काठमाडौँ — भाखा नाघेको ३० दिनभित्र ऋणीले साँवाब्याज भुक्तानी गरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पेनाल (हर्जाना) ब्याज लिन नपाउने भएका छन् । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरिएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले शुक्रबार निर्देशन दिएको हो ।

यो व्यवस्था ०८० जेठ मसान्तसम्ममा भुक्तानीको भाखा रहेको साँवाब्याजमा मात्र लागू हुनेछ । यदि कुनै ऋणीले छुट पाउने अवधिभित्र कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी नगरेमा पूर्वनिर्धारित सर्तबमोजिम सम्पूर्ण भाखा नाघेको अवधिको पेनाल ब्याज लिन यो व्यवस्थाले छुट दिएको छ । 

यस्तै, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी एक पटकका लागि बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्ने सुविधा पनि दिइएको छ । यसका लागि केही सर्त भने तोकिएको छ । पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्दा २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्नेछ । पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गरिएका कर्जालाई असल वर्गमा वर्गीकरण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, सरकारले दिने आकस्मिक बिदामा बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्द नहुने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको बैंक बिदाको सूचीका अतिरिक्त सरकारबाट आकस्मिक बिदा घोषणा भएको दिन नगद कारोबार, चेक क्लियरिङ, आरटीजीएसलगायत अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ः३० बजेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक विभाग तथा कार्यालय खुला राखी सेवा सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । रेमिट्यान्समार्फत आएको बचतलाई अरुमा भन्दा न्यूनतम एक प्रतिशत बिन्दु थप गर्न पाउने व्यवस्थालाई थप सहज बनाएको छ । अब रेमिट्यान्समार्फत विदेशबाट आएको बचत रकम रकमान्तर गरी खोलिएका मुद्दती खाता तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले परिवारको नाममा बैंकमा बचत गरेको अवस्थामा पनि न्यूनतम १ प्रतिशत बढी ब्याज दिन पाइने छुट राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।