काठमाडौँ — सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले लिने पूर्वअभिमुखीकरण तालिमको शुल्कमा चार गुणाले वृद्धि गरेकोप्रति नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले विरोध गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसनिकट पेसागत श्रमिकहरूको महासंघ ट्रेड युनियनले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इपिएस कोटामा कोरिया जाने श्रमिकलाई एलजीको पोष्टपेड सिम र अंग्रेजी भाषासमेत अनिवार्य उतीर्ण गनुपर्ने नियम बनाएकोप्रति समेत ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ट्रेड युनियन कांग्रेसले त्यस्तो विरोधाभाषपूर्ण निर्णय तत्काल फिर्ता लिनसमेत माग गरेको छ ।
महासचिव अजयकुमार राईले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘सरकार देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नेभन्दा पनि युवाहरुलाई विदेश पठाएर रेमिट्यान्सले देश चलाउने ध्यानमा देखिन्छ । यस प्रकारको नीतिले देशले निकट भविष्यमा ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चुनौती छर्लंग छ ।’
ट्रेड युनियनले साहुको चर्को व्याज र आफ्नो खेतबारी बन्धकी राखी वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य युवाहरुलाई सहज बनाउनुको सट्टा तालिमका लागि चर्को शुल्कवृद्धि र कोरियामा जाने श्रमिकलाई पोस्टपेड सिम प्रयोगमा अनिवार्य गरेर नागरिकमाथि भार थपेको जनाएको छ ।
‘यस्तो निर्णयले नागरिकलाई भारमाथि भार थोपर्ने काम भएको छ । सरोकारवाला पक्षसँग कुनै छलफल नै नगरी मन्त्रालयले एकलौटी ढंगले यो किसिमको निर्णय ल्याउनु त्रिपक्षीयताको मुल्य मान्यता र संविधानको समेत गम्भीर उल्लंघन हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इपिएस कोटामा कोरिया जाने श्रमिकलाई एलजीको पोष्टपेड सिम र अंग्रेजी भाषासमेत अनिवार्य उतीर्ण गनुपर्ने नियमबारे कुनै निर्णय नगरेको मन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले बताए ।
