काठमाडौँ — संसद्मा हुने प्रि–बजेट छलफलका सुझाव बजेटमा समावेश गर्न मिल्ने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेटको समयतालिका परिमार्जन गर्न लागेको हो । संसद्मा लामो छलफल हुने तर, त्यसका सुझाव बजेटमा समावेश नहुने अहिलेको परम्परा हटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० जारी गर्न नेपालको संविधानको धारा १२४ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बजेटमा सांसदका सुझाव नसमेटिने विषयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुने बेला संसद् निकै तातेको थियो । केही सत्तारूढ र विपक्षी दलका सांसदले सुझाव समावेश नगरे बजेट पारित हुन नदिने चेतावनी नै दिएपछि अब त्यो अवस्था आउन नदिन सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । प्रि–बजेट र औपचारिक/अनौपचारिक छलफलबाट प्राप्त हुने सुझावलाई व्यवस्थित रूपमा बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नका लागि उक्त अध्यादेश एक/दुई दिनमा राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न लागिएको एक मन्त्रीले बताए । ‘अध्यादेशमा प्रि–बजेट छलफलको मिति नै तोकिने निर्णय भएको छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘संसद्बाट पारित गर्न ढिलाइ हुने भएकाले अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको हो ।’

अध्यादेशअनुसार बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सरकारले फागुनभित्रै संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि संसद्ले चैत १५ भित्रै सरकारलाई सुझाव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ । हाल विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअघिमात्र सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संघीय संसद्मा पेस गर्ने व्यवस्था छ । यही बुँदा परिमार्जन गरी फागुन मसान्तभित्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए । सोही अनुसार बजेटका अरू समयतालिका पनि परिमार्जन भएको उनले जानकारी दिए ।

‘जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमै रहेकाले त्यो परिवर्तन हुने कुरा भएन,’ उनले थपे, ‘त्यसअघिका अरू समयतालिका परिमार्जन गरिएको छ ।’ समयतालिका परिमार्जन नगर्दा अर्थ मन्त्रालयमा धमाधम बजेट निर्माण भइरहने तर संसद्मा हुने प्रि–बजेट छलफलबाट आउने सुझाव समावेश गर्न नसकिने अवस्था रहने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘गत वर्ष पनि संसद्मा यसबारे धेरै कुरा उठ्यो । त्यसकारण अहिले प्रि–बजेटका सुझाव समावेश गर्न सकिने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।’ 

यस्तै, अध्यादेशमा स्रोत समिति बैठक माघ मसान्तभित्र बसी बजेटको सिलिङ तय गर्ने र फागुन पहिलो साता राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई मन्त्रालयगत सिलिङ पठाइसक्नुपर्ने गरी ऐन संशोधन हुने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । सोही ऐनको दफा १४ (२) मा संशोधन गर्दै राजस्व र व्यय अनुमान पेस गर्नुभन्दा सात दिन अगाडि आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसद्मा पेस गर्ने उल्लेख छ । यसअनुसार अब जेठ ८ मै आर्थिक सर्वेक्षण संसद्मा पेस गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ । अध्यादेश आएपछि बजेट वस्तुगत सहभागितामूलक र कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको हुने पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । ‘अब हतारमा बजेट बनाउने, कतिपय प्राथमिकताहरू छुटने हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले बजेटमाथि आएका जायज सुझावहरूलाई समेटनुपर्ने हुन्छ ।’ पहिलेका बजेटहरूमा संसद्, सरोकारवाला, अर्थविदहरूसँग छलफल गर्दा अर्थपूर्ण हुन नसके पनि यस पटक फागुनभित्रै छलफल गरेर बजेटसम्बन्धी नीति बनाउने काम हुने पुनको दाबी छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरादायित्व ऐन २०७६ को दफा १५ मा बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि अर्थमन्त्रीले विनियोजना विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संसद्ले सोउपर सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने वा सोसम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा सात दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै छ । तर, त्यतिबेलासम्म बजेट अन्तिम चरणमा हुने भएकाले अहिलेसम्म संसद्को सुझाव बजेटमा समावेश हुने गरेको थिएन ।

एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे संसद्ले दिएका नीतिगत सुझाव समावेश गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउनु राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका देख्छन् । ‘उद्देश्यअनुसार काम भयो भने राम्रो हो, किनकि यसअघि सांसदहरूले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्थे तर तीनका सुझाव बजेटमा समावेश हुने गर्दैनथ्यो,’ उनले भने, ‘नीति बनेर मात्र भएन, सांसदहरूले पनि नीतिगत रूपमै सुझाव दिन सक्नुपर्‍यो । तर, सांसदहरूले पनि कुनै सैद्धान्तिक कुरा गर्नेवाला छैनन् । बरु आफ्नो जिल्ला वा क्षेत्रमा बजेट माग्ने मात्र हुन् ।’ सांसदको सक्रियताका आधारमा बजेटमा सुझाव जाने भएकाले नयाँ नीतिगत व्यवस्था राम्रो/नराम्रो भन्ने कुरा नतिजापछि विश्लेषण गर्न सकिने उनले बताए । 

कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले अध्यादेशले अब बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूको भूमिका रहने व्यवस्था गर्ने भएपछि वित्तीय अनुशासनहीनता धेरै हदसम्म ठीक ठाउँमा आउने र सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउने तर्क गरे । ‘संसदीय व्यवस्थामा सरकारको बजेट कहाँ खर्च गर्ने भन्ने संसद्ले निर्धारण गर्छ । त्यसको अनुगमन पनि संसद्ले गर्ने हो । तर, संसद्लाई पंगु बनाइँदा त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा १५ दिन अघि गरिने प्रि–बजेट छलफल भनेको श्राद्धमा बिरालो बाँधेको जस्तो मात्र हो । यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि संसद्मा र चालु बजेट पास भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई पनि बारम्बार भनिरह्यौं ।’

उनले नेपालको जस्तो अभ्यासमा बजेट बनाएका विदेशी अनुभव पनि हेर्दै सरकारले अहिले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । ‘अब प्रि–बजेट छलफलपछि सरकारलाई कस्तो बजेट बनाउने भन्ने मार्गनिर्देशन हुनेछ,’ उनले थपे, ‘यसअघि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्‍यो भन्थ्यौं, त्यसको उपचारबारे कुरा हुन्थेन । त्यो पुँजीगत खर्च विनियोजन गलत भएकाले हुँदैनथ्यो ।’ मन्त्रालयगत विनियोजनको सन्दर्भमा पनि आफूहरूले कुरा उठाउँदै आएको उनले बताए । ‘जसरी सम्पूर्ण बजेट निर्माणमा प्रधानमन्त्रीको चासो र संलग्नता हुन्न, त्यसैगरी मन्त्रालयको बजेट निर्माणमा पनि मन्त्रीको संलग्नता र चासो नहुने कर्मचारीले बनाउने हुन्छ ।’ उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्रीले एकपटक योजना आयोगको बैठक बोलाउनुहुन्छ अनि कर्मचारी र अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाइन्छ । अब हामीले मन्त्रालयगत बजेट निर्माणमा मन्त्रीको र समग्र बजेट निर्माणमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता नहुने कुरालाई पनि सच्याउनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनताको हस्तक्षेप हुने गरी बजेट ल्याउने दाबी गर्दै आएका छन् । गत वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा दाहालले संसद्को रचनात्मक सुझाव पनि बजेटमा नसमेटिने परम्परा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । यही प्रतिबद्धताका आधारमा फागुनभित्रै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गर्ने विषय चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि उल्लेख छ । ‘आगामी वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपश्चात् फागुनभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसद्मा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ बजेटको बुँदा २९ मा भनिएको छ, ‘यसबाट विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताउपर पर्याप्त छलफल गरी माननीय सदस्यबाट प्राप्त मार्गदर्शन र सुझावका आधारमा यथार्थपरक बजेटमा सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु ।’