काठमाडौँ — वित्तीय क्षेत्रमा विश्वभर प्रयोग र परीक्षणकै क्रममा रहेको सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) नेपालमा कार्यान्वयनमा आउन अझै कम्तीमा चार वर्ष लाग्ने भएको छ । त्यो पनि पहिलो चरणमा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने ‘रिटेल सीबीडीसी’ को सट्टा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको कारोबारमा प्रयोग हुने ‘होलसेल सीबीडीसी’ बाट कार्यान्वयन थाल्ने लक्ष्य लिएको छ । क्रसबोर्डर सीबीडीसीका लागि भने केन्द्रीय बैंकले समयसीमा अनुमान गर्न सकेको छैन । 

विश्वका कुन देशमा सीबीडीसीको प्रयोग कुन अवस्थामा छ, कुन मोडालिटी वा आर्किटेक्चर अपनाउँदा कस्तो परिणाम आइरहेका छन् ? नियमनसँगै प्राविधिक व्यवस्थापनलगायत विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे राष्ट्र बैंकले हालै एउटा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । अहिले प्रयोगमा रहेका कागजी मुद्राको विकल्पमा विभिन्न देशका केन्द्रीय बैंकहरूले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) तुलनात्मक रूपमा नयाँ अवधारणा हो । त्यसकारण यसमा के–कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा अधिकांश देशहरू अध्ययन र प्रारम्भिक प्रयोगको चरणमा रहेका देखिन्छन् । 

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा ‘सीबीडीसी कार्यान्वयनका लागि रोडम्याप’ शीर्षकअन्तर्गत भनिएको छ, ‘होलसेल सीबीडीसीको पाइलट परीक्षण सन् २०२६ को अगस्टमा हुने राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ । रिटेल सीबीडीसी सन् २०२७ को जुनदेखि र क्रस बोर्डर सीबीडीसीका लागि सन् २०२६ को डिसेम्बरमा निर्णय गरिनेछ ।’ राष्ट्र बैंकले सन् २०२३ को जुलाईमा आफ्नो भुक्तानी प्रणाली विभागअन्तर्गत सीबीडीसीसम्बन्धी छुट्टै इकाइ स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको थियो । 

‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अहिले सीबीडीसी प्रचलनमा छ, अन्य देशमा कसरी काम भइरहेको छ, कस्तो अनुभव रहेछ भन्ने विषयमा हामीले आन्तरिक प्रयोजनका लागि अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेका छौं,’ भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट भन्छन्, ‘कतिपय देशमा सीबीडीसीको अवधारणा सफल भएको रहेछ भने कतिपयमा पर्ख र हेरको अवस्था देखिन्छ । डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नोलोजी (डीएलटी) मा जाने कि नजाने भन्ने प्राविधिक विषयमा अन्योल छ । हामी पनि कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनौं ।’ 

अध्ययन प्रतिवेदनमा होलसेल, रिटेल र क्रस बोर्डर गरी तीन प्रकारका सीबीडीसीबारे विभिन्न देशको अभ्यास केलाइएको छ । बैंकिङ संस्थाहरूबीच ठूलो आकारको रकम भुक्तानी, धितोपत्र कारोबारसँगै तरलता व्यवस्थापनका लागि भारतको रिजर्भ बैंकले होलसेल सीबीडीसी अवधारणा प्रयोग गरेको, रोयल बैंक अफ अस्ट्रेलियाले वेब थ्री कमर्स, अफलाइन भुक्तानी, स्वचालित रूपमा हुने राजश्व संकलनजस्ता १४ वटा क्षेत्रमा रिटेल सीबीडीसीको प्रयोग पहिचान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, तीन वर्षदेखि बैंक अफ इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट्स (बीआईएस) र चीन, हङकङ, थाइल्यान्ड र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का केन्द्रीय बैंकले पहल गरिरहेको क्रस–बोर्डर सीबीडीसी परियोजना ‘एमब्रिज’ बारे पनि राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा व्याख्या गरिएको छ । ‘एमब्रिज परियोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवस्थापन, वित्त–व्यापारलगायत क्रस–बोर्डर सीबीडीसी प्रयोगमा ल्याउन मिल्ने १५ वटा सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरेको छ,’ अध्ययनमा भनिएको छ, ‘सन् २०२० मा भएको जी–२० राष्ट्रको शिखर सम्मेलनको प्राथमिकता पनि अन्तर–देशीय भुक्तानी प्रवर्द्धनमा थियो ।’

क्रस–बोर्डर भुक्तानीको विषयले दक्षिण एसियाली देशहरूबीच पनि एकताका राम्रै स्थान पाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) का आठ देशका केन्द्रीय बैंकहरू सम्मिलित ‘सार्क गभर्नर ग्रुप’ ले सीबीडीसीको संयुक्त अध्ययनसमेत गरेका थिए । सार्क देशमा ‘साझा डिजिटल मुद्रा’ चलाउन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गरिए पनि त्यसले गति लिन भने सकेन । अन्तर–देशीय भुक्तानीको विषय कुनै एक देशले चाहेर मात्र नहुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ ।

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्य र मौद्रिक नीतिमा पहिलो पटक डिजिटल करेन्सीबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भनिएको थियो । आव २०८०/८१ र चालु आवको बजेटमा पनि डिजिटल करेन्सीबारे उल्लेख छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नो बजेट भाषणमा आर्थिक सुधारका पाँच रणनीतिअन्तर्गत राखेको वित्तीय क्षेत्र सुधारमा केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी तयारीको विषय समावेश थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा देशको वित्तीय नीतिमा सीबीडीसीलाई प्राथमिकता दिइँदै आएको छ । 

‘अहिले हाम्रो नोट विदेशमा छपाइ हुन्छ, त्यसको लागत ठूलो छ, विदेशबाट नोट ढुवानी गर्दा त्यहाँ पनि खर्च भइरहेको छ, सीबीडीसी कार्यान्वयनमा आए यस्ता लागत घट्छन्,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले भने, ‘मितव्यव्ययीतासँगै वित्तीय समावेशिताको दृष्टिले सीबीडीसी राम्रो अवधारणा हुन सक्छ । यसलाई धेरै मान्छेसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ । मोबाइल हुनेबित्तिकै मान्छेले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छन् ।’ राष्ट्र बैंकले यसअघि २०७९ असोजमै सीबीडीसीसम्बन्धी अवधारणा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

हार्डवेयर/सफ्टवेयरजस्ता डिजिटल पूर्वाधारसँगै प्राविधिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण भएकाले सीबीडीसी लागू गर्न केही वर्ष समय लाग्ने प्रवक्ता भट्टले स्पष्ट पारे । धेरैजसो देशहरूले सीबीडीसी प्रयोजनका लागि डीएलटी अर्थात् डिब्स्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नोलोजी प्रयोग गरेका र केहीले डीएलटीसँगै पराम्परागत दुवै प्रविधि अपनाएको पाइएकोले नेपालजस्ता देशमा सो प्रविधि परिपक्व हुन केही समय लाग्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।