१९.१२°C काठमाडौं
समन्वय गरी अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न अडानको आग्रह
काठमाडौँ — नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) ले देशको आर्थिक समस्यालाई सुझबुझपूर्ण रुपमा सबै पक्षको समन्वयबाट हल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । अडानको छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि बसेको दोस्रो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले बैंक ब्याजमा भएको वृद्धि, आर्थिक मन्दी, जनताको जीवनयापनमा भएको कठिनाई लगायत अर्थतन्त्रका समस्यालाई सुझबुझपूर्ण समन्वयबाट समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
‘सहकारी ऐन, २०७४ ले कुनै एक सहकारीमा सञ्चालक सदस्य रहेको लेखापरीक्षकले देशभरका अन्य कुनै पनि सहकारीहरुमा समेत लेखापरीक्षण गर्न नपाउने भनी गरेको व्यवस्थाले स्वतन्त्र रुपमा पेशा व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक र नैसर्गिक अधिकार समेत कुण्ठित भएको हुँदा र अन्य कुनै पेशामा यस्तो प्रकारको व्यवस्था नरहेकोले सो बन्देज तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछौं’ अडानले भनेको छ । निर्वाचित सांसदलाई स्वार्थभन्दा माथि उठी जनतामूखी नीति बनाउन, देशको आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक सुधारका कार्यक्रम गर्न माग गरेको छ ।
वित्तीय विवरणउपर राय प्रस्तुत गर्ने लेखापरीक्षकलाई आयकर ऐन २०५८ (संशोधन सहित) को दफा १२७ ले मतियार भनी गरेको व्यवस्थालाई तत्काल हटाउन पनि अडानले माग गरेको छ । त्यस्तै वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई ‘एफसीए’ मान प्रदान गरिएजस्तै वरिष्ठ रजिष्टर्ड अडिटर्सहरुलाई पनि 'एफआरए'को व्यावस्था गर्न योग्यता र क्षमता भएका सम्पूर्ण दर्तावाल लेखापरीक्षकहरुलाई स्वत: वर्ग वृद्धि गर्दै लैजान माग गरिएको छ ।
अडिटिङ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डलाई सरलीकृत गरी सबै नागरिक, उद्योगी व्यवसायीले बुझ्ने बनाई, लेखापरीक्षण कार्यलाई सहज बनाउन पनि अडानले आग्रह गरेको छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनसँगै सबै ऐन कानुनको परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन पनि परिमार्जन गरी सबैखाले विभेदहरु अन्त्य गर्न माग गरिएको छ । अडानले भनेको छ ‘लेखापरीक्षकहरुको सदस्यतामा समान हैसियत कायम गराउन कारोबारको सीमा हटाउन सरकार र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)सँग माग गर्दछौं ।’ साथै राज्यका सबै निकाय प्रादेशिक संरचनामा गइसकेकाले आईक्यानको प्रादेशिक परिषद तत्काल व्यवस्था गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासँग अडानले माग गरेको छ ।
लेखापरीक्षण गर्नकै लागि कतिपय संस्थाहरुमा सूचीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान हालसम्म पनि कायमै रहेकाले सोको स्थायी समाधान गर्न तथा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारबाट जारी हुने र भैसकेका सबै ऐन, कानुन, नियमावली र निर्देशिकाबाट त्यस्ता प्रावधान हटाई स्थायी रुपमा समाधान गर्न अडानले माग गरेको छ । लेखापरीक्षण गर्नकै लागि कतिपय संस्थाहरुमा सूचीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान हालसम्म पनि कायमै रहेकाले सोको स्थायी समाधान गर्न तथा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारबाट जारी हुने र भइसकेका सबै ऐन, कानून, नियमावली र निर्देशिकाबाट त्यस्तो प्रावधान हटाई स्थायी रुपमा समाधान गर्न अडानले माग गरेको छ ।
