सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिँदै

छलफलमा विज्ञका रूपमा सन्तोष सिग्देल, किरण चापागाई, कृति भुजु, बाबुराम दवाडी, सुधांशु झालगायतले आफ्ना सुझाव र अनुभव पेस गरे । आफूहरूले यस प्रकृतिको कानुन आवश्यक रहे/नरहेकामै पहिले स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिएको डिजिटल मिडिया शोधकर्ता कृति भुजुले बताइन् । ‘हामीले सामाजिक सञ्जालभन्दा पनि प्लेटफर्महरूलाई नियमन गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ भन्ने सुझाव दियौं,’ उनले भनिन्, ‘सामाजिक सञ्जाललाई कसरी मर्यादित बनाउने भन्नेबारे छलफल भयो । तर, त्यो भनेको कानुनीभन्दा पनि नैतिक प्रश्न हो । मर्यादित बनाउने काम सरकारको होइन, त्यो गर्न पनि सकिँदैन ।’ नियन्त्रण गर्नुभन्दा पनि नियमन गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने राय आफूले दिएको भुजुको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका अनुसार फेसबुक, इन्स्टाग्राम तथा ह्वाट्सएपको प्यारेन्ट कम्पनी मेटाका प्रतिनिधि नेपाल आई सञ्चारमन्त्रीसँग यसलगायत विषयमा छलफल गर्दै छन् । अन्य सोसल मिडिया प्लेटफर्म कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । ‘आजसम्मको छलफल राम्रो भएको छ,’ उनले भने, ‘हामी सबैका सल्लाह, सुझाव संकलन गर्दैछौं । सबै मनन गरेर मात्रै कानुन बन्नेछ ।’

मन्त्रालयको पहलमा मुख्यतया तीनवटा पाटा समेट्ने प्रयास रहने प्रवक्ता सुवेदी बताउँछन् । ‘हाम्रो पहिलो प्रयास सञ्चालकहरू जिम्मेवार हुने र प्रयोगकर्ता सजग रहने गरी नियमन गर्नु हो,’ उनले भने, ‘यस्तै, सिंगापुरलगायत देशको अनुभव हेरेर अनसोलिसिटेड सामग्री हटाउनेलगायत अवाञ्छित कन्टेन्ट फिल्टर गर्न सकिने पहल गर्ने योजना पनि छ ।’ यससँगै सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने दुर्व्यवहार, फेक आईडी बनाउने जस्ता समस्यालाई पनि कानुनी सजायको दायरामा ल्याउने प्रयास आफूहरूले गर्न लागेको उनको दाबी छ ।

प्रवक्ता सुवेदीको यस तर्कमा सामाजिक सञ्चाल विज्ञहरूको भने फरक मत छ । शुक्रबारको छलफलमा सहभागी कतिपय विज्ञले अहिले उपलब्ध कानुनको प्रयोगबाट नै यी समस्याको निराकरण सम्भव भएकाले थप कानुन निर्माण गरिरहन आवश्यक नरहेको सुझाए । त्यसमा सहमत हुँदै अर्का सामाजिक सञ्जाल विज्ञ उज्ज्वल आचार्य भन्छन्, ‘गाली बेइज्जती, गोपनीयता, विद्युतीय कारोबार, राजस्वमा दर्तालगायत सम्बोधन गर्न अहिले नै पर्याप्त कानुन छन् । नेपालको मुलुकी अपराध संहिताको समेत नियम/कानुनका आधारमा पनि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न कुनै समस्या छैन ।’

उपलब्ध कानुनलाई नै बलियो बनाएर कार्यान्वयन गर्न सके अहिलेका चुनौती रोक्न सकिने आचार्यको सुझाव छ । सामाजिक सञ्जालमा हुने अभिव्यक्तिकै लागि भनेर छुट्टै कानुन आवश्यक नपर्ने बरु प्लेटफर्महरूलाई नै अहिलेका कानुनअनुसार जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्ने उनले बताए ।

विद्युतीय सुशासन आयोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेश विष्टको अनुभवमा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गरिएन भने यसमार्फत फैलिने मिथ्या र भ्रामक सूचनाले ठूलो असर गर्छ । ‘सामाजिक सञ्जाल अहिलेको अवस्थामा कसैको पहुँच र औपचारिक सञ्चार सञ्जालमा छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि अत्यन्तै गम्भीर मिथ्या, भ्रामक सूचना वा हल्लाखल्लालाई नियमन गर्नुपर्‍यो भने नेपालमा सम्पर्क गर्ने ठाउँ नै भएन । अहिले जसको विषयमा जे लेखिदिए पनि हुने खालको अवस्था छ ।’ तथ्यजाँच नगरी तुरुन्तै विश्वास गर्ने परिपाटीले गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालहरूको नियमन अत्यन्तै जरुरी भइसकेकाले यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदासमेत तयार भइसकेको उनले बताए ।