‘युवाका लागि विश्वव्यापी श्रम बजार सुधारोन्मुख’

आईएलओले सोमबार ‘युवाका लागि विश्वव्यापी रोजगारीको अवस्था’ सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले युवाहरूका लागि श्रम बजार सुधारोन्मुख देखिए पनि मर्यादित रोजगार, शिक्षा र सीपयुक्त तालिमको अवस्था भने अझै चिन्ताको विषय रहेको जनाएको छ । ‘रोजगारी, शिक्षा र तालिम नपाएका युवाहरूले मर्यादित रोजगारी पाउन नसक्दा युवाहरूमा तनाव बढिरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आईएलओका महानिर्देशक गिल्बर्ट एफ होङ्बोले विश्वभरका लाखौं युवाहरूसँग मर्यादित काम नहुँदा असुरक्षित महसुस गरिरहेको पनि बताए । ‘आफ्नो र परिवारका लागि गुणस्तरीय जीवन निर्माण गर्न असमर्थ हुँदा हामीमध्ये कसैले पनि स्थिर भविष्यको आशा गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘स्थिरता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायबाट मात्रै शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण हुन्छ । यो तीनै वटाको केन्द्रमा युवाहरूले पाउने मर्यादित रोजगारी जोडिएको छ ।’

प्रतिवेदनले रोजगार, शिक्षा र तालिम नभएका १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको अवस्था भने चिन्ताजनक रहेको जनाएको हो । आईएलओको अनुसार सन् २०२३ मा ६ करोड ४९ श्रमशक्तिमा युवा बेरोजगारी दर १३ प्रतिशतमा झरेको छ ।

जबकि, २०१९ मा कोभिडअगाडि युवा बेरोजगारी दर १३.८ प्रतिशत थियो । यस वर्ष भने युवा बेरोजगारी दर १२.८ मा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अरव क्षेत्र, पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा २०१९ को तुलनामा २०२३ मा युवा बेरोजगारी दर उच्च थियो । उनले शिक्षा र मर्यादित रोजगारीको समान अवसर नहुँदा लाखौं युवाले सुखद भविष्यका लागि अवसरहरू गुमाउँदै गएको बताए ।

प्रतिवेदन अनुसार विश्वभरिका धेरै युवाले श्रम संसारमा सफलता पाउन विभिन्न अवरोधको सामना गरिरहेका छन् । उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्रहरू भएका देशमा युवाहरूले मर्यादित रोजगारीमा पहुँच राख्ने अवसर सीमित छ ।

प्रतिवेदनले श्रममा रहेका युवाहरूले मर्यादित रोजगारी पाउने उपलब्धि कम रहेको देखाएको छ । विश्वव्यापी रूपमा आधाभन्दा बढी युवा अनौपचारिक रोजगारीमा आबद्ध छन् । उच्च र उच्च मध्यम आय भएको अर्थतन्त्रमा मात्रै नियमित रोजगार पाउने युवाको संख्या बढी छ । न्यून आय अर्थतन्त्र भएका देशमा चारमध्ये तीन जना स्वरोजगार वा अस्थायी रोजगारीमा आबद्ध छन् ।

आईएलओले श्रमको संसारमा युवालाई उज्ज्वल भविष्यका लागि उनीहरूको आशालाई सुदृढ पार्ने बाटोमा योजना बनाउन आग्रह गरेको छ । सबैको सहभागितामा सीपमा लगानी हुनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।