काठमाडौँ — तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षणमा सरकारले ‘समिति देखाउँदै, लम्ब्याउँदै’ प्रवृत्ति देखाएको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता गरिएको तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणको प्रस्ताव बिहीबारको बैठकले थप छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने विषय समितिमा छलफलपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिने सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् ।

‘विषयगत समिति मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा हुन्छ । विगतमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुगेन होला । प्राविधिक विषय भएकाले विज्ञसँग पनि छलफल गरिन्छ,’ मन्त्री शर्माले कान्तिपुरसित भनिन्, ‘विषादी परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने हो, मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ । समितिले छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउँछ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा पनि छलफलका लागि विषयगत समितिमा पेस गर्न लागिएको उनले बताइन् । ‘पहिला समितिबाट छलफल भएको भए हामी मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव सिधै पारित गर्थ्यौं । छलफल गर्न बाँकी रहेकाले फेरि समितिमा पठाइएको हो,’ उनले भनिन्, ‘बाध्यात्मक नभए पनि बृहत् छलफलका लागि पठाएका छौं ।’

आम उपभोक्ताको हकहितको विषय मन्त्रिपरिषद्ले सिधै स्वीकृत गर्न सक्छ । कृषि मन्त्रालयले पेस गरेको खाद्यान्न, तेलहन र अन्नमा आधारित पूरक बाल आहारको मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । उक्त मापदण्ड गत फागुन १ मा राजपत्रमा समेत प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । तर, विषयगत समितिको बहाना बनाएर गुणस्तर तोक्नु भनेको समय लम्ब्याउने मात्र बहाना भएको कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेल बताउँछन् । 

‘ठूला राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दा अध्ययन अथवा छलफल गराइँदैन । तर उपभोक्तालाई सिधै असर गर्ने विषादीको विषयमा थप छलफल गर्ने बहाना बनाइएको छ,’ पौडेलले भने, ‘यो विषयलाई टार्ने बहाना गरिएको छ ।’ भारतबाट आयात हुने अधिकांश तरकारीमा विषादी हुन्छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार आयात हुने तरकारीमध्ये करिब ९५ प्रतिशत भारतबाट आउँछ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र १६ अर्ब ९६ करोड १३ लाख रुपैयाँको तरकारी भारतबाट भित्र्याइएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

तर यहाँ पर्याप्त मात्रामा परीक्षण हुँदैन । दुई ग्रुपको मात्रै विषादी मात्रै जाँचिन्छ । त्यो पनि परीक्षणका नाममा सर्वसाधारणलाई झुक्याउने काम मात्र भइरहेको उनको दाबी छ । ‘सरकारले इच्छाशक्ति देखाए सजिलै विषादी परीक्षण गर्न सक्छ । ०७६ सालमा विषादी परीक्षण गरेर मात्रै तरकारी भित्र्याउन खोजिएकै हो,’ कृषिविज्ञ पौडेलले भने, ‘तर सरकारले भारतको दबाब थेग्न सकेन । अहिलेको अवस्था पनि त्यही हो ।’ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाका अनुसार तरकारी परीक्षण गर्दा केही अत्यधिक मात्रामा विषादी देखिने गरेको छ ।

मुख्यतः गोलभेंडा, काउली, सिमीलगायत तरकारीमा विषादी भेटिने गरेको छ । सरकारले पञ्जीकृत गरेका सबै विषादी परीक्षण भए आयात हुने धेरैजसो तरकारीमा कैफियत भेटिन्छ । तर विडम्बना दुई ग्रुपका मात्रै विषादी परीक्षण गरिँदै आएको छ । आरबीपीआर माध्यमबाट काब्रामाइट र अर्गानोफोस्पेटको परीक्षण भए पनि त्यो प्रभावकारी छैन । ‘विषादीको हकमा सरकार जिम्मेवार नै भएन । क्यान्सर जस्तो घातक रोग निम्त्याउने जीएमओ फुडको परीक्षण नहुनु दुःखद हो,’ उपभोक्ताकर्मी ज्योति बानियाँले भने, ‘तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणमा ढिलाइ गर्नु कदाचित् मनासिव होइन । छिमेकी मुलुक रिसाउला भनेर आफ्ना नागरिकलाई झुक्याउने काम भइरहेको छ ।’

भारतले अन्य खाद्यान्नको निर्यात रोक्ने डरले सरकारले विषादी परीक्षणको निर्णय गर्न नसकेको कृषिविज्ञ पौडेलको दाबी छ । चार वर्षअघि पनि यही कारणले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भए पनि निर्णय फिर्ता गरिएको उनले बताए । ‘०७६ जेठ १० मा भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने तरकारी र फलफूल नाकामै परीक्षण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले ०७६ जेठ १० मै निर्णय गरिएको थियो । सोही क्रममा ०७६ असार २ मा राजपत्रमा प्रकाशन पनि भयो । भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षण अनिवार्य गरेपछि भारतीय दूतावासको दबाबमा फिर्ता गरियो,’ पौडेलले भने, ‘अहिले पनि दबाबकै कारण गुणस्तर तोक्न ढिलाइ भएको हो ।’