काठमाडौँ — प्रिमियममा प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) गरेका कम्पनीले प्रिमियमबापतको रकम सञ्चित कोषमा राख्नुपर्ने भएको छ । नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणले प्रिमियममा सेयर निष्कासन गरेका कम्पनीलाई मंगलबार यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

पछिल्लो समय बिमा कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गरेको सम्बन्धमा विवाद भएपछि बिमा ऐनको व्यवस्थाअनुसार हाललाई प्रिमियमबापत संकलित रकम सञ्चित कोषमा राख्न निर्देशन दिइएको बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए ।

‘हामी हाललाई प्रिमियमबापत संकलित रकम अन्यन्त्र उपयोग नगरी सञ्चित कोषमा राख्न भनेका हौं,’ उनले भने, ‘प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन सम्बन्धमा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले पनि उक्त रकम सञ्चित कोषमा राख्न भनिएको हो ।’ कम्पनीको पुँजी वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यकै लागि प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न दिइएको अध्यक्ष सिलवालको दाबी छ ।

अहिलेसम्म पाँच वटा बिमा कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने गरेका छन् । यसअनुसार हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गरेको छ । कम्पनीले प्रतिसेयर अंकित १ सय रुपैयाँमा १ सय ६ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २ सय ६ रुपैयाँका दरले सेयर बिक्री गरेको हो । सन नेपाल लाइफले पनि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १३९ रुपैयाँ प्रिमियमसहित प्रतिकित्ता २३९ रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासन गरेको थियो ।

सिटिजन्स लाइफले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १९० रुपैयाँ प्रिमियम थपी कुल २९० रुपैयाँ प्रतिकित्तामा आईपीओ निष्कासन गरेको छ । आईएमई लाइफले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १७६ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २७६ रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासन गरेको छ । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ११२ रुपैयाँ प्रिमियमसहित प्रतिकित्ता २१२ रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासन गरेको थियो ।

बिमा ऐनको व्यवस्थाअनुसार बिमा कम्पनीले चुक्ता पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर अंकित मूल्यमै सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्नुपर्नेछ । तर बिमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डले केही कम्पनीलाई प्रिमियममै आईपीओ निष्कासन गर्न दिएका छन् । यहीकारण एकातिर यो विषयमा विवाद चर्किएको छ भने अर्कातिर अदालतमा मुद्दा परेको छ । यसकारण अदालतबाट फैसला नहुञ्जेल प्रिमियमबापत संकलित रकम सञ्चित कोषमै राख्न प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।

पछिल्लो समय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले बिमा कम्पनीले प्रमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न नपाउने भन्दै त्यस विषयमा विस्तृत विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो । ‘प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न दिँदा तजबिजी अधिकार प्रयोग भएको देखिन्छ भने पछिल्लो समयमा बजारमा लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका रूपमा रहेको देखिन्छ,’ समितिले भनेको छ, ‘अहिले धितोपत्र बोर्डले नियम संशोधन गरी कम्पनीको पुनः मूल्यांकन गरी मूल्य बढाएर आईपीओ जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नेटवर्थमा गणना गर्न पाउने बनाएपछि खारेजीमा (लिक्विडेसनमा) जान लागेको कम्पनीले पनि आफूखुसी मूल्यांकन बढाएर आईपीओ जारी गर्न थालेको पनि देखिन्छ ।’ उक्त निर्देशनकै आधारमा प्राधिकरणले सम्बन्धित बिमा कम्पनीलाई प्रिमियमबापतको रकम नचलाउन भनेको हो ।