कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४४

नेपालको श्रम बजारलाई पूर्ण औपचारिक बनाइने

श्रम सचिव घनश्याम उपाध्याय र आईएलओका उच्च अधिकारीहरूबीच जेनेभामा भएको बैठकमा जुट्यो सहमति
होम कार्की

काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले नेपालको श्रम बजारलाई पूर्ण रूपमा औपचारिक क्षेत्रमा परिणत गर्न नेपाललाई प्राविधिक सहयोग गर्ने सहमति गरेको छ । नेपालको श्रम बजारमा ८४.६ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रको पर्छ ।

नेपालको श्रम बजारलाई पूर्ण औपचारिक बनाइने

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव घनश्याम उपाध्याय र आईएलओका उच्च अधिकारीहरूबीच जेनेभामा भएको बैठकमा नेपालको श्रम बजारलाई पूर्ण रूपमा औपचारिक बनाउने सहमति भएको हो । अनौपचारिकको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भएको श्रम बजारलाई औपचारिकीकरण गर्न श्रम मन्त्रालयले गत असार २१ मा केन्द्रीय श्रम सल्लाहकारको परिषद्ले नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकीकरण गर्न पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना पारित गरेको थियो ।

‘हामीले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सक्रिय सहभागितामा श्रम बजारलाई औपचारिकीकरण गर्न पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना बनाइसकेका छौं । यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आईएलओले प्राविधिक सहयोग गर्ने सहमति भएको छ,’ श्रम सचिव उपाध्यायले कान्तिपुरलाई भने, ‘श्रमसम्बन्धी तीनै तहको सरकारको क्षमता विकास गर्न आईएलओको सहभागिता हुन्छ ।’

पछिल्लो श्रम सर्वेक्षण, ०७५ अनुसार श्रम बजारमा ७० लाख ८६ हजार जना रोजगारीमा छन् । त्यसमा औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार (१५.४ प्रतिशत) कार्यरत छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार (८४.६) छन् । अनौपचारिकको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कृषि, वन र मत्स्यपालन क्षेत्रमा २१.५, निर्माण क्षेत्रमा १३.८, खुद्रा व्यापारको क्षेत्रमा १७.५ र यातायात क्षेत्रमा ४.५ प्रतिशत छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई करारपत्र, सामाजिक सुरक्षा र उपदानको सुविधा पाउने सुनिश्चितता नहुने श्रमविज्ञ रमेश बडाल बताउँछन् । ‘औपचारिक क्षेत्रमा श्रम गर्ने श्रमिकको कार्य समय तोकिएको हुन्छ । सामान्यतः कार्यस्थल एउटै हुन्छ । मर्यादित श्रमको अभ्यास गरिएको हुन्छ । न्यूनतम तलब, उपदान, क्षतिपूर्तिसहित सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर अनौपचारिक क्षेत्रलाई श्रम कानुनले समेटेको हुँदैन ।’

नेपालले ०७४ मा जारी गरेको श्रम कानुनले नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्र हटाएको छ । श्रम ऐन ०७४ ले सबै श्रम क्षेत्रलाई समेट्ने, न्यूनतम स्तरका रूपमा रहने र सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने काम गरेको छ । ‘श्रम ऐन प्रतिष्ठानमा मात्र नभई रोजगारदाताको कमा समेत लागू हुने व्यवस्था गरेको छ ।

श्रम ऐन ०७४ ले भने कसरी काम लगाएको छ भन्दा पनि कस्तो प्रकारको रोजगारीमा श्रमिक संलग्न छ, त्यसका आधारमा रोजगार सम्बन्ध निर्धारण हुने व्यवस्था गरेको छ,’ बडालले भने, ‘निरन्तर आवश्यक पर्ने काम भए नियमित रोजगारी, काम तोकेर लगाउने कार्यगत रोजगारी, अवधि तोकेर लगाउने समयगत रोजगारी, एक महिनाको अवधिमा सात दिनभन्दा कम भए आकस्मिक रोजगारी र सातामा ३५ घण्टाभन्दा कम काम गर्नुपर्ने भए आंशिक रोजगारी मानिन्छ ।’

यही प्रावधानमा टेकेर सरकारले मासिक, दैनिक र घण्टासम्मको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले औपचारिक, अनौपचारिक, वैदेशिक रोजगारी र स्वरोजगारमा रहेकाले पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम ल्याएको छ । तर यसको कार्यान्वयन निकै कमजोर छ । एकदमै कम श्रमिक मात्रै कोषमा सहभागी भएका छन् ।

श्रम मन्त्रालयको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुसार कृषि, निर्माण र यातायात क्षेत्रका साथै महिला केन्द्रित हुने गरी क्षेत्रगत औपचारिकीकरणको निदान गर्ने, घरेलु श्रमिकको प्राथमिकता, क्षमता र आवश्यकताको पहिचान गर्नेदेखि अनौपचारिक रोजगारी/स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा पूर्ण सहभागी गराउन उनीहरूका प्राथमिकता, आवश्यकता र क्षमताबारे राष्ट्रिय सर्वेक्षण गर्नेलगायत कार्ययोजना बनाइएको छ । आईएलओले २०१५ मा अनौपचारिक अर्थव्यवस्थालाई औपचारिकमा परिर्वतन गर्ने सिफारिस अनुमोदन गरेको थियो । यसलाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्ने शक्तिशाली उपकरणका रूपमा लिइएको छ ।

नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै मुख्य रूपमा रहेको अनौपचारिक श्रम बजारलाई श्रमिकहरूको अधिकारको रक्षा भएको औपचारिक रूपमा रूपान्तरण गर्नु रहेको आईएलओ नेपालका प्रमुख नुमन ओचकनले जनाए । ‘नेपालले अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउन आफ्नो कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको छ । यो विश्व अर्थतन्त्र र श्रम बजारको परिस्थितिमा आएको परिवर्तनले ल्याएको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने नेपालको प्रयास हो,’ हालै काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘नेपालको शिक्षा र व्यावसायिक तालिम प्रणाली सुधार गर्न प्रयास गरेको छ तर अझै पनि सीपको खाडल छ ।’

स्वरोजगार र घरेलु श्रमिकलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन निकै कठिन रहेको श्रमप्रशासनविद् एवं पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् । ‘ठूलो संख्यामा रहेको स्वरोजगारको व्यावसायिक प्रतिष्ठान दर्तामा छैन । उनीहरूलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ । स्थानीय तहमार्फत अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने कार्य आफैंमा निकै चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०८१ ०७:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

मन्त्रीहरुले आफ्ना र दलका शीर्ष नेताका निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गरी विनियोजित बजेटमा सांसदहरूले संसद्मा गरेको विरोधबारे तपाईंको धारणा के छ ?

x