काठमाडौँ — सरकारले खानेपानी, पर्यटन, पेट्रोलियम, बैंकिङ, विद्युत्, बिमा, अस्पताल, औषधिसँगै इन्टरनेटलाई पनि अत्यावश्यक सेवामा सूचीकृत गरेको तीन वर्ष पूरा भएको छ । यद्यपि हालसम्म देशका आधाभन्दा कम घरपरिवारमा मात्रै इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ ।

यसमा पनि गरिब र गैर–गरिबबीच इन्टरनेट पहुँचमा ठूलो असमानता (डिभाइड) देखिएको छ । गरिब घरिपरिवारमध्ये कुल ९.५ प्रतिशतमा मात्रै इन्टरनेटको पहुँच पुगेकोमा गैर–गरिबमा भने ४५.७ प्रतिशतसँग इन्टरनेटको पहुँच छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आइतबार प्रकाशन गरेको ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०२२/२३’ अनुसार नेपालका ३९.७ प्रतिशत घरिपरिवारमा इन्टरनेटको पहुँच छ । सहरी क्षेत्रमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा ७९.३ प्रतिशत घरिपरिवार इन्टरनेट उपलब्ध रहेकामा काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका सहरी क्षेत्रमा ४३.२ र ग्रामीण क्षेत्रका १७.४ प्रतिशत घरपरिवार इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । यसले सहरी र ग्रामीण भेगमा विद्यमान डिजिटल पूर्वाधारको पहुँचमा रहेको असमानता दर्शाउँछ । कम्प्युटर वा इन्टरनेटमा पहुँच हुने र नहुनेबीचको खाडल ‘डिजिटल डिभाइड’बारे जीवनस्तर सर्वेक्षणले जटिल अवस्था प्रस्तुत गरेको छ ।

डिजिटल डिभाइडले अन्य असमानता र खाडलहरूलाई थप जटिल बनाउने भएकाले यसलाई वर्तमान समयको ठूलो चुनौती मान्ने गरिएको छ । सरकार तथा निजी क्षेत्रले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जस्ता डिजिटल पूर्वाधार विस्तारमा प्रभावकारी पहल नगरेकाले इन्टरनेट पहुँचमा असमानता देखिएको हो । सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको इन्टरनेट सेवा प्रवाहलाई लिएर जीवनस्तर सर्वेक्षणमा अधिकांशले ‘फेयर’ अवस्था रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सेवा प्रवाहलाई लिएर गुड (राम्रो), फेयर (ठीकै) र ब्याड (खराब) मध्ये ‘ठीकै’ मा धेरै मत आएको हो । सरकारी निकायले उपलब्ध गराउने इन्टरनेट सेवा प्रवाह ३१.३ प्रतिशतले फेयर, १५.८ प्रतिशतले गुड र २.७ ले ब्याड रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । निजी संस्थाका इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा ३८.९ प्रतिशतले फेयर, २१ प्रतिशतले गुड र ३ प्रतिशतले ब्याड विकल्पमा मत दिएका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा डिजिटल डिभाइड कम गर्न पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, महिला र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिने उल्लेख गरेको छ । अघिल्ला वर्षका बजेटमा पनि डिजिटल डिभाइड कम गर्ने विषय समावेश हुँदै आएको भए पनि यसका लागि ठोस कार्यक्रम अघि बढाइएका छैनन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालन गरेका ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार र सूचना महामार्ग परियोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढेका छैनन् । प्राधिकरणले स्थानीय तहका कार्यालय, वडा कार्यालय, माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा उच्च गतिको इन्टरनेट (ब्रोडब्यान्ड) जडानको काम पूरा भइसकेको जनाए पनि स्थानीय तहले गुणस्तरीय सेवा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । 

प्रदेशमा इन्टरनेट पहुँच

जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार देशका सातवटा प्रदेशमध्ये वागमतीमा इन्टरनेटको पहुँच सबैभन्दा धेरै ५९.८ प्रतिशत छ । यो देशकै औसत इन्टरनेट पहुँचभन्दा बढी हो । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम १४ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ । सुदूरपश्चिमका गरिब घरपरिवारमध्ये ४.३ प्रतिशतमा मात्रै इन्टरनेट उपलब्ध छ । इन्टरनेट पहुँचका हिसाबमा यो सबैभन्दा कमजोर क्षेत्र देखिएको छ । समग्र सुदूरपश्चिममा १९.७ प्रतिशत घरपरिवार इन्टरनेटको पहुँचमा छन् ।