काठमाडौँ — नेपाल–भारत पारवहन सन्धि नवीकरणले जलमार्गसम्बन्धी व्यापारको ढोका खोलिदिएको छ । सडक र रेलमार्गको पहुँच सुविधा पाएको नेपालले अब जलमार्गको पनि पहुँच बनाएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा पारवहन सन्धि नवीकरणसँगै तीनवटै मार्गको सुविधा पाएको हो । प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतका वाणिज्यमन्त्री पीयूष गोयलबीच सन्धिसम्बन्धी सम्झौतापत्र आदानप्रदान भएको छ ।

सम्झौतापछि नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्रका लागि सबैखाले यातायातका माध्यमबाट ढोका खुला भएको भ्रमणमा सहभागी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीले बताए ।

‘हामीले हालसम्म सवारीसाधनको माध्यम मात्रै प्रयोग गर्न पाएका थियौं । वीरगन्जसम्म रेलमार्गको प्रयोग गरिए पनि आशयपत्रको मात्रै गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘अब वीरगन्ज, विराटनगर र भैरहवासम्म रेलमार्ग प्रयोग गर्न पाउनेछौं, जुन कुरा सन्धिमै उल्लेख भयो । हामीजस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्रले जल यातायातको साधनसमेत प्रयोग गर्न पाउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भयो ।’ 

यसले व्यापारमा लागत घट्ने र आत्मविश्वास बढाउने मरासिनीको भनाइ छ । ‘यो सन्धि ७–७ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ । विगत तीन वर्षदेखि नवीकरण नभएर तदर्थमा चलिरहेका थियौं । अहिले सन्धि नवीकरण हुनु आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो,’ उनले भने ।

तीन वटा आन्तरिक जलमार्ग प्रयोग गर्न पाउने गरी हस्ताक्षर भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखा प्रमुख रामचन्द्र तिवारीले जनाए । ‘३ वटा आन्तरिक जलमार्ग शाहेबगन्ज, कालुघाट अनि बनारसबाट टर्मिनल र जलमार्ग नेपालले प्रयोग गर्न पाउनेछ,’ उनले भने । यीबाहेक थप ट्रान्जिट रुट र ट्रान्सिप मोडालिटीलगायत विषय पनि सन्धिमा समावेश रहेको उनले बताए । 

सन्धिमा जलमार्गको पहुँच समोवश हुनु उपलब्धि भए पनि पूर्वाधार नहुँदा तत्काल कार्यान्वयनमा समस्या हुने जानकारहरूको टिप्पणी छ । ‘अहिलेसम्मको सन्धिले सडक र रेलमार्गको पहुँच पाएको थियो, अहिले सन्धि नवीकरणमा जलमार्ग पनि समावेश छ,’ पूर्वउद्योग सचिव चन्द्र घिमिरेले भने, ‘अब तीनैखाले ट्रान्सपोर्टको अनुमति पायौं ।’

पारवहन सन्धि नवीकरणले जलमार्ग मात्रै नभई विशाखापट्टनमबाट विराटनगरसम्म बल्क कार्गो ल्याउन सहज हुने जनाइएको छ । ‘सीमा क्षेत्र, विशाखापट्टनममा केही समस्या थियो, बल्क कार्गो ल्याउन सकिने अवस्था थिएन,’ पूर्ववाणिज्य सहसचिव रवि सैंजुले भने, ‘अब बाटो खुलेको छ । भारतका तीन वटा टर्मिनल बनारस, कालुघाट र शाहेबगन्ज प्रयोग गरेर सामान ल्याउन सकिन्छ ।’ 

यी टर्मिनलबाट नेपालको भन्डा राखेर जहाज चलाउन सकिने सैंजुले बताए । ‘शाहेबगन्ज टर्मिनल हुँदै कोशीसम्म २ सय टनसम्मका पानीजहाज चलाउन सकिन्छ । सरकारले लगानी गरे कोलकातासम्म जान सकिन्छ,’ सैंजुले भने, ‘व्यापारको ढोका खुलेको छ, अब त्यहीअनुसारको जहाज र समय मिलाउनुपर्छ । कार्यान्वयनको पाटोमा हामी आफैं तयार हुनुपर्छ ।’ 

यीबाहेक प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयतर्फ आधा दर्जन एजेन्डामा सम्झौता/एमओयू भएको छ । दोधारा चाँदनी एकीकृत जाँचचौकी र सुक्खा बन्दरगाहको एमओयूको भएको छ । दोधारा चाँदनी एकीकृत जाँचचौकी र सुक्खा बन्दरगाह सुदूरपश्चिमलाई ट्रान्सफर्म गर्ने माध्यम रहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल बताउँछन् । ‘यहाँबाट दिल्ली ३ सय किमि दूरीमा पर्छ, गुजरात पनि नजिकै छ । व्यापार गर्नकै लागि भैरहवा, चितवन पुग्नुपर्ने अवस्था छ,’ गजुरेलले भने, ‘बन्दरगाह निर्माणले सुदूरपश्चिमबाटै निर्यात गर्न सकिन्छ, व्यापारमा लाग्ने लागत कम हुन्छ ।’ 

कञ्चनपुरको चाँदनी नगरपालिकामा एकीकृत जाँचचौकी र सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुनेछ । यसका लागि ईआईए र जग्गा प्राप्तिको काम भइसकेको छ । एमओयू सम्झौतापछि ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने समितिले जनाएको छ । ‘हाम्रोतर्फबाट सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ । भारतले पनि डीपीआर गरेको छ,’ उनले भने, ‘एमओयू भएपछि निर्माणको बाटो खुलेको छ ।’ नेपालगन्जमा एकीकृत चौकी उद्घाटन भएको छ । ०७७ असोज २६ मा भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा उक्त चौकी शिलान्यास भएको थियो । 

‘बिहीबार उद्घाटनपछि एक ट्रक जडीबुटी निर्यात भएको छ, भारतबाट पनि तीन ट्रक सामान आयात भएको छ,’ गजुरेलले भने । भैरहवामा बनाउन लागिएको एकीकृत जाँच चौकीको शिलान्यास पनि भएको छ । उक्त एकीकृत जाँचचौकी १६ महिनामा निर्माण सकिने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । यसैबीच १७ अर्ब रुपैयाँ लागतमा दुई पेट्रोलियम पाइपलाइन र एउटा ग्रीन फिल्ड टर्मिनल बनाउने विषयमा नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतको लगानीमा पाइपलाइन र टर्मिनल बनाउने समझदारी भएको हो ।