काठमाडौँ — डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता भुक्तानीका लागि बिल काटेको सबै महसुल असुल्ने अडानमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण देखिएको छ । आफूहरू यससम्बन्धी सबै बक्यौता उठाउने गरी अघि बढेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । 

०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्म र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिमा महसुल लिने कि नलिने नियामक निकायले निर्णय गरिदिनुपर्ने उनले बताए । प्राधिकरणले विगतमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका र हाल लाइन काटिएका ग्राहकलाई अड्डा अदालत जानुअघि पुनरावलोकन प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेको छ । ‘महसुल उठाउनैपर्ने र राजस्वमा छुट दिन नसकिने भएकाले पुनरावलोकन प्रक्रियामा आउन र किस्ताबन्दीमा तिर्न अवसर दिन सकिन्छ,’ बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । पुनरावलोकनमा जानुअघि शतप्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने भए पनि अहिले २५ प्रतिशत मात्रै राख्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । 

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । यसमध्ये गत शुक्रबार र आइतबार बिजुली काटेका ९ वटा उद्योगको मात्रै १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिएकाको लाइन काटेर बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइसकेको सन्दर्भमा छुट दिन नसकिने घिसिङले बताए । राजस्व छुट दिन नसकिने भएकाले प्राधिकरणले केही गर्न नसक्ने पनि उनले स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत अघिल्लो बिहीबार ठूला उद्योगबाट बिजुली काटेर बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका थिए । लगत्तै शुक्रबारदेखि प्राधिकरणले बिजुली काट्न सुरु गरेको हो । लोडेसेडिङको अन्त्य भएपछि चर्किएको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि पुनः चर्किएको हो । 

प्राधिकरणले उद्योगको बिजुली काट्न सुरु गरेपछि उद्योगी–व्यवसायीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । गत भदौ १७ मा नै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरे १५ दिनभित्र लाइन काट्ने सूचना जारी गरेको प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका कारण पछि हटेको थियो । सूचना जारी भएलगत्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको करिब ४० उद्योगी व्यवसायीको टोलीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले ‘विवादित विषय भएको र समाधान गर्नुपर्ने’ भन्दै लाइन नकाट्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले गत बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयको समीक्षाका क्रममा बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्न निर्देशन दिएका हुन् ।

प्राधिकरणले यसअघि ०७६ चैतमा रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स र रघुपति जुट मिल्सको बिजुली काटेको थियो । पटक–पटक ताकेतामा पनि छुट महसुल तिर्न नआएपछि लाइन काटेको प्राधिकरणले जनाएको थियो । 

उक्त बेला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, अर्थ, उद्योगमन्त्री र सोही मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले कोभिड–१९ का कारण समग्र उद्योग व्यवसायमा परेका प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलसम्बन्धी विवाद भएका उद्योगको सम्बन्धमा थप निर्णय नहुन्जेल बिजुली नकाट्ने र सेवा सुचारु गराउन प्राधिकरणलाई लेखी पठाउने निर्णय भएपछि पुनः जोडिएको थियो । 

उपभोक्ताले विगतमा दैनिक रूपमा १७/१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ बेहोरिरहेका बेला ३ सय ३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली उपभोग गरेका थिए । कुल २ सय ३९ ग्राहकमध्ये १ सय ७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रकं लाइनबापतको प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय तथा सार्वजनिक लेखा समितिले बक्यौता उठाउन बारम्बार निर्देशन दिएका छन्,’ घिसिङले भने, ‘हामीले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई धेरै पटक अनुरोध गर्‍यौं । उहाँहरूले वास्ता गर्नुभएन । हामी बाध्य भएर लाइन काट्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।’ बक्यौता रहेका अन्य उद्योगको लाइन क्रमशः काट्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण छ । यता उद्योगी भने लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडानका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको भन्दै बक्यौता नतिर्ने अडानमा छन् ।

लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन शीर्षकमा विद्युत् उपयोग गरेको भनी ६७ प्रतिशत महागोमा बिल प्राधिकरणले पठाएको भन्दै उद्योगीले यो विवादित विषय भएको र समस्या समाधान गरिदिन सरकार र शीर्षनेतालाई अनुरोध गरिरहेका छन् । बिल तिर्नैपर्ने भए टीओडी (टाइम आफ डे) बिल अनिवार्य चाहिने उद्योगीहरूको माग छ । प्राधिकरणसँग टीओडी, लगबुक र एम्पावरमा तथ्यांक सुरक्षित रहेको भन्दै खपत गरिएको बिजुलीको नै बिल पठाएको घिसिङले जानकारी दिए । 

बिजुली प्रयोग नै नगरिएकामा बिल जारी भयो भन्ने आम मानिसमा परेको भन्दै उनले प्रयोग भएकाको मात्रै बिल जारी भएको बताए । ‘एम्पावरमा हरेकको बिल छ, ०६०/०६५ को बिल खोज्नुहुन्छ भने पनि हामीसँग सुरक्षित छ, कुन महिनामा कति ऊर्जा प्रयोग गरेको थियो, उक्त तथ्यांक एम्पावरमा छ,’ उनले भने, ‘सामान्य महसुल तिर्नुभएकै छ, अहिलेको बक्यौता प्रिमियम शुल्क मात्र हो ।’