काठमाडौँ — पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेर अस्वीकृत भई फर्किएको साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति अन्ततः सरकारले गत मंगलबार स्वीकृत गरेको छ । यद्यपि, त्यसमा के–कस्ता विषय र प्रावधान समेटिएका छन् भन्नेबारे दस्तावेज सार्वजनिक नगरिएकाले अनेक प्रश्न उठेका छन् ।

साइबर सुरक्षा नीति बनाउन गठित उच्चस्तरीय समितिका विज्ञ सदस्यहरूलाई समेत स्वीकृत नीति उपलब्ध गराइएको छैन । आफूहरूले दिएका सुझाव त्यसमा अटाइएको छ/छैन भन्नेबारे विज्ञ नै अनविज्ञ छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८०’ स्वीकृत गरेको थियो । बुधबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले यसबारे औपचारिक जानकारी गराएकी थिइन् । सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले नेपालको साइबर स्पेसलाई सुरक्षित र उत्थानशील बनाउने सोचसहित नीति तर्जुमा गरिएको अवगत गराए । ‘यस्तो नीति पहिलोपटक जारी हुने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘प्रमाणित भएर आउनासाथ एक/दुई दिनमै वेबसाइटमा राख्छौं ।’ मन्त्रिपरिषद्को हरेक निर्णयमा मुख्यसचिवले सही गरेपछि प्रमाणीकरण भएको मानिन्छ । 

साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति बनाउन फागुनमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलका एक विज्ञ सदस्यले आफूहरूलाई समेत स्वीकृत नीति उपलब्ध नगराइएको बताए । ‘हामीले दिएको सुझाव त्यसमा छ कि छैन भन्ने नै जानकारी भएन,’ उनले भने, ‘स्वीकृत भयो भनेर आज (बुधबार) बिहान मन्त्रालयबाट म्यासेज आएको थियो । हेरौं न त भनेर माग्दा केही दिन कुर्नुस् भने । प्रमाणित भएर राजपत्रमा छापिएपछि मन्त्रालयको वेबसाइटमा आउँछ रे । त्यसपछि सबैले त्यहीँबाट जति हेरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा आयो ।’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार गरेको मस्यौदामाथि सूचना प्रविधि विज्ञ जुद्धबहादुर गुरुङ संयोजक रहेको कार्यदलमा बाबुराम दवाडी, सरोज लामिछाने, मोना न्याछो, प्रकाश रायमाझी, विजय गौतमसहितको विज्ञ टोलीले सुझाव दिएको थियो ।  

समग्र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गर्ने, डिजिटल डेटालाई सुरक्षित बनाउने र साइबर सुरक्षासम्बन्धी ऐन, कानुन बनाउन बाटो खोल्ने भएकाले साइबर सुरक्षा नीतिलाई लिएर सूचना प्रविधि क्षेत्रका प्रतिनिधिले खुसी व्यक्त गरेका छन् । यो नीति आवश्यक रहेको र आफूहरूले धेरै अघिदेखि नीति बनाउन माग गर्दै आएको भए पनि हाल पारित नै भइसक्दासमेत सार्वजनिक गर्न वा सेयर गर्न हिचकिचाएकोमा भने सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताका ग्राहक कुल जनसंख्याभन्दा धेरै १२३ प्रतिशत छ । त्यस्तै ब्रोडब्यान्ड सेवा लिनेहरू २ करोड ७३ लाख ५७ हजार छन् । मोबाइलबाट फोर जी इन्टरनेट चलाउने मात्रै १ करोड ९४ लाख पुगिसकेका छन् । यत्रो ठूलो जनस्तरलाई प्रभाव पार्ने साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति सरकारले चुपचाप पारित गरेर हप्तौंपछि सार्वजनिक गर्न खोज्नु जायज नभएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । 

डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष सन्तोष सिग्देलले साइबर सुरक्षा नीति पारित भइसकेको हो भने त्यसलाई सरकारी वेबसाइटमा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै ट्वीट गरेका छन् । ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति नै पारित गरेको हो कि निर्णय मात्रै गरेको हो ?’ उनले लेखेका छन्, ‘पारित नै गरिसकेपछि त सरकारी वेबसाइटहरूमा राख्नुपर्‍यो । हामी जनताले कहिले हेर्न पाउने हो ? कि पूरै नीति नै गोप्य कागजातअन्तर्गत पर्‍यो ?’ उनका अनुसार सरकारले स्वीकृत गरेको भनेर सार्वजनिक घोषणा नै गरिसकेपछि नीति उपलब्ध हुनुपर्छ । मन्त्रालय स्रोतले भने प्रमाणीकरण नगरी अनधिकृत रूपमा वेबसाइटमा राख्न नमिल्ने भएकाले केही दिन समय लाग्ने जनाएको छ । 

सञ्चार मन्त्रालयले राय/सुझाव उपलब्ध गराउन भन्दै वेबसाइटमा राखेको नीतिको मस्यौदामाथि आफूहरूले विभिन्न छलफलसमेत आयोजना गरी सुझाव पेस गरेको सिग्देलले बताए । ‘सरकारी, निजी सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा साइबर सुरक्षा नीति अत्यावश्यक भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर नीति कस्तो ल्याइएको छ भन्ने थाहा दिइएको छैन । यसले गोपनीयता, अनलाइनमा वाक्स्वतन्त्रताजस्ता डिजिटल राइट र सेफ्टीका विषयलाई कसरी हेर्छ भन्नेमा हाम्रो चासो छ ।’ मस्यौदामा मिथ्या सूचना नियमन गर्नेजस्ता विषयसमेत उल्लेख भएको र त्यसमा आफूहरूले सुधारको सुझाव दिएको उनले बताए । 

साइबर सुरक्षाविज्ञ विजय लिम्बूले यसपालि नीति बनाउने क्रममा राम्रो छलफल र परामर्श गरिएकाले यसमा साइबर डिप्लोमेसी, नेसनल साइबर डिफेन्स र डिजिटल साक्षरताका विषय पनि समेटिनेमा आफू आशावादी रहेको बताए । 

‘मस्यौदा त हेरेको थिएँ तर स्वीकृत नीति हेर्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनका लागि यो रणनीतिक दस्तावेज वा रोडम्याप हो । साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा के–के गर्ने, के नगर्ने भन्नेबारे यसले बाटो देखाउनेछ । भविष्यमा साइबर सुरक्षा कार्यान्वयन गर्दा यसले ठूलो भूमिका खेल्ने भएकाले यो नीति आउनु राम्रो र स्वागतयोग्य कुरा हो ।’ साइबर चुनौतीहरू कुनै देशको सीमाभित्र सीमित नरहरने क्रस बोर्डर समस्या रहेकाले यीसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सम्पूर्ण सम्बन्धित निकायसँगको समवन्य साइबर डिप्लोमेसी अवधारणाभित्र पर्छ ।