनः ब्युँत्याउन लागिएको उनको भनाइ छ । 

‘डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने र वस्तु तथा सेवा खरिद गरेपछि भ्याट बिल लिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन पनि यो व्यवस्था ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘तर यसका लागि गतिलो सिस्टम विकास गर्नुपर्ने देखियो । पहिले सिस्टम इन्टिग्रेसनमै समस्या भएर पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेन । अब भाटभटेनी, वर्ल्डलिंकजस्ता करको दायरामा स्थापित क्षेत्रभन्दा भ्याट असुलीमा अलि कमजोरी भएजस्तो देखिने क्षेत्रमा यो व्यवस्था लागू गर्न खोज्दै छौं ।’ यसै क्रममा विभागले भदौ २१ मा सूचना जारी गर्दै पहिलो चरणमा मदिरा पिउने केन्द्र (बार), चमेना गृह (रेस्टुराँ), होटल, मोटल, लज, गेस्ट हाउस व्यवसायबाट प्रदान गरिने सेवाहरूमा उपभोक्ताले तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था (पुनः) कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको थियो ।