काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारी, आप्रवासन लगायतका श्रमका मुद्दाहरुमा बहस गर्न कान्तिपुर पब्लिकेसन्स्ले गत साता कान्तिपुर इम्प्लोइमेन्ट,माइग्रेसन एण्ड रेमिट समिट-२०२४ आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमको पहिलो सत्र आन्तरिक रोजगारी दशकको विषयमा केन्द्रित थियो ।

कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा भएको उक्त बहसमा रामेश्वर नेपालले कान्तिका सेजुवाल, चन्द्र ढकाल,  युवराज बस्नेत र डिपी अर्यालसँग बहस गरेका थिए । उक्त बहसको सम्पादित अंश :

प्रस्तोता : रामेश्वर नेपाल

संविधान र कानुनले रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ । तपाईं आफैं पनि नीति निर्माण तहमा र बनेका नीतिहरूको कार्यान्वयनका विषयमा सरकारलाई प्रश्न गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । रोजगारी सिर्जनाका लागि संघ मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि लगानी सम्मेलन हुनुपर्छ भनेर तपाईंले लबिइङ र पहलसमेत गर्नुभयो । तपाईंको विचारमा सरकारले लक्ष्य लिएअनुसार रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकेको छ कि छैन ? रोजगारी सिर्जनाको विषयमा अहिले हामी कुन अवस्थामा छौं ?

कान्तिका सेजुवाल : रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुँदै नभएका होइनन्, हामीले केही अवसर सिर्जना गरेका छौं, नीतिगत ढंगमा पनि पहलहरू भएका छन् । यसले गर्दा केही सूचकांक सुधारिएका छन् । तथापि हाम्रा सबै उद्देश्य पूरा भइसकेका छैनन् । युवाहरूलाई रोजगारी दिने कुरामा देशभित्र र बाहिर पनि हामीले हाम्रो क्षेत्राधिकारअनुसार टेवा पुर्‍याएका छौं । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय सञ्चालन ऐनअनुसार रोजगारीसम्बन्धी कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत थुप्रै लघु उद्यमी उत्पादन भएका छन् । यसमा महिलाहरूको पहुँच बढी छ । कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको सहभागितालाई मैले सरकारको रोजगार नीतिको उपलब्धिका रूपमा लिएकी छु । यस्ता कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा बढी फलदायी भएको पाइन्छ ।

व्यवसायको दायरा बढाएर मात्रै होइन, रोजगारी कसरी दिनुपर्छ भन्ने विषयमा मन्थन गर्न मैले २०७४/७५ सालमै स्थानीय तहमा लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेकी थिए । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई नगरपालिकाहरूमा बोलाएर सम्मेलन गर्ने तयार गरेको भए पनि कारणवश त्यो स्थगित हुन पुग्यो । लगानीकर्तालाई फराकिलो दायरा र प्रत्यक्ष सर्वेक्षण गर्ने मौका मिलोस् भनेर मैले त्यो सम्मेलनको पहल गरेकी थिए । संविधानले नै सुनिश्चित गरेको रोजगारीको हकबारे थाहा नभएकाहरूलाई जानकारी दिनु हाम्रो अर्को उद्देश्य थियो । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकहरूको सीप सदुपयोग गर्न स्थानीय तहले थोरबहुत प्रयत्न गरेका छन्  ।

प्रस्तोता  : रोजगारी सिर्जनामा नेपालका निजी क्षेत्रको योगदान कति प्रतिशत वा अनुपातमा कति छ ? जीविकोपार्जनका लागि त्यो पर्याप्त छ कि छैन ? निजी क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था के छ ? उनीहरू विदेश नगई ढुक्क भएर यहीँ काम गर्छु भन्ने अवस्था छ कि छैन ?

चन्द्र ढकाल : केही समयअघि आईएफसीले एउटा सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसअनुसार करिब ८७ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८१ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको र करिब ८५ प्रतिशत रेभेन्यु जेनेरेसन निजी क्षेत्रबाट भएको देखिन्छ । आउने दिनमा बढीभन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी दिन हामीले सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा गर्नुपर्ने काम भनेको निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो । साथै, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न हौसला दिनुपर्छ । यसो गरेमा नयाँनयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन् ।

हामीकहाँ एकातिर हाम्रा युवा बेरोजगार भएर वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्था छ, अर्कातिर दक्ष जनशक्ति नभएकाले हामीले छिमेकी देशबाट जनशक्ति ल्याएर काम लगाउनुपर्ने स्थिति छ । यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हामीले के भन्यौं भने चाहे आन्तरिक बजार होस् वा वैदेशिक रोजगार, दुवैतिर दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष जनशक्ति पठाउन सके, विदेशी मुद्रामा आउने रेमिट्यान्स अहिलेको तुलनामा धेरै ठूलो मात्रामा भित्र्याउन सक्ने सम्भावना छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षका रूपमा शपथग्रहण गर्दा मैले नेपालमा दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने विषय पनि समावेश गरेको थिएँ । हाम्रा पाँच एजेन्डामध्ये यो एउटा थियो ।

विडम्बना के छ भने एकातिर काम नपाएर बेरोजगार हुनुपर्ने, बाध्य भई वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानहरू बढाउनुपर्ने दायित्व अहिले हामीकहाँ छ । अर्कोतिर, दसौं हजार संख्यामा माग आइरहेको स्टाफ नर्सजस्तो क्षेत्रमा सरकारले जनशक्ति तयार गर्ने मेडिकल इन्स्टिच्युटहरू धमाधम बन्द गर्ने र रोक्दै आएको अवस्था छ । यस्तो तवरले हामी कतातिर जान खोजेका हौं भन्ने नै यकिन छैन ।

रोजगारी सिर्जना भएन भनेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता सरकारी नीतिमार्फत नै सय दिनको रोजगारी दिने कार्यहरू हुँदै छन् तर युवालाई झार गोढ्नेजस्ता काममा लगाएर सरकारले औपचारिकता निभाएकोजस्तो देखिन्छ । अर्कातिर, हामी छिमेकी देश भारतबाट जनशक्ति ल्याइरहेका छौं । नेपाली पाठ्यक्रमलाई आधार बनाई हाम्रा छिमेकी देशले दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम दिने निकायहरू खोलेका छन् । यस विषयमा हामीले तुरुन्त ध्यान दिनुपर्ने हो कि होइन, म यो प्रश्न हाम्रा नेता र सांसदहरूलाई सोध्न चाहन्छु ।

देशमा रोजगारी सिर्जना गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था कम गर्ने हो भने नेपालमा उद्योग, व्यवसाय, ट्रेनिङ स्कुलहरूको संख्या बढाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा पनि दक्ष कामदार पठाउन सकियो भने त्यसबाट राम्रो आम्दानी प्राप्त हुन सक्छ । अदक्ष व्यक्तिहरू मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् भन्ने जुन भाष्य बनेको छ, त्यो सही होइन । अमेरिकाका मान्छेहरू कतारमा काम गर्न जान्छन्, बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सकियोस् भनेर विकसित देशबाट विकासोन्मुख देशहरूमा काम गर्ने जाने प्रवृत्ति पनि छ । तथापि, म के आग्रह गर्छु भने नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न व्यावसायिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरौं । हामीकहाँ त व्यावसायिक गतिविधि बढ्नु/बढाउनु भनेको अभिसाप हो कि जस्तो देखिन्छ । विदेश नपठाई नहुने बाध्यता छ भने कमसेकम सीप सिकाएर पठाऊँ ।

प्रस्तोता: यहाँ रोजगार विज्ञ हुनुहुन्छ र अहिले रोजगारी दशकसम्बन्धी सरकारले ल्याउन लागेको कार्यक्रममा पनि यहाँको संलग्नता छ । हाम्रो रोजगारीको अवस्था, रोजगारी सिर्जनाको विधि के छ ? प्रम रोजगारी कार्यक्रमजस्ता दर्जनौं रोजगारी कार्यक्रमले सिर्जना गरेका रोजगारीहरू दिगो छन् कि छैनन् ? तिनले हाम्रा जनशक्तिलाई नेपालमै रोकेर राख्न सकेका छन् ?

युवराज बस्नेत : हाम्रो देशमा २ करोड ९१ लाख जनसंख्यामध्ये १ करोड ८७ लाख अर्थात् ६२ प्रतिशत व्यक्ति श्रम बजारमा छन् भने हामीसँग उपलब्ध कुल रोजगारी ७० लाख मात्रै हो । नेपालको धारा ३३ ले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने र त्यसको उपदफा २ मा रोजगारीको सेवा सर्तसम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐनले तोकेबमोजिम हुने भनिएको छ । यसरी रोजगारीलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । संघीय ऐन वा रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ले बेरोजगारी व्यक्तिको परिभाषा गरेको छ । त्यसअनुसार अहिलेको मूल्यअनुसार ६६ हजार ८ सय रुपैयाँ नकमाउने व्यक्ति मात्रै बेरोजगार हुन्छ ।

मौलिक हक अर्थात् न्यूनतम रोजगारी कार्यक्रममा सहभागी हुन केही सर्त तोकिएका छन्, जसअनुसार १८ देखि ५९ वर्षबीचको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सबै रोजागरीका क्षेत्रलाई संयोजन गर्न वा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन । यो कार्यक्रम व्यक्तिको मौलिक हकको विषय हो वा भनौं १८ देखि ५९ वर्षबीचका व्यक्तिलाई रोजगारीमा संलग्न गराउनु यसको उद्देश्य हो । यस कार्यक्रममा ४४ लाख व्यक्ति सूचीकृत भएकोमा गत आर्थिक वर्षसम्म जम्मा १८ प्रतिशत अर्थात् पौने ७ लाख १२ हजारले मात्रै रोजगारी पाएको अवस्था छ । राज्यको साधनस्रोत सीमित हुने भएकाले सबैले रोजगारी पाएनन् । यसमा संलग्न हुनेले प्रत्येक व्यक्ति ७८ दिनको रोजगारी पाएका थिए भने झन्डै ४८ हजार रुपैयाँ कमाइ गरेका थिए । शतप्रतिशत रोजगारी दिन सकिएको छैन तर ९० प्रतिशत लाभग्राहीले १०० दिन अर्थात् शतप्रतिशत रोजगारी पाए ।

बाध्यकारी आप्रवासन न्यूनीकरणका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम राखिएको भए पनि त्यो प्रयोजन पूरा भएन । त्यसकारण यस कार्यक्रमको प्रावधानहरू अहिले संशोधन प्रक्रियामा गएको छ । कोभिडका बेला पनि केही रिभिजन गरिएको थियो । यसमा थप सकारात्मक संशोधनका लागि पहल भइरहेको छ । तर, अप्ठ्यारो के छ भने नेपालका सबै क्षेत्रले सिर्जना गरेको कुल रोजगारी नै ७० लाख मात्रै छ । रोजगारी नपाएको संख्या भने १ करोड २१ लाख हुँदा ती मान्छेलाई हामीले रोजगारी दिनु हाम्रा लागि चुनौती छ । रोजगारी भए पो हामीले उत्पादनशील रोजगारीमा संलग्न गराउने, रोजगारी नै नभएपछि कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतका कार्यक्रममा सहभागी गराउनुपरेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने दायित्व सरकारको होइन । २०५१ सालदेखि नै सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने छोडिसक्यो, यो दायित्व निजी क्षेत्रको हो । उहाँहरूलाई आर्थिक क्रियाकलाप गर्न सहज वातावरण उपलब्ध गराउने मात्रै सरकारको हो ।

प्रस्तोता : २०७५ सालमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गरी त्यसलाई नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरिएको थियो । यस्ता कार्यक्रममार्फत सबैलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित हुन्छ भनिएको थियो । तर, के त्यो लोकरिझ्याइँका लागि मात्रै भनिएको थियो ?

युवराज बस्नेत : हिन्दीमा एउटा उखान छ– जित्नी चादर हे उतनी ही पैर फैलाओ अर्थात् आफ्नो क्षमताअनुरूप भार उठाउनु । बजेटको फिस्कल स्पेस जति हुन्छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा हेर्ने हो भने ८ करोड ८ लाख ८५ हजार व्यक्तिले आवेदन दिएका छन् । उहाँहरू सबैलाई १ सय दिनको रोजगारी दिनुपर्‍यो भने त्यसका लागि ६६ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । त्यो अलि ठूलो रकम हो । सरकारको स्रोत र साधन अनुरूप यो कार्यक्रमका लागि अलि थोरै पैसा आएको हुनाले अति विपन्नलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर रोजगारीमा लगिन्छ ।

प्रस्तोता : तपाईंहरूको समूहले नेपालमा आन्तरिक रोजगारीको समग्र अवस्था, चुनौती र समाधानका उपायबारे अध्ययन गर्दै छ । तपाईं आफैं पनि छोटो समयका लागि भए पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बन्नुभयो । मन्त्रीका रूपमा पदासीन रहँदा र अहिले अध्ययन गरिरहँदा अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ? त्यो बेला तपाईंको भिजन के थियो ? र, अहिले तपाईंहरूको अध्ययनले के देखाइरहेको छ ?

डीपी अर्याल : हामी भर्खर–भर्खर राजनीतिमा प्रवेश गरेको, निजी क्षेत्रबाट आएको, दुःखजिलो गरेर आफैं–आफैं परिश्रम गएर हुर्किएका हौं । मेरो पूर्ववक्ताले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे केही बताउनुभयो । यसै विषयमा मसँग पनि एउटा तथ्यांक छ । यसले के देखाउँछ भने यो कार्यक्रम राजनीतिक दलको स्वार्थका लागि, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्न ल्याइएको हो । मसँग भएको यो डाटा तपाईंहरूले श्रम मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायबाट लिन सक्नुहुन्छ । आन्तरिक रोजगारी दशक, सफल पार्न सकस भन्ने यस कार्यक्रमको शीर्षक छ तर मेरो बुझाइमा रोजगारी दशकको सुरुवात नै नभएकाले सफल पार्न सकस हुने कुरै भएन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले के दियो भन्ने विषयमा समीक्षा भएको छैन । सो कार्यक्रम केका लागि ल्याइएको थियो, त्यसका लागि छुट्याइएको रकम जहाँबाट आए पनि त्यो तपाईं र मेरो टाउकोमा थपिने ऋण हो । आज बच्चाले जन्मनुअघि आमाको गर्भबाटै ऋण लिएर जन्मनुपर्ने अवस्था छ ।

हामी हाम्रा कुनै पनि कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्दैनौं । समीक्षाबेगर नै नयाँ कार्यक्रमहरूको थालनी गर्छौं र त्यो कार्यक्रम सफल कसरी हुन्छ भनेर कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अघि नै बहस गर्छौं । समग्रमा भन्दा अहिलेको अवस्था विकराल छ तर यसो भन्दैमा आत्तिएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन । यसका समाधानका उपायहरू भएकाले नै अहिले तपाईं हामी यसरी बहस गर्दै छौं । रोजगारी कहाँ पाइन्छ भनेर तड्पिरहेका नागरिकहरूलाई अझै निरुत्साहित पार्नु मेरो भनाइ होइन । स्वदेशमै गतिलो किसिमले जीविकोपार्जन हुने गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सम्भव छ । मैले करिब २० दिन मन्त्रालय सम्हालें, पदबहाली गर्दाको पहिलो दिन मैले जे भनेको थिएँ, मिडियाका साथीहरूले अर्कै भाष्य निर्माण गरिदिनुभयो । मैले भन्न खोजेको के थियो भने यो देशमा सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने काम भनेको कुनै पनि सीप नभएको अदक्ष कामदारलाई दक्ष बनाउनुपर्छ । अदक्ष कामदारको संख्या शून्यमा लग्नका लागि हामीले पहल गर्नुपर्छ भनेकोमा नयाँ मन्त्रीले विदेश जाने मान्छे नै शून्य बनाउँछु भने भनेर खबर बाहिर आयो ।

हाम्रो अहिलेको शिक्षा प्रणालीले घरमा ग्यास कसरी बाल्नुपर्छ भन्ने सिकाउँदैन । राष्ट्रभक्तिको कुरा त झन् राम्रो शिक्षामा छँदै छैन । राष्ट्रभक्तिको भाषण चाहिँ हामी बढी दिन्छौं तर हाम्रो शिक्षामा चाहिँ त्यो छैन । व्यावहारिक शिक्षा नदिने, कुनै सीप नसिकाउने । यो देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा व्यावहारिक रूपमा बहस गर्न म यही कार्यक्रममार्फत आह्वान गर्न चाहन्छु ।

प्रस्तोता : रोजगारी सिर्जनामा के कस्ता चुनौतीहरू छन्, रोजगारी र लगानीहरूलाई लोकलाइज गर्न नसकुन्जेल झोला बोकेर विदेश गइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदैन भन्ने भनाइ पनि सुनिन्छ । जीविकोपार्जनका लागि पर्याप्त हुने रोजगारी सिर्जना गर्न र अहिले यसरी धमाधम वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थालाई रोक्न आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा देखिएका चुनौती के हुन् ?

कान्तिका सेजुवाल : पहिलो चुनौती भनेको हाम्रो देशको नीति तथा कार्यक्रमसँग बजेटको तादात्म्यता नमिल्नु हो । यसपालि आव २०८०/८१ को बजेटमा कमाउँदै पढ्दै भन्ने नारा समावेश थियो । पढ्दै कमाउँदै गर्ने युवाले सीप सिक्ला, त्यो राम्रो कुरा हो तर त्यसका लागि बजेट छुट्याइएन । नीति आयो तर बजेट आएन, यो विषयमा हामीले सदनदेखि प्रत्यक्ष भेटघाटहरूमा पनि अर्थमन्त्रीलगायत सबैसँग कुरा उठायौं । तर बजेट सुनिश्चित भएन । त्यस्तै, हामीकहाँ स्थिर सरकार नभएकाले पनि रोजगारीका अवसर सिर्जनमा चुनौती देखिएको छ ।

तीन दशकअघि म जुम्लामा हुर्कंदै गर्दा त्यहाँ त्यो बेला नै टेक्निकल स्कुल थियो । त्यो स्कुल स्थापना भएको अहिले ४० वर्ष पूरा भयो, त्यहाँ सीएमए, जेटिएका कोर्स पठाइन्थे । त्यो स्कुलले थुप्रै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेको छ । रोजगारीका लागि त्यहाँ अमेरिकादेखि हल्याल्ड, क्यानडा, बेलायतका जनशक्ति आएका थिए । उनीहरूले बनाएका भवन अझै छन्, बाख्रा पालन र बंगुर पालनको सुरुवात गर्ने उत्प्रेरणा पनि उहाँहरूले दिनुभएको थियो । त्यो बेला व्यवसाय गर्ने वातावरण थियो । तर २०५१/५२ सालदेखि जब देश द्वन्द्वमा फस्यो, त्यसपछि उहाँहरू भाग्नुपर्ने अवस्था आयो । चार दशकअघिको जुम्लाजस्तो ठाउँमा लगानी र श्रम गर्न आएका विदेशीहरू हिँडे ।

नेपाल सरकारले लघु उद्यमी विकासका कार्यक्रम नल्याउँदै उनीहरूले त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । केकलगायत बेकरी परिकार बनाउन सिकाउनेजस्ता काम उनीहरूले गरेको भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण स्वदेश फर्किए । देशभित्रको कहलले पनि रोजगारी सिर्जनमा चुनौती थपेकोबारे मैले आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव सुनाएकी हुँ । अर्को कुरा, अनुगमन र नियमन दह्रो किसिमले नहुँदा हाम्रा रोजगारीका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

विदेश जाने क्रममा धेरै महिलाहरू पीडित भएका छन् । म उद्योग तथा श्रम रोजगार समितिमा पनि छु । समितिको छलफलका क्रममा मन्त्री, सचिवलाई बोलाएर जवाफ पनि मागेका थियौं, उहाँहरूको जवाफ चित्त बुझ्दो पनि छ । अब एकद्वार प्रणालीबाट महिलाहरूलाई आधिकारिक रूपमा वैदेशिक रोजगार वा देशविदेश पठाउन सके सुरक्षित हुनुहुन्छ । सुरक्षित तवरले काम गर्न पाउनुहुन्छ । नेपाल सरकारले पनि ग्यारेन्टी लिन्छ, सम्बन्धित निकायले पनि ग्यारेन्टी लिन्छ । यो पनि एउटा चुनौतीको रूपमा देखिएको छ ।

प्रस्तोता : कतिपय व्यवसायहरूले श्रमिकको कमी रहेको बताउँदै आएका छन् । इलेक्ट्रिसियन, काठ चिर्नकै लागि विदेश किन जानुपर्ने अवस्था छ । यहाँ सिकर्मी नपाउने अवस्था छ । प्रदेश मन्त्रीले यहाँ किन काठ नचिर्ने ? काठ चिर्न विदेश नै जानुपर्ने ? प्रश्न गरिराख्नुभएको छ । एकातर्फ व्यवसायीले श्रमिक अभाव बताउँदै आउनुभएको छ । अर्कोतर्फ करिब ९० प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायीहरू नै । त्यही प्रकृतिको काम गर्न विदेश जानुपर्ने । कत्तै सम्मानित रोजगारी भएन कि ? सामाजिक सुरक्षाकै कुरा गर्दा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने करिब ६० प्रतिशत अनौपचारिक रोजगार भनिएको छ । कत्तै यस्तै प्रकृतिका प्याकेजले यहाँ श्रमिक अभाव र सोही प्रकृतिको काम गर्न विदेश गएका त होइनन् ? यी सबै कुरालाई प्याकेजिङ गरेर हेर्दा चुनौती कहाँ छ ?

चन्द्र ढकाल : कुनै उद्योग प्रतिष्ठानमा दक्ष जनशक्ति छैन । दक्ष जनशक्ति नहुँदा भएका मान्छे बेरोजगार छ । अर्को कुरा, त्यही काम गर्न हाम्रा दाजुभाइ/दिदीबहिनीहरू हिचकिच्याउनुहुन्छ । त्यही काम विदेशमा सहजै गर्नुहुन्छ । तुलनात्मक रूपमा पाउने पारिश्रमिक केही बढी होला । त्यही काम हामी घरपरिवारसँग बसेर पनि गर्न सक्छौं । वास्तवमा विदेशमा भन्दा नेपालमै काम गरेको राम्रो हो । म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, निर्माणमा काम गर्ने दाजुभाइ/दिदीबहिनीहरू नेपालमा गर्न रुचाउनु हुन्न । तर, त्यही काम कतार, साउदीमा गरिराख्नुभएको छ । केही समयअगाडि मलेसियामा एउटा रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने भाइलाई सोधेको थिएँ, कतिपय काम यहाँ हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक रोजगारमा जान खोजेको छ ।

रोजगारीका लागि सरकारबाट बर्सेनि ठूलो रकम खर्च हुन्छ । त्योभन्दा एउटा मेगा प्रोजेक्ट बनाऊ । जसले प्रत्येक वर्ष स्थायी रूपमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । कामको उत्पादकत्व र रिजल्टबिना बर्सेनि ठूलो रकम खर्च भएको छ । खर्च गरिएको हिसाबको आधारमा एउटा मेगा प्रोजेक्ट दिऊँ । जसले स्थायी रूपमा रोजगारी र राजस्व पनि उठ्न सकोस् ।

कतिपय कुराहरू सबै राजनीतिक दलले आर्थिक एजेन्डाका हिसाबले मिल्ने बनाए, कसो होला ? यो साँच्चै चुनौतीको विषय हो । अन्य राजनीति गरौंला तर आर्थिक मुद्दा, एजेन्डामा सबै दलले एउटै आवाज बनाऊ । जसले गर्दा रोजगारी सिर्जना होस् । बाध्य भएर विदेश जानुपर्ने समस्या अन्त होस् । मुख्य समाधानको विषय भनेको उद्योग व्यवसाय चलाउने, आर्थिक गतिविधि बढाउन सरकारको नीतिले सहयोग गर्नुपर्‍यो । उद्योगधन्दा चल्यो भने स्थायी रूपमा समाधान हुन्छ । नभए, अस्थायी रूपमा क्षणिक रूपमा राम्रो होला । तर दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सक्छ जस्तो लाग्दैन ।

प्रस्तोता : सरकारका रोजगार कार्यक्रमले के त्यस्तो कारण रहेछ, जसले गर्दा यहाँ त्यही काम गर्न चाहँदैन, विदेश जान चाहन्छन्, विदेशमा त्यही काम गर्न चाहन्छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रममा गए कि गएनन् । दोस्रो, अहिले नयाँ कार्यक्रमहरू आउँदै गर्दा विगतका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन । अहिले चुनौतीहरू के के छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्न कडीहरू छन् कि छैनन् ?

युवराज बस्नेत : पूर्वमन्त्रीज्यूको आलोचना गज्जब लाग्यो, सुन्दा रमाइलो पनि । हामीले बहस गर्नैपर्छ । अहिले गर्ने होइन, ढिलो भइसक्यो । अब हामीले जति ढिला गर्‍यो, देश त्यत्तिकै रित्तिँदै जाने खतरा उत्पन्न हुँदै जान्छ । पूर्वमन्त्रीज्यूको कुरामा पूर्ण सहमत, सहकार्य गर्नेपर्छ । यस्ता कार्यक्रमहरू राजनीतिक उत्प्रेरित हुन्छन् । नेपालमा मात्रै होइन, संसारभर नै यस्तो हुन्छ । चाहे वृद्धभत्ता नै होस् या प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई संवैधानिक दायित्व या रोजगारीको दायित्व कुरा किन नहोस् । रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने कार्य पनि किन नहोस् । यो कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने भन्न पाइँदैन । आलोचना हुनु स्वाभाविक नै हो । उत्पादनशील क्षेत्रमा किन रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैनौं भन्ने कुरा गज्जबको हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नीति नै ‘क्यास प्लस’ दिने हो । जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई सामाजिक संरक्षणलाई संकुचित गर्न हुँदैन । यसलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने, व्यवस्थित गर्ने विषयमा व्यापक छलफलको जरुरी छ ।

अदक्ष श्रमिकलाई दक्षमा रूपान्तरण गर्ने कुरा एजेन्डा नै हुनुपर्छ । दक्षलाई माथिल्लो तहमा पुर्‍याउन राष्ट्रिय एजेन्डा नै बन्नुपर्छ । हाम्रो विश्वविद्यालय वा शैक्षिक प्रतिष्ठानबाट निस्केका व्यक्ति शैक्षिक बेरोजगार हुनु चिन्ताजनक हो । सम्पूर्ण श्रम, सामाजिक सुरक्षालगायत भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पाटो हो । यो श्रम मन्त्रालयको मात्रै नभई कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय पनि हो । संसारतिर कति रोजगारी सिर्जना गरे भन्ने गरिन्छ, तर हाम्रोतिर कति सामाजिक संरक्षण दियो, त्यो भन्ने गरिन्छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । सम्भावना हुँदाहुँदै हामीले अन्वेषण गर्न ढिलाइ गर्‍यो । हाम्रो १० औं योजना र पञ्चवर्षीय योजना पनि लरबरायो । रोजगारी भनेको क्रसकटिङ विषय हो, उद्योगधन्दा राम्रो हुँदा रोजगारी बढ्ने हो । कृषि क्षेत्र अगाडि बढ्दा रोजगारी बढ्ने हो । प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमले अहिलेसम्म संवैधानिक दायित्व निर्वाह गरेको छ । यसलाई मुक्ति दिएर सायद अगाडिको विषयमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

प्रस्तोता : यहाँको अध्ययनका बारेमा पनि राख्छु भन्नुभएको थियो । अध्ययनको कुरा गर्दा, मूलतः चुनौती कहाँ छ ? कतिपयले विकरालको अवस्था भन्ने गरिन्छ, चुनौती के रहेछ ?

डीपी अर्याल : देश विकास गर्नुअगाडि संसारको इतिहास कोट्याउनुपर्छ । योजना बनाउन अध्ययन गर्नुपर्छ । यहाँ दुईवटा कुरा राख्न चाहे । सरकारले निजी क्षेत्र जसले लगानी गरेर पैसा कमाँउछ । पैसा कमाउने भनेकै लगानी गरेर हो । तर, त्यसलाई अपराधी जस्तै हेरेर दृष्टिकोण छ । पैसा कमाउने बित्तिकै राजनीतिक दलले चुनावमा चन्दा दिनैपर्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रलाई सरकारबाट हेर्ने आँखा सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । जसले गर्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुन्छ ।

नेपाल सरकारका सचिव, सहसचिवसरहका कर्मचारीलाई सुखी जीवन बिताउनका लागि जागिर छाडेर जुन देशतिर गए पनि हुन्छ भन्दा ग्रिन कार्ड लिनेको लाइन लाग्छ । म एउटा सम्मानित पेसामा बसेको मान्छेको कुरा गर्दै छु । अनुसन्धान र विकासका नाममा ठूलठूला गफ आउँछ, तर बजेट कति छुट्याइन्छ ? मेरो प्रश्न हो । अनुसन्धान र विकास रोजगार सिर्जना गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिइन्छ, लाइसेन्स दिँदा उस्तै परे अन्डरटेबल, घरघर बोलाएर पनि दिइन्छ । जब लाइसेन्स दिइन्छ, त्यसपश्चात् नियमन र अनुगमन शून्य । निजी क्षेत्रले शान्ति सुरक्षा, कर्मचारीलाई दिनुपर्ने सुरक्षा सबै कामको सम्मान चाहिन्छ ।

सरकारी कार्यालयमा जाँदा कुचिकार, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर सबैलाई सामान व्यवहार गर्नुपर्‍यो । त्यहाँ भएका सचिवभन्दा किन फरक व्यवहार गर्नुपर्‍यो ? सचिवको पनि त्यही परिवार हो, कोही परिवारमा कुचिकार होला । कोही सचिव पनि होला । श्रमिक र कर्मचारीप्रति गर्नुपर्ने सम्मान, शान्तिसुरक्षा, समाजले हेर्ने आँखा, सरकारले हेर्ने सबैको सम्मान हुनुपर्छ । त्यसका लागि हामी लागिपरेका छौं । कानुन बनाउने ठाउँमा हामी पनि छौं, बहस गरिराखेका छौं, तयारीका लागि लागिपरेका छौं । हामी आशावादी छौं । आजको भोलि नहोला, तर मेरो जीवनकालमा यो देश बन्छ । हाम्रा युवा पुस्ताले धेरै बुझिसकेका छन् । अहिले देखिएको चुनौती भनेको निजी क्षेत्रलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण र श्रमिकलाई शान्तिसुरक्षा दिन नसक्नु र स्वरोजगारलाई साना, साना व्यवसाय गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्नु हो । त्यही कारणले निरुत्साहित भएर विदेश जान बाध्य हुनु हो । हामीले एयरपोर्टको मात्रै फोटो र कुरा गरेका हुन्छौं । खुल्ला सीमाबाट पनि व्यापक विदेश गएका हुन्छन् । त्यही नजिकको राष्ट्रमा नेपाली गएर काम गरेका छन् । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने बताइरहँदा २/४ अर्ब दिएर रोजगार सिर्जना हुँदैन । सबैभन्दा ठूला कुरा जनचेतना हो । सबै गाउँका रेडियोमा विज्ञापन दिएर जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ । सरकारले यतातिर ध्यान दिन सकेको छैन ।

प्रस्तोता:  वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने गरी रोजगारी सिर्जनादेखि स्वावलम्बी रूपमा स्वदेशमा बस्न अब के गर्ने ?

चन्द्र ढकाल : निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्‍यो । निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, राजस्वमा योगदान गर्नेलगायत गर्छन् । तर, निजी क्षेत्रले पैसा मात्रै कमाउँछ भन्ने दृष्टिकोण छ, त्यो परिवर्तन हुनुपर्छ । रोजगारीको कुरा गर्दा तालिम स्कुल व्यापक रूपमा खोल्नुपर्‍यो । वैदेशिक रोजगारमा गए पनि श्रमिकका लागि राम्रो हुन्छ । अर्को, मेडिकल शिक्षामा निरुत्साहित गरिएको छ, त्यो गर्नु हुँदैन । पर्यटन प्रवर्द्धन पनि गर्नुपर्छ । गैरआवासीय नेपालीले कलेक्टिभ रूपमा पठाएको रेमिट्यान्स फन्डबाट नेपालमा हाइड्रोपावर प्रोजेक्टमा लगानी भएर बत्ती पनि बलेको छ । पर्यटन प्रोजेक्टमा पनि संयुक्त रूपमा सहकार्य गरिराखेका छौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपालभर रहेका व्यावसायिक अवसरलाई नेपालभरकै व्यवसायी सम्मिलित एउटा मेकानिजम बनाऊ । सानो/सानो बचतले आफैं प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न नसके पनि साना/साना बचतले संयुक्त रूपमा एउटा प्रोजेक्ट बनाएर लगानी गरौं । कलेक्टिभ रूपमा सबै मिलेर जान सके आन्तरिक रोजगार बढ्छ ।

प्रस्तोता : माननीय कान्तिका सेजुवालजी । तीन वटा सूत्रहरू के के हुन् ? जसले आन्तरिक रोजगारलाई सबल बनाउँछ ?

कान्तिका सेजुवाल : एउटा ज्याला र अर्को सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सुधार गरौं । तेस्रो, विद्यालय स्तरमा अभिभावकलाई आयआर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरौं । आयआर्जनका कार्यक्रमले अभिभावकले छोराछोरीलाई स्कुल ड्रेस किन्न सकोस् । पठाउन, खाना दिन सकोस् । विद्यालयमा पनि खाजाको रेट १५ रुपैयाँ छ । त्यसले विद्यार्थीलाई पुग्दैन । खाजाको रेट २०/२५ रुपैयाँ बनाऊ । छात्रवृद्धि र पाठ्यक्रममा पनि सुधार गरौं, बजेट बढाऊ । अर्को, पर्यटन, कृषि र लघु उद्यम क्षेत्रलाई वृद्धि गरौं । लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई सुधार गर्दै लैजाऊ । यसले आन्तरिक रोजगारलाई बढाउन थप टेवा पुग्छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर सिर्जना गरेका छौं । त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा लैजान राष्ट्रिय योजना आयोगले पञ्चवर्षीय योजनामा मध्यनजर गरेर समेट्नुपर्छ ।

प्रस्तोता : युवराजजी । रोजगारीको दशक भनेर सरकारले असल नियतका साथ ल्याउँदै छ । विगतका अनुभव धेरै सुखद रहेन । त्यस्तै, नहोस् भन्नका लागि अब के गर्नुपर्ला ?

युवराज बस्नेत : विशेषगरी नेपालको आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न जिम्मेवार निकाय को हो, मलाई थाहा भएन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम एउटा कार्यक्रम हो, सरकारले यस्तो गरेन भनेर गाली गर्ने संस्था त चाहियो होला नि ? वैदेशिक रोजगार हेर्ने निकाय छ । तर, आन्तरिक रोजगार हेर्ने निकाय छैन । आन्तरिक रोजगारलाई समायोजन गर्न सरकारले एउटा निकाय राख्नुपर्छ । रोजगारी नबढे गाली गर्न पनि पाइयोस् । मुलुकको समृद्धि भनेको श्रम तथा आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धि पनि होला । उत्पादनतिर कम भयो, सेवा क्षेत्रमा बढी योगदान आएको छ । त्यो देशका लागि घातक हुन सक्छ । आगामी चिन्ता उत्पादनशील रोजगारी सिर्जनामा हुनुपर्छ । रोजगारीको क्षेत्र पहिचान गर्ने हुनुपर्छ । अबको रणनीति स्थानीय तह हुनुपर्छ, स्थानीय तहलाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियानलाई व्यापकता दिनुपर्छ ।

लगानी पनि प्रोत्साहन गरौं । मौद्रिक नीति, आर्थिक नीति रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्छ । सधैंभरि निजी क्षेत्र, बैंकका लागि मात्रै होइन, रोजगारी बैंक र निजी क्षेत्रबाट पनि हुने हो । अबको नीतिमा सेक्टरमा रोजगारी बढाउन पनि ध्यान दिनुपर्छ । कृषि र उद्योगमा कत्ति/कत्ति रोजगारी सिर्जना भएको छ । रोजगारी/रोजगारी भनेर बहस गर्न जरुरी छ ।

प्रस्तोता :  तपाईंका सूत्र के के हुन् । जसले गर्दा दिगो रोजगारी होस् ?

डीपी अर्याल : संघमा भएका २१ मन्त्रालयमध्ये करिब १२ वटा मन्त्रालयले प्रशिक्षण/तालिमका लागि बजेट छुट्याउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, आन्तरिक संघसंस्थाले गर्ने खर्च छँदै छ ।

सीटीईभीटीमा राजनीतिक लडाइँ हुन्छ । सीटीईभीटी केका लागि स्थापित भनेर इतिहास केलाउँदा व्यावहारिक शिक्षामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तर, रिजल्ट शून्य छ । कारण, राजनीतिक हस्तक्षेप भन्छौं । राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्नका लागि कसले काम गर्नुपर्‍यो । यो विषय महत्त्वपूर्ण हो । १२ वटा मन्त्रालयको बजेट र सीटीईभीटी के प्रयोजनका लागि बनाइएको हो, त्यही प्रयोजनका लागि काम गरे अदक्ष श्रमिकलाई दक्ष बनाउने उपाय हुन्छ । दक्ष जनशक्ति भएपछि काम यही देशमा पनि पाइन्छ ।