काठमाडौँ — नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि ३८ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । प्रमुख–उपप्रमुखबीचको टकराव, बहुमत–अल्पमतको संघर्ष र वडाध्यक्षहरूको अवरोधका कारण बजेट आउन नसकेको हो । यसले गर्दा स्थानीय तहमा बजेट शून्यताको अवस्था निम्तिएको छ । सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका २९ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० भित्र गाउँ तथा नगरसभा सम्पन्न गरी बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । ऐनको दफा २१ मा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष संविधानबमोजिम आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रदेशका अर्थमन्त्रीले असार १ भित्र र गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाले असार १० भित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहले असार १० पछि मात्र बजेट पेस गरी पारित गरेका छन् । 

मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता उपसचिव अश्विनकुमार पोख्रेलले बजेट पास गर्न नसकेका स्थानीय तहमा आव २०८०/८१ को सुरुबाटै बजेट शून्यताको अवस्था आएको बताए । ‘स्थानीय तहले बजेट पास गरेपछि मन्त्रालयको प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्छ, कतिपयले पास गरिसकेपछि पनि त्यो काम गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘बजेट पास नभएका स्थानीय तहसँग पनि सम्पर्क गरेर समस्या बुझिरहेका छौं ।’ निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकालाई संघीय सरकारबाट जाने बजेट कटौती हुने हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहको विकास निर्माणमा पर्ने उनले बताए ।

बजेट पास गर्न नसक्नेमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका स्थानीय तह छन् । मधेशका १ सय ३६ मध्ये २९ स्थानीय तहले बुधबारसम्म चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गराएका छैनन् । गण्डकी र लुम्बिनीका ३–३ तथा वाग्मती, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका १–१ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । कोशीका सबै स्थानीय तहले बजेट पारित गरिसकेका छन् । बजेट पारित हुन नसक्नुमा जनप्रतिनिधिबीचको किचलो प्रमुख कारक रहेको छ । माओवादी केन्द्रबाट सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका प्रमुख जितेका रमेश बुढाथोकीले आफ्नो पक्षमा बहुमत नहुँदा नगरसभा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । 

नगरसभाका ४२ सदस्यमध्ये २९ जना एमालेकी उपप्रमुख हरिमाया घलाङका पक्षमा छन् । प्रमुखको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उपप्रमुखको नेतृत्वमा नगरसभामा अवरोध भइरहेको छ । सर्लाहीकै हरिपुर्वा नगरपालिकामा कांग्रेसकै प्रमुख र उपप्रमुख भए पनि दुईबीचको टकरावले बजेट पारित हुन सकेको छैन । प्रमुख विनोद साह र उपप्रमुख सुमित्रादेवी गुहारीबीच  विवादकै कारण नगरपालिकामा ३ महिनासम्म तालाबन्दी भएको थियो । ‘बजेट पास गराउने विषयमा छलफल भइरहेको छ, केही दिनमा  पारित हुन्छ,’ प्रमुख साहले भने ।

रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा असार १० मा उपप्रमुख पुनम चौधरीको नेतृत्वमा बहुमत सदस्यले नगरसभा बहिष्कार गरे । दुई दिनसम्म नगरपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नुका साथै धर्नामा बसे । त्यहाँ एमालेबाट निर्वाचित प्रमुख कन्थमणिप्रसाद जैसवाल र कांग्रेसबाट निर्वाचित उपप्रमुख चौधरीबीच चर्को द्वन्द्व छ । ‘मेयरले सबै अधिकार खोसेर ममाथि हैकम जमाउनुभयो, पेलेर जान खोज्नुभयो,’ उपप्रमुख चौधरीले भनिन्, ‘म पनि जनप्रतिनिधि हुँ, अन्याय सहेर बस्न सकिँदैन ।’ सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकामा त असार १० मा गाउँसभामा ढुंगामुढा नै भएको थियो । जसपाबाट अध्यक्ष निर्वाचित रामसिंहासन रायलाई कांग्रेसबाट उपाध्यक्ष निर्वाचित सरीता सिंहको बहुमत टिमले सहयोग नगर्दा गाउँसभा अघि बढ्न सकेको छैन । अध्यक्ष रायले उपाध्यक्षलाई विश्वासमा लिएर बजेट पारित गर्न प्रयास भइरहेको बताए ।

बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका बहुमत र अल्पमतको कोपभाजनमा परेको छ । तमलोपाबाट प्रमुख जितेका किशोरी कलवार अल्पमतमा छन् । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजेन्द्र चौधरीले विवादका बीच प्रमुखले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्‍याउन नसक्दा नगरसभाको कारबाही अघि बढ्न नसकेको बताए । सिम्रौनगढमा बहुमत जनप्रतिनिधि कांग्रेसका रहेका छन् । कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकामा पनि लोसपाबाट अध्यक्ष जितेका कमलेशशरण चौधरीले कलवारको जस्तै नियति भोगिरहेका छन् । गाउँपालिकामा माओवादीका उपाध्यक्ष होमप्रकाश चौधरी भए पनि बहुमत कसैको पक्षमा छैन । ‘अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच बजेट र योजनामा कुरा नमिल्दा बजेट आउन सकेको छैन,’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले भने, ‘बहुमत कसैको पक्षमा नहुँदा समस्या भइरहेको छ ।’

पर्वतको फलेवास नगरपालिकामा ‘ग्रिन फलेवास, क्लिन फलेवास’ नामक कार्यक्रमको निरन्तरतालाई लिएर बजेटमा अवरोध भएको छ । एमालेबाट निर्वाचित प्रमुख गंगाधर तिवारीले आफूसँग बहुमत भए पनि विपक्षीको अवरोधका कारण बजेट पास गर्न सकेका छैनन् । माओवादीबाट निर्वाचित उपप्रमुख शोभा क्षत्रीको समूहलाई कांग्रेससहित अन्य दलको समर्थन छ । एमाले नेतृत्वकै अघिल्लो नगर कार्यपालिकाले ‘ग्रिन फलेवास, क्लिन फलेवास’ कार्यक्रम लागू गरेको थियो, जसमा एमालेनिकट १२ जनाले जागिर खाइरहेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उनीहरूले खाइरहेको पारिश्रमिकलाई बेरुजु निकालेकाले कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने उपप्रमुख क्षत्री समूहको माग छ । प्रमुख तिवारी भने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । ‘कार्यक्रम राम्रो छ, केहीले जागिर खाइरहेका छन्, अब यसलाई कसरी नियमसंगत गर्ने भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको छ,’ प्रमुख तिवारीले भने, ‘केही दिनभित्र सबै समस्या समाधान गरेर बजेट पास गर्ने तयारीमा छौं ।’

कतिपय स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष र प्रमुख–उपप्रमुखबीचको विवादले पनि बजेट आउन सकेको छैन । वडाध्यक्षहरूले बजेटका लागि संगठित दबाब दिँदा प्रमुख र उपप्रमुखहरू निरीह भएका छन् । रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा वडाध्यक्षहरूले प्रत्येक वडामा १ करोड रुपैयाँ मागेका छन् । प्रमुख श्यामकुमार यादवले ५० लाखको दरले दिने प्रस्ताव गरे पनि वडाध्यक्षहरूले मानेका छैनन् । कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा पनि वडाध्यक्षले बजेट मागेर गाउँसभाको प्रक्रिया अघि बढ्न दिएका छैनन् । मायादेवीमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित बहुमत सदस्य कांग्रेसका भए पनि वडाध्यक्षका कारण बजेट पास हुन सकेको छैन ।

कर्णालीका ७९ मध्ये सल्यानको कुमाख गाउँपालिकामा बजेट पास हुन सकेको छैन । पालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत प्रकाश भण्डारीले जनप्रतिनिधिबीच कुरा नमिल्दा अहिलेसम्म पनि बजेट पारित हुन नसकेको बताए । ‘वडाध्यक्षका माग एकातिर छ, अर्कोतिर कार्यपालिका बैठकसमेत बस्न सकेको छैन,’ उनले भने । नवलपरासीपूर्वको बुलिङटार गाउँपालिकामा आफूहरूले भनेअनुसार योजना नहालेको भन्दै वडाध्यक्षहरूले गाउँसभा बहिष्कार गरेका छन् । वडाबाट पठाइएका योजनालाई गाउँपालिका अध्यक्ष दीपेन्द्र सुनारीले काटेको भन्दै गाउँसभा बहिष्कार गरेपछि बजेट पास हुन सकेको छैन ।

पर्वतको कुश्मा नगरपालिकामा कार्यपालिका सदस्यहरूले समेत बजेटमा हिस्सा खोज्दा नगरसभा अनिर्णयको बन्दी भएको छ । कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रमुख रामचन्द्र जोशीलाई एमालेबाट निर्वाचित उपप्रमुख स्वस्थानी रिजालको समूहले अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष झैं कार्यपालिका सदस्यले पनि बजेट बाँड्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । बझाङको थलारा गाउँपालिकाले भने असार ३० मा आएर बल्ल बजेट पारित गर्‍यो ।

सुदूरपश्चिममा कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकामा मात्र बजेट आउन सकेको छैन । पालिकाको केन्द्र विवादका कारण सभाको माइन्युट नै च्यातिएकाले बजेट अलपत्र परेको उपाध्यक्ष कमलबहादुर साउदले बताए । ठिगडीमा रहेको पालिकाको केन्द्रलाई असार १० मा बसेको गाउँसभाको दुई तिहाइले वडा १ को भकुन्डेमा सार्न निर्णय गरेको थियो । ‘ठिगडीका स्थानीयले आन्दोलन गरे, माइन्युट च्यातियो ।’

कर्णाली प्रदेशका लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बम कानुनले तोकेको समयभित्र बजेट ल्याउन नसक्दा स्थानीय तहमा बजेट शून्यताको अवस्था आउने र त्यसले विकास निर्माण र प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुने बताउँछन् । स्थानीय तहलाई  अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने सुविधा नभएकाले गाउँ/नगरसभाबाटै बजेट ल्याउनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । ‘बजेट पारित नहुँदा पालिकाका सम्पूर्ण खाताहरू बन्द हुन्छन्, यसको असर जनताका लागि हुने सेवा प्रवाहमा पनि पर्ने गर्दछ,’ उनले भने ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा वित्तसम्बन्धी विषयमा संघीय सरकारले आफैं वा प्रदेशमार्फत स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । ‘सरकारले संविधानको धारा २३२ को उपधारा ८ बमोजिम वित्तसम्बन्धी विषयमा आफैं वा प्रदेशमार्फत स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यसलाई पालना गर्नु स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ,’ ऐनको दफा ३४ मा लेखिएको छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि बजेट नल्याएका स्थानीय तहसामु निरीह देखिन्छ ।