काठमाडौँ — फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याटजस्ता कुनै पनि ‍सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म नेपालमा दर्ता नभई सञ्चालन भए २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्थासहित सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी ऐन मस्यौदा गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले वर्जित कार्य गरे ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रस्तावसहित ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तयार भएको हो ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहनेले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने र केन्द्रले तोकेबमोजिम सूचीकरण गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सञ्जाल अनिवार्य रूपमा दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसो नगरे २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ । नियमपूर्वक हटाउन निर्देशन भएका सामग्री कुनै सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मले नहटाए सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पटकैपिच्छे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऐनको मस्यौदामा अनलाइन वा साइबर बुलिङ गर्ने, फेक आईडी बनाउने, जुवा खेलाउने वा त्यसको प्रोत्साहन गरे, कसैको आईडी ह्याक गरे, बीभत्स तस्बिर वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गरे, निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने कार्य गरे, अफवाह फैलाउनेलगायत बाल यौन शोषण, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाह, जातीय छुवाछूत, महिलालाई हानि पुर्‍याउने सामग्रीलगायतको प्रकाशन, प्रसारण वा सेयर गरे पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो कसुर दोहोर्‍याउनेलाई हरेक पटक जरिवाना दोब्बर हुने पनि विधेयकमा प्रस्ताव छ । विधेयकको परिच्छेद ५ दफा २० मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्तको सूची प्रस्तुत गरिएको छ ।

परिच्छेद ६ मा कसुर र सजायका व्यवस्था समावेश गरिएका छन् । दफा ४३ अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र, नियमावली, दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, सेयरधनीको लगत विवरण, गोपनीयता नीति, डाटा प्रयोग नीति, सूचना सुरक्षा नीति, गुनासो सुनुवाइ प्रक्रियासम्बन्धी कागजात संलग्न गरी प्लाटफर्म दर्ता नगरे त्यसलाई कसुर मानिनेछ । 

अनलाइन बुलिङ, फेक आईडी, महिलालाई हानि पुग्ने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण, निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने कार्यहरूलाई पनि कसुर मानिने उल्लेख छ । यस्ता कसुर गर्न कसैलाई दुरुत्साहन गर्ने, उद्योग गर्ने, षड्यन्त्र गर्ने वा त्यस्तो कसुर गर्न सघाउनेलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुने र यस्ता मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुने भनिएको छ । 

प्रस्तावित मस्यौदामा सामाजिक सञ्जालन नियमनका लागि विभिन्न संरचनागत व्यवस्थाबारे समेटिएको छ । विधेयकले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद्को परिकल्पना गरेको छ । यस विषयमा नियमित र प्रशासनिक काम गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कुनै एक निकायलाई सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रका रूपमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

केन्द्रले सामाजिक सञ्जालको अनुगमन, निरीक्षण गरी प्रकाशन र प्रसारण गर्न उपयुक्त नदेखिएका सामग्री हटाउन सम्बन्धित प्लाटफर्मलाई निर्देशन दिनेसमेतका गुनासो सुन्ने प्रणाली विकास गर्ने र सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले ऐनविपरीत कार्य गरे कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेजस्ता जिम्मेवारी पाउने भनिएको छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट पीडित व्यक्तिको गुनासो व्यवस्थापन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीलाई सम्बद्ध निकाय तोकिएको छ । 

मस्यौदाले नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जालले अनिवार्य सम्पर्कबिन्दु अर्थात् पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट राख्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूका लागि अपमानजनक शब्द, तस्बिर वा ट्रोल बनाई घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती वा हेट स्पिच, मिथ्या वा भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार सूचना तोडमोड गर्नेलगायत कानुनले निषेध गरेका अन्य सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

मस्यौदाको दफा ३७ ले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी व्यक्तिहरूबीच भएका कुनै कुराकानी अधिकार प्राप्त व्यक्तिको अनुमतिबेगर सुन्न वा रेकर्ड गर्न बन्देज गरेको छ । यस्तै विपद्का बेला अफवाह फैलाउने, कसैको गोप्य विषयवस्तु बिनाअनुमति प्रकट गर्ने, अनुमतिबेगर कसैको तस्बिर अरूलाई दिने वा बिक्री गर्नेसमेत वैयक्तिक गोपनीयता भंग गर्ने किसिमका गतिविधिलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय मानिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।