उखुको न्यूनतम मूल्य गत वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाा बढी छ तर सरकारी मूल्यमा किसान सन्तुष्ट छैनन्, त्यसमाथि सरकारले तोकेको मूल्य उनीहरूले पाएका पनि छैनन्
काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ६५ रुपैयाँ तोक्यो । पुस ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी अनुदान (प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ) बाहेक उखुको मूल्य ५ सय ६५ रुपैयाँ तोकेको हो । उखुको न्यूनतम मूल्य गत वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ बढी छ । तर सरकारी मूल्यमा किसान सन्तुष्ट छैनन् ।
त्यसमाथि सरकारले तोकेको मूल्य उनीहरूले पाएका पनि छैनन् । सरकारले ढिला गरी मूल्य तोक्दा केही चिनी मिलले गत वर्षकै मूल्यमा उखु किनेर क्रसिङसमेत गरेका छन् ।
‘सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि मूल्य तोकेको छ, त्यसको मतलब किसानले उधारोमा बिक्री गरेको उखुको मूल्य ०८०/८१ कै हुनुपर्छ,’ राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघ नेपालका राष्ट्रिय महासचिव गोपाल यादवले भने, ‘तर विडम्बना, केही चिनी मिलले पुस ३ अगाडि खरिद भएका उखुको पुरानै मूल्य र पुस ३ देखि नयाँ रेट दिएका छन् । यसले किसानलाई धेरै मर्का परेको छ ।’ सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रतिक्विन्टल ५ सय ४० रुपैयाँ तोकेको थियो । धेरै जसो किसान सोही मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भएको संघको भनाइ छ । नवलपरासीको वाग्मती खाँडसारी चिनी उद्योगले गत मंसिर ६ मा सूचना नै निकालेर सरकारले ०७९/८० मा तोकेको मूल्यमा बैंक खातामा भुक्तानी गर्ने जनाएको थियो ।
‘उखु सप्लाई गर्न उखु कटान पुर्जी प्राप्त गरेपछि मात्र उखु काट्नुहोला । माटो, जरा, टुप्पा, आदि सफा गरी ताजा उखु सप्लाई गर्नु हुन अनुरोध छ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘सरकारले ०७९/८० मा निर्धारण गरिएको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ४० रुपैयाँका दरले बैंक खातामार्फत भुक्तानी दिइनेछ । यस वर्ष मूल्यवृद्धि भए निर्णय भएको दिनदेखि थप भुक्तानी दिइनेछ ।’ मिलले सूचना नै प्रकाशित गरेपछि किसान निराश भएको यादवले बताए ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मूल्य तोक्ने हुँदा मिलले सोही आधारमा दिनुपर्ने उखु किसान नेताहरूको भनाइ छ । ‘पहिलो कुरा किसानको सहमतिबिनै मूल्य निर्धारण गरियो, अहिलेको मूल्यले किसानको लागत उठ्दैन,’ नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘त्यसमाथि केही उद्योगीले गत वर्षकै मूल्यमा खरिद गरे । चालु आर्थिक वर्ष भन्नेबित्तिकै बढेको मूल्य दिनुपर्ने हो । तर अनुगमन कसले गर्ने ? किसानलाई सधैं मर्का नै मर्का परेको छ ।’
सामान्यतया उखुको क्रसिङ मंसिरदेखि सुरु हुन्छ । र, क्रसिङ चैतसम्म चल्छ । क्रसिङ सुरु हुनुअगावै मूल्य तोक्दा विवाद हुँदैन । तर केही सरकारी कर्मचारी चिनी उद्योगीको प्रभावमा पर्दा किसानलाई सधैं घाटा भएको मैनालीले बताए । ‘उखुको समर्थन मूल्य तोक्न गत साउन १५ बाटै पहल गरेका थियौं । सरकारले कात्तिक १५ सम्म मूल्य तोकिदिए किसानले त्यहीअनुसार खेती गर्छन् । तर बिचौलियाको प्रभावमा परेर क्रसिङ सुरु भइसक्दा पनि मूल्य तोकिन्न,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘त्यसपछि घाटा हुने किसानलाई नै हो । यो पहिलो पटक पनि होइन । उद्योगीले विगतकै मूल्य दिएका छैनन् ।’
मुख्यतः सर्लाही, मोरङ, सिरहा, धनुसा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लामा उखु खेती गरिन्छ । तर समयमै मूल्य नतोक्दा बारीमै उखु सुक्ने अवस्था रहन्छ । बारीमा उखु सुक्न थालेपछि किसानले मिलमा उखु पुर्याएका थिए । त्यसको फाइदा उठाउँदै उद्योगीले गत वर्षकै मूल्य दिएका हुन् । विगतमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, उद्योगी र किसानसहित छलफल गरी सहमति गर्ने गरिएको थियो । तर पछिल्लो समय उद्योगीले एकलौटी रूपमा निर्णय गरेका छन् । पहिले सहमतिअनुसार तोकिएको मूल्य दिइन्थ्यो । तर पछिल्लो समय उद्योगी अनियन्त्रित भएको मैनालीको दाबी छ । ‘अहिले किसानले कहिलेको मूल्य पाउने भन्नेमै अन्योल छ,’ उनले भने । सर्लाहीको महालक्ष्मी सुगर मिल र रौतहटको वैद्यनाथ चिनीले गत वर्षकै मूल्यमा क्रसिङ गरेका छन् ।
लुम्बिनी, वाग्मती खाँडसारी र इन्दिरा सुगर मिलले त झन् विगतकै भुक्तानी बाँकी राखेको किसान बताउँछन् । किसानलाई भुक्तानी नगरेपछि सात किसानले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (ब.सु.प. लुम्बिनी प्रदेश) मा निवेदनसमेत दर्ता गराएका छन् । ‘सरकारले समयमै मूल्य नतोक्दा मिलले ०७९/८० कै क्रसिङ सिजनको बढेको प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छैनन् । यसमा किसानको घोर आपत्ति छ,’ ०८० असार २४ मा जिल्ला प्रशासान कार्यालयमा बुझाएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘यस वर्षको समर्थन मूल्य मिल सञ्चालन भएकै दिनदेखि दिलाइदिन र पुरानो प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँ अविलम्ब भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइदिन माग गर्दछौं ।’
राष्ट्रिय कृषक श्रमिक संघले मिलले विगतको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै निवेदन दिएको छ । ‘नवलपुरासी (ब.सु.प) अन्तर्गतका चिनी मिलको आर्थिक वर्ष ०७९/८० कै बक्यौता बाँकी छ । उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँ दिएका छैनन् । ०७७/७८ को उखुको समर्थन मूल्यमा पनि प्रतिक्विन्टल ७.७७ रुपैयाँ दिएका छैनन्,’ संघका जिल्ला अध्यक्ष निमनारायण चौधरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपवरासी (ब.सु.प) मा बुझाएको निवेदनमा भनिएको छ ।
चिनी मिलले दिने रकमबाहेक सरकारले पनि प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ उत्पादन अनुदान दिन्छ । तर सरकारले गत वर्षकै ५२ करोड दिएको छैन । ०७९/८० मा भुक्तानी गर्नुपर्ने १ अर्ब ३२ करोडमध्ये ८० करोड मात्र दिएको छ । बक्यौता रकम भुक्तानी गरी किसानको गुनासो सम्बोधन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट निरन्तर प्रयास गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सबनम शिवाकोटीले बताइन् ।
