काठमाडौँ — नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्यमा भारतको भूमिका निर्णायक बनेको छ । बंगलादेश पठाउन विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय भूमि प्रयोग गर्न पाए मात्र नेपालले बंगलादेशलाई आवश्यक ऊर्जा निर्यात गर्न सक्छ । नत्र नेपालमा उत्पादित विद्युत् बंगलादेशले किन्न असम्भव हुन्छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बंगलादेशले ५ देखि १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्न सक्छ । बंगलादेशमा कोइलामार्फत विद्युत् उत्पादन गरिन्छ । जुन महँगो परिरहेको छ । नेपालबाट निर्यात हुने विद्युतीय ऊर्जा कोइलाभन्दा निकै सस्तो पर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष बंगलादेश र भारतलाई वर्षायाममा बढी बिजुली चाहिन्छ । वर्षायाममा भारतको माथिल्लो भेग र बंगलादेशमा गर्मी हुन्छ, यस बेला ऊर्जाको खपत बढी हुन्छ । नेपालमा भने वर्षायाममा बिजुली बढी भएर खेर जान्छ । बढी हुने बिजुलीको बजार भारत र बंगलादेश हुन् । 

तर त्यसका लागि नेपालले बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न त्रिपक्षीय वार्ता गर्नुपर्ने पूर्वऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन् । ‘मेरो कार्यकालमा पनि त्रिपक्षीय वार्ताका लागि भारतसँग लगातार प्रयास गरेका हौं । तर त्यो सफल हुन सकेन,’ यही जेठमा मन्त्रालयबाट अवकाश पाएका पूर्वसचिव कार्कीले भने, ‘हामीले भनेको भारतले नसुनेपछि बंगलादेशलाई भारतसँग त्रिपक्षीय वार्ताको आग्रह गर्न भनेका छौं । किनकि अहिले भारत र बंगलादेशको सम्बन्ध हाम्रोभन्दा राम्रो र घनिष्ठ छ ।’

बंगलादेशले नेपालबाट विद्युत् आपूर्तिका लागि भारतसँग उच्च तहमै वार्ता गरेको छ । बंगलादेशले नेपालको बिजुली आफ्नो देशमा लैजाने बाटो खोलिदिन भारतलाई लामो समयदेखि आग्रह गरे पनि पछिल्लो केही समय उच्च तहमै पहल हुन थालेको हो । गत सेप्टेम्बर ५ देखि ८ सम्म भारत भ्रमणमा रहेकी बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्तामा नेपाल र भुटानमा उत्पादित बिजुली भारतीय भूमिबाट लैजाने अनुमतिका लागि आग्रह गरेकी थिइन् । 

हसिनाको भ्रमणपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा ‘बंगलादेशले नेपाल र भुटानबाट बिजुली लैजान भारतको अनुमति मागेको छ’ भन्ने उल्लेख थियो । भारतीय पक्षले भने यसअघि नै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि गाइडलाइन तयार पारिसकेकाले सोहीअनुसार अघि बढ्न सकिने जवाफ दिएको छ । भारतको विद्युत् मन्त्रालयले सन् २०१८ मा ‘गाइडलाइन फर इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट (क्रस बोर्डर) अफ इलेक्ट्रिसिटी’ जारी गरेको छ । उक्त गाइडलाइनअनुसार अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहमति गर्न सकिने जवाफ भारतले बंगलादेशलाई दिएको हो । नेपालको विद्युत् भारतको बाटो हुँदै बंगलादेश लैजान बंगलादेश र भारतबीच उच्च तहमै संवाद भइरहेको अवस्थामा नेपाल र बंगलादेशका अधिकारीले पटक–पटक भेटवार्ता गर्दै यस विषयमा गृहकार्य गरिरहेका छन् । बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत घनश्याम भण्डारी र बंगलादेशका सम्बन्धित अधिकारीसँग गत साता भेटवार्ता गर्दै दुई मुलुकबीच ऊर्जालगायत विभिन्न विषयमा द्विपक्षीय सहकार्यका लागि जोड दिए । बंगलादेशका अधिकारीले पनि ऊर्जा सहकार्यका लागि जोड दिएका छन् ।

राजदूत भण्डारीले बुधबार बंगलादेशका परराष्ट्र राज्यमन्त्री मोहम्मद शाहरिअर अलामसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन् । बंगलादेशको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार दुवै पक्ष ऊर्जा, व्यापार र वाणिज्य, कनेक्टिभिटी, पर्यटनलगायत विषयमा सहकार्य गर्न सहमत भएका छन् । राज्यमन्त्री आलमसँगको भेटवार्तापछि नेपाल र बंगलादेशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्नेबारे छलफल भएको नेपाली राजदूत भण्डारीले उल्लेख गरेका छन् । राजदूत भण्डारीले बंगलादेशको ‘पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड’ का अध्यक्ष मोहम्मद महाबुबुर रहमानसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त अवसरमा नेपाल र बंगलादेशबीच चलिरहेको द्विपक्षीय ऊर्जा वार्ताको समीक्षासमेत भएको थियो । ढाकास्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार दुई मुलुक ऊर्जा सहकार्य गर्न सहमत छन् ।

नेपाली राजदूत अधिकारीले गत अक्टोबर २५ मा प्रधानमन्त्री हसिनासँग गरेको शिष्टाचार भेटमा पनि ऊर्जा सहकार्यको विषयमा उठेको थियो । भेटवार्तापछि नेपाली राजदूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार उक्त अवसरमा नेपाल र बंगलादेशबीच व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, शिक्षा, पर्यटनलगायत सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो । त्यस अवसरमा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिनाले ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि जोड दिँदै सहकार्य गर्नेबारे बताएकी थिइन् । व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा उपलब्ध सम्भावनालाई प्रकाश पार्दै उनले उपक्षेत्रीय संगठन भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) को ढाँचामार्फत विस्तारित कनेक्टिभिटीको अपरिहार्यमा जोड दिएकी थिइन् । 

बीबीआईएनलाई अघि बढाउन भुटानले भने सहजै मानिरहेको छैन । बंगलादेशको सरकारी पावर ट्रेडिङ बोर्डले नेपालको ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली निर्माणको जिम्मेवारी लिएको भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग ५०० मेगावाट विद्युत् लैजाने सहमति जनाइसकेको छ । यही कात्तिक २१ मा नेपालले भारतमा विद्युत् निर्यात गरिसकेको उल्लेख गर्दै ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले अब बंगलादेशलगायत छिमेकी देशलाई विद्युत् बिक्रीको बाटो खुलेको बताइन् । बंगलादेशसँग सकारात्मक रूपमा विद्युत् व्यापारका लागि गृहकार्य भइरहेको उनको दाबी छ । मन्त्री भुसालले गत भदौमा पनि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा माथिल्लो कर्णालीको बिजुली बंगलादेशलाई बेच्न सके बहुपक्षीय व्यापारको ढोका खुल्ने बताएकी थिइन् । असार ३१ मा लगानी बोर्डको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतको निजी कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) लाई माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी म्याद दुई वर्ष थप्ने निर्णय गरेको थियो । तर म्याद थपको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भन्दै सर्वोच्च अदालतले गत साता अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले कात्तिक १७ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दिएको थप समयावधिलाई कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो । जसले गर्दा अब उक्त आयोजना कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योल बढेको छ । आदेशमा जीएमआरले फेरि लगानी जुटाउने सीमा लम्ब्याउन गरेको प्रस्तावमा सरकारले हालै २ वर्षको समयसीमा दिएको थियो । करिब १५ वर्षदेखि जीएमआरले आयोजना होल्ड गर्दै आएको छ । सरकारले उसैलाई पटकपटक म्याद थप्दै आएको छ ।

९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजना निर्माणमा सवा १ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । सरकारले २७ प्रतिशत सेयर पुँजी नि:शुल्क पाउने र १२ प्रतिशत अर्थात् १०८ मेगावाट विद्युत् पनि नि:शुल्क पाउने गरी सम्झौता भएको छ । नेपाल–बंगलादेशबीच गत भदौ दोस्रो साता काठमाडौंमा ऊर्जा सचिवस्तरीय वार्ता भएको थियो । उक्त अवसरमा नेपालको विद्युत् लैजान बंगलादेश सकारात्मक थियो । त्यस अवसरमा ऊर्जामन्त्री भुसाललाई भेटेर बंगलादेशका ऊर्जा सचिव मोहम्मद हबिबुर रहमानले नेपालमा उत्पादित बिजुली आफ्नो देशलाई आवश्यक रहेको र लैजान चाहेको प्रस्ट पारेका थिए । त्यस अवसरमा उनले नेपालबाट विद्युत् लैजान बंगलादेश, भारत र नेपालबीच त्रिपक्षीय सहकार्य आवश्यक पर्ने प्रस्ट्याएका थिए ।