१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९७

स्वदेशी कृषि बालीले बजार पाउन्न, आयात पनि रोकिन्न

किसानले कृषि उत्पादन बढाइरहेका छन्, बजार नपाएर उनीहरु छटपटिएका पनि छन्, तर त्यही वस्तु उपभोक्ताले भने आयातित उपभोग गरिरहनुपरेको छ
राजु चौधरी

काठमाडौँ — भरतपुर–२३ चितवनका लक्ष्मण सुवेदीलाई आफूले उत्पादन गरेको केरा बिक्री गर्न चिन्ता पर्छ । चैतदेखि साउनसम्म मूल्य पाए पनि त्यसपछि भारतबाट आयातित केराले बजार ध्वस्त पारिदिन्छ । भारतबाट बर्सेनि दुई अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको केरा आयात हुने गरेको छ । त्यसको मारमा बर्सेनि स्वदेशी किसान परिरहेको सुवेदीको भनाइ छ ।

स्वदेशी कृषि बालीले बजार पाउन्न, आयात पनि रोकिन्न

‘मैले २३ वर्षदेखि केरा खेती गर्दै आएको छु । भारतमा बढी उत्पादन हुने बेला त्यहाँबाट केरा आइहाल्छ,’ सुवेदीले भने, ‘जसका कारण नेपाली उत्पादनले बजार पाउन्न र बारीमै सडाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’ भरतपुर–२५ का लेखनाथ भुसालको समस्या पनि सुवेदीको जस्तै छ । भारतबाट आयात हुने गोलभेंडाका कारण नेपाली गोलभेंडा बिक्री हुँदैन । गत वर्ष भारतीय गोलभेंडाले नेपाली बजार कब्जा गरेपछि किसान समस्यामा परेका थिए । अहिले पनि अवस्था उस्तै रहेको भुसालको भनाइ छ ।

‘१८ जना युवा मिलेर युवा आधुनिक सामूहिक खेती गरिरहेका छौं । तर, आयातित गोलभेंडाका कारण हाम्रो उत्पादनले मूल्य पाएको छैन,’ भुसालले भने । मुलुकमा पर्याप्त मात्रामा गोलभेंडा उत्पादन हुने किसान बताउँछन् । तर, उत्पादित गोलभेंडा बजारसम्म आइपुग्न सकेको छैन । किसानको उत्पादन बजारसम्म ल्याइदिन सरकारले संकलन केन्द्र, कोल्ड स्टोरलगायतको व्यवस्था गरिदिए स्वदेशी उत्पादनले नै थेग्ने भुसालको दाबी छ ।

सुवेदी र भुसाल प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । स्याउले पनि सिजनमै बजार नपाएका समाचार बाहिरिइरहेका छन् । अन्य तरकारीमा पनि समस्या यस्तै छ । बिक्री नभएको तरकारी गाईबस्तुलाई खुवाएका र न्यूनतम मूल्यमा बिक्री गरेका उदाहरण हरेक वर्ष हुन्छन् ।

स्वदेशी तरकारीले उत्पादनअनुसारको लागत नपाएको भन्दै शुक्रबार चितवनका किसानले नारायणगढको पुल्चोकमा तरकारी फालेर विरोध गरे । भारतीय तरकारीको जथाभावी आयातले स्वदेशी तरकारी उत्पादक किसान मारमा परेको भन्दै उनीहरूले गोलभेंडा, काउली, बन्दालगायत तरकारी फालेर आन्दोलन गरेका थिए । एकातिर किसानका उत्पादन बारीमै डम्प हुने र अर्कोतिर उपभोक्ताले भारत, चीनलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयातित तरकारी/फलफूल उपभोग गरिरहनुपर्ने बाध्यता वर्षौंदेखि छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार बर्सेनि साढे ३ खर्ब रुपैयाँको कृषि उपज आयात हुँदा तरकारी र फलफूल मात्र झन्डै २८ अर्ब रुपैयाँको भित्रिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको तरकारी आयात भयो । जब कि ०७७/७८ मा १५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । ०७८/७९ मा १० अर्ब ९३ करोडको फलफूल आयात भएको छ । ०७७/७८ मा भने १० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको फलफूल आएको थियो । ०७६/७७ मा २ लाख ५४ हजार १ सय ६१ टन केरा उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ०७७/७८ मा ३ लाख ८ हजार ३ सय ८८ टन उत्पादन भयो । ०७८/७९ को तथ्यांक भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन । व्यवसायीका अनुसार उत्पादन बढेकै छ । यति हुँदा पनि ठूलो परिमाणमा केरा आयात भइरहेको छ ।

०७७/७८ मा १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको केरा आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । ०७८/७९ मा १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा २३ करोड रुपैयाँ बराबरको केरा आयात भएको विभागको भनाइ छ । स्याउ आयात पनि बढ्दो छ । ०७७/७८ मा ७ अर्ब ५ करोड र ०७८/७९ मा ७ अर्ब १५ करोडको स्याउ आयात भएको विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३ अर्ब ४९ करोडको स्याउ आयात भएको छ । तर नेपाली स्याउ भने बजार नपाएर कुहिने अवस्थामा रहेको किसानको दाबी छ ।

माग धान्नकै लागि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको धान–चामल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा यसको आयात ४५ अर्ब ५७ करोड थियो । ०७७/७८ को तुलनामा धान–चामल आयातमा झिनो सुधार भएको छ । तर पनि धानचामल किन्नकै लागि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ विदेशिएको छ ।

०७९/८० मा ५४ लाख ८६ हजार ४ सय ७२ टन धान उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ०७८/७९ को तुलनामा धान उत्पादनमा झिनो सुधार भए पनि मागअनुसार उत्पादन बढेको छैन । ०७७/७८ मा ५६ लाख २१ हजार ७ सय १० टन धान उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । तर ०७८/७९ मा उत्पादन घटेर ५१ लाख ३० हजार ६ सय २५ टनमा झरेको थियो । ‘०७९/८० मा केही बढे जस्तो देखिए पनि अझै १० लाख टन अभाव छ । त्यो माग पूर्ति गर्न आयातमै निर्भर हुनुपर्छ,’ पूर्वकृषि सचिव योगेन्द्र कार्कीले भने । सर्वसाधारणको खानेबानीमा आएको परिवर्तनसँगै आयात बढेको उनको भनाइ छ ।

विगतमा दाल र भात भए पुग्ने वर्गलाई अहिले मसिनो, बासमती चामल चाहिने गरेको कार्कीको बुझाइ छ । ‘मागअनुसार उत्पादन बढ्न नसक्नुमा सरकारकै हात छ ।

उत्पादन बढाउनकै लागि धानको समर्थन मूल्य तोके पनि सरकारले समयमै किनिदिँदैन । त्यसका बाबजुद किसानले उत्पादन केही बढाएका छन्,’ कार्कीले भने, ‘भारत र चीनको तुलनामा हामीले केही गर्न सकेनौं ।’ उत्पादनमा केही सुधार भइरहे पनि मागअनुसार उत्पादन बढ्न नसकेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले स्विकारे ।

‘विगतको तुलनामा खाद्यवस्तु उत्पादनमा सुधार भएकै छ । उपभोग गर्ने व्यक्तिको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ,’ सन्जेलले भने, ‘जसले गर्दा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ मकै उत्पादनमा केही सुधार देखिने मन्त्रालयका तथ्यांक छ । ०७७/७८ मा २९ लाख ९७ हजार ६ सय ३३ टन मकै उत्पादन भएकामा ०७८/७९ मा ३१ लख ६ हजार ४ सय टन फलेको छ । तर आयात पनि बढेको छ । ०७७/७८ मा १६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको मकै आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । ०७८/७९ मा बढेर १९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै ९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको मकै आयात भएको छ । गहुँको अवस्था पनि उस्तै छ । ०७७/७८ र ०७८/७९ को तुलनामा गहुँ उत्पादनमा सुधार छैन । यी दुवै वर्षमा २१ लाख २६ हजार टन उत्पादन भएको छ । आयात भने घटेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । ०७७/७८ मा ११ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको गहुँ ०७८/८९ मा ६ अर्ब ३२ करोडको आएको छ । भारतले निर्यातमा कडाइ गरेपछि आयात घटेको जानकारहरू बताउँछन् ।

आलु उत्पादनमा सुधार भए पनि आयात अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । ०७७/७८ मा ३३ लाख २५ हजार २ सय ३१ टन उत्पादन भएको आलु ०७८/७९ मा ३४ लाख ५४ हजार १ सय ८० टन उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । यही अवधिमा आयात भने अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । ०७७/७८ मा ७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको आलु ०७८/७९ मा ८ अर्ब १९ करोडको आएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै ५ अर्ब ६५ करोडको आलु आइसकेको विभागको भनाइ छ । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी भने उत्पादन बढिरहेको देखाउने कृषिको तथ्यांकमै शंका रहेको दाबी गर्छन् । ‘तथ्यांकमै शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले स्थानीय संरचना छैन, तथ्यांक लिने आधार पनि छैन । तथ्यांकलाई कति आधार मान्ने भन्ने प्रश्न छ,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारी नीति हरेक वर्ष उत्पादन बढाउने हो । त्यही भएर तथ्यांकमा बढेको हो ।’

प्रकाशित : माघ २३, २०७९ ०९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?