काठमाडौँ — विभिन्न बस्तीबाट निस्किएको ढल सिधै नदीनालामा पुर्‍याइनुको सट्टा प्रशोधन गरेर सफा पानी नदीनालामा पठाउने भन्दै सरकारले सन् २०१७ देखि फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र (उपचार पोखरी) निर्माण सुरु गर्‍यो । नेपाल सरकार, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र ओपेक कोषको आर्थिक सहयोगमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण सुरु गरेको ७ वर्ष बित्दासमेत प्रस्तावित ६ वटामध्ये एउटा मात्रै सञ्चालनमा आएको छ ।

गुह्येश्वरी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आइसकेको छ भने धोबीघाट (दोस्रो) फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र परीक्षण चरणमा रहेको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडअन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ । सल्लाघारी, कोड्कु र धोबीघाट (पहिलो), हनुमानघाट र गोकर्ण फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणाधीन रहेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी चन्द्रकुमार पाँ श्रेष्ठले बताए । 

‘प्रतिदिन ३ करोड २४ लाख लिटर क्षमताको गुह्येश्वरी फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र ४ वर्षअघि नै सञ्चालनमा आइसक्यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रतिदिन ३ करोड ७० लाख लिटर क्षमताका धोबीघाट (दोस्रो) प्रशोधन केन्द्र परीक्षण चरणमा छ ।’ गुह्येश्वरी फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रले प्रतिदिन ३ करोड २४ लाख लिटर फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने भए पनि अहिले २ करोड लिटर मात्रै प्रशोधन गरिरहेको श्रेष्ठले जनाए । 

बौद्ध र जोरपाटी क्षेत्रका झन्डै २ लाख जनाबाट उत्सर्जन हुने फोहोर पानी प्रशोधन गरेर वाग्मतीमा पठाइरहेको उनको भनाइ छ । विभिन्न माध्यमबाट एक व्यक्तिले खपत गरेकोमध्ये ८० प्रतिशत फोहोर पानी बनेर बाहिर निस्किने अनुमान छ । सीमित क्षमतामा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आए पनि सबै ठाउँमा ढल प्रणाली नपुग्दा अझै पनि बौद्ध र जोरपाटी क्षेत्रका केही ढल सिधै नदीनालामा बगिरहेकाले प्रभावकारी हुन नसकेको श्रेष्ठले बताए । ‘गुह्येश्वरीको पानी मात्र सफा भएर हुँदैन, सबै सहायक नदीबाट बग्ने पानी सफा हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने । गुह्येश्वरी केन्द्रमा वाग्मती नदीको माथिल्लो तटीय गोठाटार, जोरपाटी र बौद्ध क्षेत्रबाट पाइपमार्फत ल्याइएको फोहोर पानीलाई केन्द्रमा स्थानान्तरण गरी प्रशोधन गरिन्छ ।

गुह्येश्वरी र पशुपति क्षेत्रको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वलाई ध्यानमा राखी प्रशोधित पानीको गुणस्तर उच्च राख्न कोसिस गरे पनि अन्य प्रशोधन केन्द्रको निर्माण ढिलाइले प्रभावकारी हुन नसकेको निर्देशनालयले बताएको छ । प्रशोधन केन्द्रबाट निष्कासन हुने पानीको गुणस्तरका सूचक मापन गरी तोकिएको गुणस्तर कायम गरेर मात्र प्रशोधित पानी वाग्मती नदीमा मिसाउने गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

प्रशोधित पानी वाग्मतीमा प्रवाहित हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रको नदीजन्य वातावरणमा सुधार आउने अपेक्षा गरे पनि प्रभावकारी भएको छैन । प्रशोधन केन्द्रमा जडित दुर्गन्ध न्यूनीकरण इकाइले फोहोर पानी प्रशोधनका बेला उत्पन्न हुने गन्ध नाश गर्छ । ‘अझै पनि मंगल, खोला, नदीमा प्लास्टिकजन्य र ठोस वस्तु फ्याँकिरहेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘मानवीय व्यवहारमै परिवर्तन आउनुपर्छ, चेतनाको स्तर वृद्धि गर्न जरुरी छ । घर बनाउँछौं, ढल खोलामा जोड्छौं । त्यो गलत हो ।’ गुह्येश्वरी प्रशोधन केन्द्रमै पनि आउने ठोस फोहोरमा मृत कुकुर, बिरालोदेखि हेल्मेटसम्म हुने उनले बताए । 

सन् २०१३ मा नेपाल सरकार, एसियाली विकास बैंक र ओपेक कोषको आर्थिक स्रोत परिचालनमा काठमाडौं उपत्यका फोहोर पानी व्यवस्थापन आयोजना सुरु गरिएको थियो । आयोजना सुरु भएको ४ वर्षपछि प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि ठेक्का लागेजस्तै निर्माणको काम पनि उत्तिकै सुस्त छ । सल्लाघारी, कोड्कु र धोबीघाट (पहिलो) प्रशोधन केन्द्रको २७ प्रतिशत काम सकिए पनि निर्देशनालयले ठेक्का तोडेर भीएटेक वाबाग (भारत) कम्पनीलाई दिएको छ । झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ लागतको सल्लाघारी, कोड्कु र धोबीघाट (पहिलो) प्रशोधन केन्द्र निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीले अहिले डिजाइन पुनरावलोकन गरिरहेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले जनाए । 

भारतीय कम्पनीले ठेक्का पाउनुअघि करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा ‘साफबोन वाटर सर्भिस’ चिनियाँ कम्पनीसँग ०७४ वैशाखबाट काम सुरु गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । तीनवटा प्रशोधन केन्द्र निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीसँग ०७६ कात्तिकमा सकिने गरी सम्झौता भए पनि निर्माण सकिएन । त्यसैबीच कोभिड महामारीका कारण कम्पनीले काम गर्न नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ । 

कोरोना महामारी सकिएर नेपाल फर्केको ठेकेदार कम्पनीले योजनाअनुरूप काम गर्न नसकेपछि ०८० वैशाखमा चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का तोडेको निर्देशनालयले बताएको छ । निर्देशनालयले ०८० असारमा फेरि ठेक्का आह्वान गरेकोमा तीनवटा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि भारतको भीएटेक वाबाग कम्पनीसँग ०२४ जुनमा सम्झौता भइसकेको छ । २७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको तीनवटा प्रशोधन केन्द्रको डिजाइनलगायतको पुनरावलोकनको काम गरिरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

‘पुरानो चिनियाँ कम्पनीले ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको काम गरेको थियो, त्यसको ३ लाख ४१ हजार डलर भुक्तानी गर्न बाँकी छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘उक्त ठेक्कामा हामीलाई घाटा भएको छ । त्यसैले पीआईडीले १९.५ मिलियन डलर दाबी गर्ने तयारी छ ।’

निर्देशनालयका अनुसार प्रतिदिन १० लाख लिटर क्षमताको हनुमानघाटमा र ३० लाख लिटर क्षमताको गोकर्णमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणाधीन छ । ‘टिम्स’ नामक चिनियाँ निर्माण कम्पनी र नेपाली कम्पनी बीसीपीएलको साझेदारीमा करिब ७२ करोड 

रुपैयाँ लागतमा हनुमानघाट र गोकर्ण फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुँदै छ । यी दुई फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको डिजाइनको काम अन्तिम चरणमा रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । उपत्यका भएर बग्ने नदीहरूलाई ढलरहित बनाउने अभियानमा फोहोर पानी वा दूषित पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको हो । 

यी केन्द्र बनेपछि ढल सिधै खोला वा नदीमा नमिसाई प्रशोधनपछि मात्रै सफा पानी खोलामा मिसाइने श्रेष्ठको भनाइ छ । 

प्रशोधन केन्द्रकै लागि खोला र नदीको दुवैतिर ढल संकलनका लागि ढल पाइप बिछ्याउने काम गरिरहेको छ । निर्देशनालयले हनुमन्ते र मनोहरा नदी किनारामा इन्टरसेप्टर ढल प्रणालीको निर्माण गरिरहेको छ । पालिकाहरूको आन्तरिक विवादका कारण हुनमन्तेमा १० किलोमिटर र मनोहरामा ३ किलोमिटर इन्टरसेप्टर ढल प्रणालीको निर्माण रोकिएको समेत निर्देशनालयले जनाएको छ । फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रसम्म पुग्ने गरी एकीकृत ढल प्रणालीमा जोड्ने सरकारको योजना छ । ढललाई प्रशोधन केन्द्रसम्म पुर्‍याएर विभिन्न चरणमा प्रशोधन गरिनेछ । त्यस क्रममा बायो ग्याससमेत निकालिनेछ । उक्त ग्यास प्रयोग गरेर बिजुली निकाल्ने योजना छ । गुह्येश्वरी फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रमा ३ सय किलोवाट बिजुली निकालेर खपत गरिरहेको छ ।