सुर्खेत — सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित परिवारलाई सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिने कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताएका छन् । द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यहरूले आफ्नो आवश्यकता बमोजिमको तालिम माग गरेपछि व्यावसायिक सीपयुक्त तालिमका लागि सुविधा दिने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरुको १४ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोजित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधित विधेयकको कार्यान्वयन पक्ष र भावी कार्यदिशा विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले विगतका पीडालाई बिर्सेर अहिले न्यायिक भूमिकामा रहन सबैलाई आग्रह गरे । ‘पीडित परिवारलाई केही सहायता गर्न प्रदेश सरकार पछि हट्ने छैन,' उनले भने, ‘आफ्ना आवश्यकता बोकेर आउनुहोस् हामी पूरा गर्छौं ।’
द्वन्द्वपीडितको मुद्दा ओझेलमा पार्न नहुने कर्णाली प्रदेश मामिला समितिका सभापति एवम् प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी खड्काले बताइन् । 'द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति र उनीहरूका परिवार अझै पीडितमै छन,' उनले भनिन्, ‘राज्यका निकायले केही सकारात्मक कार्यहरू गरे पनि अझै चित्त बुझाउन सकिएको छैन ।’ द्वन्द्वपीडितको विषय संसद्मा उठाउने र आवश्यक नीति ल्याउन पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाइन् ।
राज्य वा विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई न्याय दिने कुरामा कमजोरी गर्न नहुने समन्वय समितिका उपाध्यक्ष सचिन बडुवालले बताए । सरकारले ल्याएको ऐनमा आयोग बनाउने, सदस्य नियुक्ति गर्ने काममात्रै भएको छ । हुने वा न्याय पाउने भन्ने कुरा मानव अधिकार रक्षक समूहका पिताम्बर ढकालले द्वन्द्वका मुद्दाहरू खुलेर दर्ता गर्नसक्ने वातावरण सरकारले दिनु पर्ने धारणा राखे । उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको एकीकृत विवरण अझै प्रस्ट नभएको बताए । द्वन्द्वपीडित र राष्ट्रिय भावनाअनुरुप आयोग गठन गरेर न्याय दिनुपर्ने जिकिर गरे ।
कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडितको आफूहरुले अहिलेसम्म राज्यले न्याय दिन नसकेको गुनासो गरे । उनीहरुले विगतमा भोगेको द्वन्द्वको घाउ अझै निको नभएको भन्दै सरकारबाट अझै अपेक्षा गरिएको बताएका छन् ।
