स्वदेशी कृषि बालीले बजार पाउन्न, आयात पनि रोकिन्न- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्वदेशी कृषि बालीले बजार पाउन्न, आयात पनि रोकिन्न

किसानले कृषि उत्पादन बढाइरहेका छन्, बजार नपाएर उनीहरु छटपटिएका पनि छन्, तर त्यही वस्तु उपभोक्ताले भने आयातित उपभोग गरिरहनुपरेको छ
राजु चौधरी

काठमाडौँ — भरतपुर–२३ चितवनका लक्ष्मण सुवेदीलाई आफूले उत्पादन गरेको केरा बिक्री गर्न चिन्ता पर्छ । चैतदेखि साउनसम्म मूल्य पाए पनि त्यसपछि भारतबाट आयातित केराले बजार ध्वस्त पारिदिन्छ । भारतबाट बर्सेनि दुई अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको केरा आयात हुने गरेको छ । त्यसको मारमा बर्सेनि स्वदेशी किसान परिरहेको सुवेदीको भनाइ छ ।

‘मैले २३ वर्षदेखि केरा खेती गर्दै आएको छु । भारतमा बढी उत्पादन हुने बेला त्यहाँबाट केरा आइहाल्छ,’ सुवेदीले भने, ‘जसका कारण नेपाली उत्पादनले बजार पाउन्न र बारीमै सडाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’ भरतपुर–२५ का लेखनाथ भुसालको समस्या पनि सुवेदीको जस्तै छ । भारतबाट आयात हुने गोलभेंडाका कारण नेपाली गोलभेंडा बिक्री हुँदैन । गत वर्ष भारतीय गोलभेंडाले नेपाली बजार कब्जा गरेपछि किसान समस्यामा परेका थिए । अहिले पनि अवस्था उस्तै रहेको भुसालको भनाइ छ ।

‘१८ जना युवा मिलेर युवा आधुनिक सामूहिक खेती गरिरहेका छौं । तर, आयातित गोलभेंडाका कारण हाम्रो उत्पादनले मूल्य पाएको छैन,’ भुसालले भने । मुलुकमा पर्याप्त मात्रामा गोलभेंडा उत्पादन हुने किसान बताउँछन् । तर, उत्पादित गोलभेंडा बजारसम्म आइपुग्न सकेको छैन । किसानको उत्पादन बजारसम्म ल्याइदिन सरकारले संकलन केन्द्र, कोल्ड स्टोरलगायतको व्यवस्था गरिदिए स्वदेशी उत्पादनले नै थेग्ने भुसालको दाबी छ ।

सुवेदी र भुसाल प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । स्याउले पनि सिजनमै बजार नपाएका समाचार बाहिरिइरहेका छन् । अन्य तरकारीमा पनि समस्या यस्तै छ । बिक्री नभएको तरकारी गाईबस्तुलाई खुवाएका र न्यूनतम मूल्यमा बिक्री गरेका उदाहरण हरेक वर्ष हुन्छन् ।

स्वदेशी तरकारीले उत्पादनअनुसारको लागत नपाएको भन्दै शुक्रबार चितवनका किसानले नारायणगढको पुल्चोकमा तरकारी फालेर विरोध गरे । भारतीय तरकारीको जथाभावी आयातले स्वदेशी तरकारी उत्पादक किसान मारमा परेको भन्दै उनीहरूले गोलभेंडा, काउली, बन्दालगायत तरकारी फालेर आन्दोलन गरेका थिए । एकातिर किसानका उत्पादन बारीमै डम्प हुने र अर्कोतिर उपभोक्ताले भारत, चीनलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयातित तरकारी/फलफूल उपभोग गरिरहनुपर्ने बाध्यता वर्षौंदेखि छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार बर्सेनि साढे ३ खर्ब रुपैयाँको कृषि उपज आयात हुँदा तरकारी र फलफूल मात्र झन्डै २८ अर्ब रुपैयाँको भित्रिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको तरकारी आयात भयो । जब कि ०७७/७८ मा १५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । ०७८/७९ मा १० अर्ब ९३ करोडको फलफूल आयात भएको छ । ०७७/७८ मा भने १० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको फलफूल आएको थियो । ०७६/७७ मा २ लाख ५४ हजार १ सय ६१ टन केरा उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ०७७/७८ मा ३ लाख ८ हजार ३ सय ८८ टन उत्पादन भयो । ०७८/७९ को तथ्यांक भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन । व्यवसायीका अनुसार उत्पादन बढेकै छ । यति हुँदा पनि ठूलो परिमाणमा केरा आयात भइरहेको छ ।

०७७/७८ मा १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको केरा आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । ०७८/७९ मा १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा २३ करोड रुपैयाँ बराबरको केरा आयात भएको विभागको भनाइ छ । स्याउ आयात पनि बढ्दो छ । ०७७/७८ मा ७ अर्ब ५ करोड र ०७८/७९ मा ७ अर्ब १५ करोडको स्याउ आयात भएको विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३ अर्ब ४९ करोडको स्याउ आयात भएको छ । तर नेपाली स्याउ भने बजार नपाएर कुहिने अवस्थामा रहेको किसानको दाबी छ ।

माग धान्नकै लागि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको धान–चामल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा यसको आयात ४५ अर्ब ५७ करोड थियो । ०७७/७८ को तुलनामा धान–चामल आयातमा झिनो सुधार भएको छ । तर पनि धानचामल किन्नकै लागि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ विदेशिएको छ ।

०७९/८० मा ५४ लाख ८६ हजार ४ सय ७२ टन धान उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ०७८/७९ को तुलनामा धान उत्पादनमा झिनो सुधार भए पनि मागअनुसार उत्पादन बढेको छैन । ०७७/७८ मा ५६ लाख २१ हजार ७ सय १० टन धान उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । तर ०७८/७९ मा उत्पादन घटेर ५१ लाख ३० हजार ६ सय २५ टनमा झरेको थियो । ‘०७९/८० मा केही बढे जस्तो देखिए पनि अझै १० लाख टन अभाव छ । त्यो माग पूर्ति गर्न आयातमै निर्भर हुनुपर्छ,’ पूर्वकृषि सचिव योगेन्द्र कार्कीले भने । सर्वसाधारणको खानेबानीमा आएको परिवर्तनसँगै आयात बढेको उनको भनाइ छ ।

विगतमा दाल र भात भए पुग्ने वर्गलाई अहिले मसिनो, बासमती चामल चाहिने गरेको कार्कीको बुझाइ छ । ‘मागअनुसार उत्पादन बढ्न नसक्नुमा सरकारकै हात छ ।

उत्पादन बढाउनकै लागि धानको समर्थन मूल्य तोके पनि सरकारले समयमै किनिदिँदैन । त्यसका बाबजुद किसानले उत्पादन केही बढाएका छन्,’ कार्कीले भने, ‘भारत र चीनको तुलनामा हामीले केही गर्न सकेनौं ।’ उत्पादनमा केही सुधार भइरहे पनि मागअनुसार उत्पादन बढ्न नसकेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले स्विकारे ।

‘विगतको तुलनामा खाद्यवस्तु उत्पादनमा सुधार भएकै छ । उपभोग गर्ने व्यक्तिको संख्या पनि बढ्दो क्रममा छ,’ सन्जेलले भने, ‘जसले गर्दा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ मकै उत्पादनमा केही सुधार देखिने मन्त्रालयका तथ्यांक छ । ०७७/७८ मा २९ लाख ९७ हजार ६ सय ३३ टन मकै उत्पादन भएकामा ०७८/७९ मा ३१ लख ६ हजार ४ सय टन फलेको छ । तर आयात पनि बढेको छ । ०७७/७८ मा १६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको मकै आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । ०७८/७९ मा बढेर १९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै ९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको मकै आयात भएको छ । गहुँको अवस्था पनि उस्तै छ । ०७७/७८ र ०७८/७९ को तुलनामा गहुँ उत्पादनमा सुधार छैन । यी दुवै वर्षमा २१ लाख २६ हजार टन उत्पादन भएको छ । आयात भने घटेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । ०७७/७८ मा ११ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको गहुँ ०७८/८९ मा ६ अर्ब ३२ करोडको आएको छ । भारतले निर्यातमा कडाइ गरेपछि आयात घटेको जानकारहरू बताउँछन् ।

आलु उत्पादनमा सुधार भए पनि आयात अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । ०७७/७८ मा ३३ लाख २५ हजार २ सय ३१ टन उत्पादन भएको आलु ०७८/७९ मा ३४ लाख ५४ हजार १ सय ८० टन उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । यही अवधिमा आयात भने अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । ०७७/७८ मा ७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको आलु ०७८/७९ मा ८ अर्ब १९ करोडको आएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै ५ अर्ब ६५ करोडको आलु आइसकेको विभागको भनाइ छ । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी भने उत्पादन बढिरहेको देखाउने कृषिको तथ्यांकमै शंका रहेको दाबी गर्छन् । ‘तथ्यांकमै शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले स्थानीय संरचना छैन, तथ्यांक लिने आधार पनि छैन । तथ्यांकलाई कति आधार मान्ने भन्ने प्रश्न छ,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारी नीति हरेक वर्ष उत्पादन बढाउने हो । त्यही भएर तथ्यांकमा बढेको हो ।’

प्रकाशित : माघ २३, २०७९ ०९:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल टेलिकमको कामचलाउ फाइभजी

विभिन्न समस्या देखाउँदै कम्पनीले फाइभजी परीक्षणलाई बारम्बार पछि सारिरहेको छ
सजना बराल

काठमाडौँ — गत डेढ वर्षदेखि निकै हल्लाखल्लासाथ परीक्षण सेवा उपलब्ध गराउने भनेर प्रचार गरिएको नेपाल टेलिकमको फाइभजी सेवा अहिले पनि सीमित स्थानमा कामचलाउ परीक्षणका रूपमा मात्रै घोषणा भएको छ ।

०७८ साउनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभजी परीक्षणको अनुमति दिएको भए पनि आइतबार आफ्नो १९औं वार्षिकोत्सवमा नेपाल टेलिकमले जम्मा दुई स्थानमा सीमित परीक्षण सुरुवात गरिएकोबारे अनौपचारिक जानकारी दिएको थियो । विभिन्न प्राविधिक र लजिस्टिक समस्या देखाउँदै कम्पनीले फाइभजी परीक्षणलाई बारम्बार पछि सार्दै आएको छ ।

वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलले फाइभजी उपकरणहरूको जडान गरी परीक्षण जारी रहेको बताए । ‘भविष्यमा फाइभजीलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न कम्पनीमा हाल प्रयोगमा रहेका पूर्वाधार र उपकरण कम्प्याटिबल हुने/नहुने, स्तरोन्नति गर्नुपर्ने/नपर्ने, विस्थापन गर्नु/नपर्ने आदि विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नेटवर्क विस्तारसँगै फोरजी डाटाको खपतमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । नयाँ प्रविधिका रूपमा ई–सिमको देशव्यापी वितरण गरिरहेका छौं ।’

नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने नेपाल टेलिकमले फाइभजी सेवा परीक्षणमा गर्दै आएको बारम्बारको ढिलाइप्रति सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाएको थियो । वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले माघ २२ बाट औपचारिक रूपमै फाइभजी परीक्षण हुनेमा आफू आशावादी रहेकोमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘नेपाल सरकारले फाइभजीका लागि फ्रिक्वेन्सी निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल टेलिकमको फाइभजी आन्तरिक प्राविधिक परीक्षणमा मात्रै सीमित नभएर प्रयोगकर्ताहरूले पनि यसको अनुभव गर्न पाऊन् भन्ने प्राधिकरणको आशय हो ।’

यस परीक्षणबाट फाइभजी सेवाका लागि नेपाली बजार र उपभोक्ता तयार छन् कि छैनन् भन्ने पनि बुझ्न खोजिएको उनले बताए । यस विषयमा गम्भीर हुनसमेत टेलिकम नेतृत्वलाई उनले आग्रह गरे ।

फाइभजी परीक्षण विलम्ब हुनुमा नेपाल टेलिकमले इम्पोर्ट लाइसेन्स, फ्रिक्वेन्सी प्राप्तिलगायतमा भएको ढिलाइ र उपकरण आयातमा भएको समस्यालाई कारण मानेको छ । नेपालमा फाइभजी सेवा उपलब्ध मोबाइल डिभाइस निकै कम भएकाले हाल प्रमुख वितरकहरूलाई फाइभजी परीक्षणमा सामेल हुन आग्रह गरिएको टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीको भनाइ छ । ‘अहिले सेटहरू अनबोर्डिङको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हाललाई बबरमहल र सुन्धारा क्षेत्रमा परीक्षण सेवा उपलब्ध छ । र, यो विस्तारै अन्य क्षेत्रमा पनि उपलब्ध गराउन सुरु गरिनेछ ।’

हाल देशको करिब ७५ प्रतिशत जनसंख्यामा नेपाल टेलिकमको कुनै न कुनै सेवाको पहुँच पुगिसकेको र कम्पनीको फोरजी एलटीई सेवाका प्रयोगकर्ता १ करोड १५ लाखभन्दा बढी रहेको कम्पनीले जनाएको छ । वर्ष ०७८/७९ मा कम्पनीको कुल आय ४४ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ । कम्पनीको मुनाफा भने ८ अर्ब ४७ करोड रहेको र चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कम्पनीले राजस्वबापत २६ अर्ब ४१ करोड बुझाएको जनाएको छ । सोही अवसरमा कम्पनीले ७७ जिल्लाको ७३९ स्थानीय तहसम्म फोरजी सेवाको पहुँच पुगेको पनि उल्लेख गरेको थियो । कम्पनीले भ्वाइस सेवाका ग्राहक २ करोड १३ लाख २५ हजार र डाटा सेवाका प्रयोगकर्ता २ करोड ६ लाख १८ हजार रहेका र भ्वाइस सेवातर्फ कम्पनीको बजार हिस्सा ५२.२४ प्रतिशत रहेको दाबी गरेको छ ।

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको योगदान प्रशंसनीय रहेको र यसलाई अझै नाफारहित, सुलभ र गुणस्तरीय सेवा बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुझाइन् । टेलिकमको सेवाको गुणस्तर वृद्धिबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताए ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७९ ०९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×