डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको जड उद्योगी व्यवसायीहरू हुन् : कुलमान घिसिङ

उद्योेगी व्यवसायीहरुलाई विद्युत प्राधिकरणले पठाएको कुनैपनि बिलमा चित्त नबुझ्दा पुनरावेदन गर्न पाउने भएपनि अहिलेसम्म कतै नगएर विवाद सिर्जना भएको उल्लेख गरे ।

‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बीच समयको वक्यौता रकम लिने निर्णय गरेका छौं । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको वक्यौता अदालतमा मुद्दा परेकाले अदालतको निर्णय नआएसम्म स्थगन गर्ने निर्णय भएको छ । बीचको रकम प्राधिकरणले लिनैपर्छ । दुई वटा मन्त्रीपरिषद् बैठकले लिने भनेर निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले लिन निर्देश दिएको र अदालतले समेत मुद्दा खारेज गरेकाले प्राधिकरणले रकम लिन्छ' उनले भने,'यसको समस्याको जड भनेको व्यवसायीहरुले हुँदै नभएको बिल प्राधिकरणले दियो लगायतका धेरै कुराहरु उठाउनु भयो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौताको समस्या उहाँहरुबाटै उत्पत्ति भएको हो । प्राधिकरण एक्लैले बिल जारी गरेको पनि होइन । महशुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय र बोर्डले गठन गरेका कमिटीबाट गरेको निर्णयहरुको आधारमा बिल गरेको हो ।'

उनले व्यवसायीहरुलाई प्राधिकरणले पठाएका बिल चित्त नबुझ्दा प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा जान पाउने र समितिमा छलफल गरी निर्णय हुने गरेको बताए । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने ३४० मध्ये ६१ वटा उद्योगले मात्र पैसा नतिरेको र अदालतमा परेका ९० मुद्दा सबै खारेज भएको उल्लेख गरे । 'कसैको रेगुलर बिल भयो कसैको छुट बिलको रुपमा गयो । उहाँहरुलाई चित्त बुझेन भने व्यवसायीहरुको लागि प्रक्रिया छ । ट्याक्स फाइलमा चित्त बुझेन भने पुनरावेदनमा जानैपर्छ । कति पैसा राख्नुपर्ने राखेर जान्छु । के निर्णय गर्ने हो निर्णय गर्ने निकायले गर्छ । पुनरावेदनमा कुनैपनि व्यवसायीहरुले आउने चासो देखाउनु भएन । कुनैपनि उद्योग पुनरावेदन गर्न आउनु भएन' घिसिङले भने ।

अदालतमा परेका ९० वटा मुद्दाहरु व्यवसायीहरुलाई अदालतले किन पुनरावेदनमा जानुभएन भन्ने प्रश्न गरेको उनले बताए ।

'व्यवसायीहरुले यसमा प्रक्रिया मिच्नुभयो । नियमन आयोगमा ५ प्रतिशत तिरेर जानुपर्ने थियो त्यहाँ किन जानुभएन । नियमन आयोग जानुपर्ने थियो । त्यहाँ गएको भए निर्णय गर्नुहुन्थ्यो । मैले दिएको बिल मैले ठिक छैन भनेर कसरी भन्ने ? मेरो पनि बाध्यता छ । मेरो बोर्डले निर्णय गरेर काटेको बिल ठिक छैन भने न्याय दिने निकायहरुमा व्यवसायीहरु जानुपर्छ । नियमन आयोगले गरेन भने व्यवसायीहरु अदालत जाने हो । व्यवसायीहरुले कुनै पनि प्रक्रिया अनुसार काम गर्नु भएको छैन । त्यो प्रक्रिया किन फलो गर्नुभएन । समस्याको जड यही नै हो' उनले भने ।