भैरहवा — कारोबार यथास्थानमा राख्नू भनी जिल्ला अदालत रूपन्देहीको आदेश, उच्च अदालत, तुलसीपुरमा अर्को मुद्दा विचाराधीन र मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का राखेको रूपन्देहीस्थित पाँचतारे होटल ‘टाइगर प्यालेस रिसोर्ट’ विदेशमै किनबेच भएको छ ।

देशबाहिर अफसोर कारोबार गर्ने, यहाँको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कुनै पनि विवरण परिवर्तन नगरी कर छली गर्ने गरी होटल खरिदबिक्री भएको देखिन्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको स्वामित्वमा रहेको उक्त होटल अमेरिकास्थित गैरआवासीय नेपालीको कम्पनी नेपोलियन टाइगर इन्भेस्टमेन्ट (एलएलसी) ले किनेको स्रोतले बताएको छ । एलएलसी कम्पनीका अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीले विभिन्न नेपाली सञ्चारमाध्यममा दिएको प्रतिक्रियाअनुसार उक्त होटल ५ अर्ब रुपैयाँमा किनबेच भएको हो ।

कर छली गरेको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । सरकारी निकायले अनुसन्धान गरिरहेका बेला खरिदबिक्री गर्न नमिल्ने अवस्थामा पनि हतारमा होटल बिक्री हुनुले आशंका जन्माएको हो । हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी टाइगर वान प्रालि र सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले टाइगर रिसोर्ट सञ्चालन गरेका हुन् । सिल्भर हेरिटेज लिमिटेडको नेपालस्थित होल्डिङ कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्ट प्रालि हो । सिल्भर हेरिटेज कम्पनीको सहायक कम्पनी टाइगर वान हो । टाइगर वान कम्पनी, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंमा दर्ता रही उक्त होटल, रिसोर्ट तथा क्यासिनो ०७४ देखि सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।

रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–१३ मा क्यासिनोसहितको उक्त होटल स्वदेशमा खरिदबिक्री गर्न अदालतको आदेश, कानुनले अवरोध गर्ने र पुँजीगत लाभकरसमेत लाग्ने भएपछि विदेशमै बिक्री भएको स्रोतको दाबी छ । नेपाल बाहिर कारोबार तथा किनबेच गरी आयकर छली गर्ने अभिप्राय देखिएकाले उक्त कारोबार रोक्न होटल किनबेचबाट नेपाल आउने रकम र नेपालबाट बाहिरिने रकमसमेत रोकी अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न भन्दै गत जेठ १४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको थियो । त्यसपछि आयोगले यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई छानबिन तथा आवश्यक कारबाही गर्न भनेर गत जेठ २२ मा पत्राचार गरेको छ ।

होटल बनाउँदा सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन मिचिएको भनेर जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा सुरुमै मुद्दा परेपछि तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश नरीश्वर भण्डारीको इजलासले विवादित कित्ताका जमिन र त्यहाँ निर्मित भौतिक संरचनासमेत कुनै पनि व्यहोराले अन्यमा हस्तान्तरण नगरि यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको थियो । होटलले सिँचाइका लागि स्थानीय किसानले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक कुलो मिचेका विषयमा परेको रिटमा पनि अदालतले रिसोर्टविरुद्ध फैसला गरेको हो । रिसोर्टले चर्चेको जग्गा पनि हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । यही विवादका कारण रिसोर्टको क्यासिनो लामो समयदेखि बन्द छ भने अन्य सेवा आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालनमा छ ।

गत माघ ५ मा जिल्ला अदालत, रूपन्देहीले गरेको फैसलामा रिसोर्टले केही जमिन मिचेको उल्लेख छ । ‘होटल निर्माणका क्रममा केही जमिनमा खिचलो भएको ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले उक्त कम्पनीविरुद्ध मुद्दा फैसला गरेको हो,’ जिल्ला अदालत रूपन्देहीका तत्कालीन स्रेस्तेदार शोभाखर खरेलले भने, ‘जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कृष्णमुरारी शिवाकोटीको इजलासले केही जग्गा खिचलो गरेको ठहरिएको फैसला गरेको हो ।’ तसर्थ यी विविध कारणले होटलको खरिदबिक्री कानुनी रूपमा हुन नसक्ने उनी बताउँछन् ।

यसअघि पनि विचाराधीन मुद्दालाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी विपक्षीले अदालतको आदेशविपरीतका कार्य गरेकाले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै फेरि अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । त्यही रिटअनुरूप ०७८ मंसिर १३ मा अवहेलनाअन्तर्गत ती दुई कम्पनी (सिल्भर हेरिटेज र टाइगर वान) लाई ३/३ हजारका दरले जरिवाना गर्ने फैसला जिल्ला अदालत रूपन्देहीले गरिसकेको छ । स्रेस्तेदार खरेलका अनुसार, विवादित कित्ताका जमिनसहित अन्य जग्गा र कम्पनीका सेयर हक हस्तान्तरण नगरी यथास्थितिमा राख्न भन्दै ०७६ असार २० मा रूपन्देही अदालतले विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले पनि सदर गरेको थियो । रिसोर्टको सेयर खरिदबिक्री र अन्य भौतिक संरचनासम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगरी यथास्थितिमै राख्नू भनेर गरेको अदालतको अन्तरकालीन आदेश (मुद्दाको फैसला नहुन्जेलसम्मको आदेश) विपरीत गरेको पाइएपछि ती दुई कम्पनी अवहेलनाअन्तर्गत जरिवानामा परेका ह्न् । सेयर खरिदबिक्रीका लागि गरिएको सम्झौता पनि अदालतले बदर गरेको थियो ।

हाल विपक्षी (सिल्भर हेरिटेज र टाइगर वान) ले जिल्ला अदालत रूपन्देहीले गरेका दुईवटै मुद्दाको फैसला उपर बुटवलस्थित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन् । जिल्ला अदालत रूपन्देहीले गरेको जग्गा किचलो र अवहेलनासम्बन्धी फैसलाउपर विपक्षीबाट गत जेठ ३० मा पुनरावेदन रिट परेको बुटवल उच्च अदालतका प्रशासन प्रमुख कृष्ण पौडेलले जनाए । ‘हाल दुवै मुद्दा पुनरावेदन अदालत बुटवलमा विचाराधीन छन्,’ उनले भने, ‘ती कम्पनीबारे कर छली गरेको आशंकामा अनुसन्धान प्रक्रिया पनि जारी छ ।’

हाल होटलको सम्पूर्ण जग्गा मालपोत कार्यालयले रोक्का राखेको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा र सम्पत्ति देखिएपछि होटलको सम्पूर्ण जग्गा रोक्का गरिएको भैरहवास्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख कुमार आचार्यले जनाए । ‘उक्त होटलको जग्गाको छानविन भई फुकुवा नभएसम्म किनबेच हुन सक्दैन,’ आचार्यले भने, ‘टाइगर प्यालेसका नाममा रहेको उक्त जमिनबारे फाँटबारी पेस गर्न पटक–पटक म्याद जारी गरिएको छ ।’ उक्त कम्पनीको नाममा नेपालभर कति जमिन छ भनेर फाँटबारी पेस गर्न दुई पटकसम्म म्याद जारी गरिएको छ । पछिल्लो पटक गत मंगलबार मात्रै टाइगर प्यालेसलाई पुनः म्याद जारी गरिएको छ । रिसोर्ट र त्यसकै मूल संस्था सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्ट प्रालिका नाममा १३ बिघा १५ कट्ठा जमिन छ । यस्ता कम्पनीले नियमअनुरूप ११ बिगा जमिन मात्र राख्न पाइन्छ ।

स्रोतका अनुसार एलएलसी कम्पनीका अध्यक्ष चितवनका बुद्धिसागर सुवेदी हुन् । सुवेदी गैरआवासीय नेपाली संघ, अमेरिकाका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् । होटल निर्माण र सञ्चालनका क्रममा कानुनी उल्झन आएपछि होटल अन्यलाई बिक्री गरेर सञ्चालक झन्झटबाट मुक्त हुन चाहेका थिए । होटलमा प्राइम कमर्सियल बैंकको नेतृत्वमा तीन बैंकले लगानी गरेका छन् । उनीहरूको करिब ३ अर्ब लगानी छ ।

होटलमा कुल कति कर्जा छ भनेर जानकारी दिने अधिकार आफूलाई नभएको प्राइम कमर्सियल बैंक, भैरहवा शाखाका कर्जा प्रबन्धक सुभास गैरेले जनाए । बिजनेस, क्यापिटल, टर्मलोन र अन्य शीर्षकमा कर्जा प्रवाह भएको उनले जानकारी दिए । ‘२ अर्बभन्दा धेरै लगानी रहेको प्रोजेक्टमा एउटै बैंकले लगानी गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण अरु बैंकसँग मिलेर लगानी गर्नुपर्छ,’ गैरेले भने, ‘यसका लागि प्राइम कमर्सियल बैंकको नेतृत्वमा संयुक्त कर्जा लगानी गरिएको हो ।’ उक्त होटल बिक्री भएको कुरा सुन्नमा आए पनि आधिकारिक जानकारी बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलाई हुने र यसबारे केन्द्रबाट कुनै जानकारी आफूलाई आइनसकेको उनले जनाए ।

होटल खरिदबिक्री हुँदा क्यासिनोको रोयल्टी क्रेता कम्पनीले नै तिर्ने गरी दुई पक्षबीच सहमति भएको स्रोतको दाबी छ । क्यासिनोको रोयल्टी बक्यौता झन्डै १४ करोड रुपैयाँ छ । सन् २०२१ अगस्ट ३ मा टाइगर टु प्राइभेट लिमिटेड र भुसाल एन्ड सन्स रियल स्टेट प्रालिबीच प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडमार्फत होटलको ११ करोड ७० लाख रुपैयाँको सेयर खरिद बिक्री गर्ने सम्झौता भएको दाबीसहित निवेदक घिमिरेले ०७८ साउन २८ मा जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा विपक्षीविरुद्ध अर्को रिट निवेदन हालेका थिए ।

पछिल्लो समय बादीको दाबीअनुसार सार्वजनिक जमिन खाली गर्न अदालतले दिए पनि खाली नगरी बिक्री गरिएको हो । १५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रिसोर्टले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिचेर विभिन्न संरचना बनाए पनि तत्कालीन अवस्थामा मिचिएको जग्गा साटफेर गरेर संरचना नबनेको ठाउँमा दिने गरी सहमति भएको थियो । मिचिएको सार्वजनिक जमिनमा आकर्षक संरचना बनाएर क्यासिनो, सभाहल, स्विमिङ पुल, रेस्टुरेन्टलगायत सञ्चालन गरिएको छ ।

निवेदकका तर्फबाट साविक टिकुलीगढ–९ ‘घ’ (हाल तिलोत्तमा नगरपालिका–१३) मा उक्त रिसोर्ट निर्माणका क्रममा कित्ता नम्बर १२०, १४८, १५२ र १९० का नहर (नलकुप) सार्वजनिक जग्गा र कित्ता नम्बर ७३ को सरकारी जग्गासमेत रिसोर्टको कम्पाउन्डभित्र राखी होटल, क्यासिनो, रेस्टुरेन्ट र स्विमिङ पुल प्रयोजनका लागि विभिन्न भवन, टहरालगायत संरचना तयार गरी भोगचलन गर्दै आएको दाबी गरिएको छ ।

३ हजार २ सय ५.४८ वर्गमिटर (साढे ९ कट्ठा) जमिन कब्जा भएको रिटको दाबी छ । सामुदायिक प्रयोगको सरकारी सम्पत्तिमा निर्मित संरचना भत्काई सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गरिपाऊँ भनेर निवेदकका तर्फबाट माग गरिएको छ । रूपन्देही अदालतका अर्का न्यायाधीश रमेश पोखरेलले पनि ०७६ साउन २९ मा निवेदकको मागबमोजिम जग्गा रोक्का गर्ने आदेश भइसकेको जनाए । बुटवल उच्च अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पोखरेल र दीपेन्द्रबहादुर बमको संयुक्त इजलासले ०७६ असोज ९ मा निवेदकले माग गरेबमोजिमको आदेश जिल्ला अदालतबाट भइसकेकाले अब केही गर्न नपर्ने भन्दै अदालतले उक्त आदेश गरेको थियो ।