ठेकेदारलाई १ महिनाको चेतावनी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार

ठेकेदारलाई १ महिनाको चेतावनी

पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि काम नगरेपछि ठेक्का तोड्ने तयारी
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारमा प्रगति नभएपछि ठेकेदार कम्पनीलाई एक महिनाको चेतावनी दिइएको छ । पटकपटक सचेत गराउँदा पनि काममा प्रगति नभएपछि अन्तिम चेतावनी दिइएको हो ।

नारायणगढ–बुटवल सडक योजना कार्यालयले आइतबार यससम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको छ । सूचनामा एक महिनाभित्र काममा अपेक्षाकृत प्रगति नदेखिए सीधै ठेक्का तोडिने जनाइएको छ ।

तोकिएको अन्तिम समयमा पनि काममा कुनै प्रगति नदेखिए ठेक्का तोडिने सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बताए । ‘यो अन्तिम मौका हो,’ उनले भने, ‘एक वर्षदेखि दिएको निर्देशन ठेकेदारले पालनै गरेन । सम्झौताअनुसारका न्यूनतम सर्त पनि पूरा भएनन् ।’ दसैंलाई दृष्टिगत गरी सडक सहज बनाउन भनिए पनि मर्मतमा चासो नदिएको सडक विभागको भनाइ छ । ‘मेसिन र जनशक्ति प्रयोग गरेर काम गरे सूचनामा पुनर्विचार हुनेछ,’ उनले भने, ‘होइन भने यसै सूचनालाई आधार मानेर ठेक्का तोड्छौं ।’

आगामी कात्तिक ९ सम्मलाई समय दिइएको हो । ‘म्याद सकिए पनि निर्माणमा कुनै प्रगति छैन, काम गरे जस्तो मात्र गरिएको छ,’ उनले भने, ‘नियमअनुसार म्याद थपिएको हो, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औं संशोधनले कार्यतालिका पेस गरी त्यो पूरा नगरे एक वर्ष म्याद थपे पनि एक महिनामै ठेक्का तोड्न सकिन्छ ।’ ठेक्का सम्झौता सकिँदा निर्माणको भौतिक प्रगति १८.४४ प्रतिशत मात्र छ । यसको ठेक्का आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले लिएको हो । यसअनुसार निर्माणको काम ०७९ साउन २२ भित्र सकिसक्नुपर्ने हो । तर म्याद सकिँदा प्रगति २० प्रतिशत कट्न सकेको छैन । सडक भत्काएर अलपत्र पारिएपछि यात्रुले आवतजावतमा सास्ती खेप्नुपरेको छ । करारको सर्तअनुसार कुनै पनि पक्षले काम नगरे सर्तबमोजिम कारबाही गरिने व्यवस्था रहेको आयोजना निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए ।

‘जति अवसर दिए पनि ठेकेदार कम्पनीले काम गरेन । परामर्शदाताका तर्फबाट धेरै पत्राचार भयो,’ ढकालले भने, ‘त्यो राष्ट्रिय राजमार्ग जस्तो पनि भएन, ठेक्का तोड्नुअघि अन्तिम समय दिएर सूचना निकालेका हौं ।’ गत साउन २२ मा निर्णय गरेर पूर्वी खण्डमा ३८४ र पश्चिम खण्डका लागि ३६५ दिन म्याद थपिएको थियो । उक्त समयमा पनि काम गर्ने कार्यतालिका भदौ २ मा पेस गर्न भनिए पनि पछि मात्र पेस गरेको थियो । ‘कागजमा प्रतिबद्धता जनाउनु र काम हुनु फरक कुरा हो,’ ढकालले भने, ‘कोभिडले गर्दा पनी समस्या भयो, बिजुलीका पोल सार्न र रूख काट्न ढिलाइ भएकाले त्यस अवधिमा काम गर्न नपाएको समय नियमानुसार थप्नैपर्थ्यो । त्यहीअनुसार थप भएको हो ।’

दुई खण्डमा विभाजन गरेर यसको ठेक्का गरिएको हो । निर्माण व्यवसायीको ढिलाइले गर्दा तोकिएकै समयमा काम नसकिएको हो । ‘कामै नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का दिएपछि यस्तै हुन्छ,’ योजना कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘पटकपटक सचेत गर्दा पनि काममा चासै नदिने ठेकेदार कम्पनीले फेरि पनि काम गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? यसरी कामै नगर्ने कम्पनीलाई फेरि नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याकको सुरुङ निर्माणको ठेक्का दिएको छ, सुरुङ निर्माण कति वर्षमा सकिने हो, थाहा छैन ।’

सडकको कुल दूरी ११३ किमि छ । दुई खण्ड गरेर कुल ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छ । जसअनुसार पूर्वी खण्डको ९ अर्ब १३ करोड १८ लाख रुपैयाँ ठेक्का रकम रहेकामा अहिलेसम्म १ अर्ब ३८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । पश्चिम ७ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ ठेक्का रकम रहेकामा ८९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।

गत असारमा भौतिकमन्त्री, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समिति र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को टोलीले समेत स्थलगत निरीक्षण गर्ने क्रममा सबैको जोड काममा प्रगति नभए ठेक्का तोड्नुपर्छ भन्नेमा थियो । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले गत साउन दोस्रो साता निराशाजनक प्रगतिका कारण ठेक्का नै रद्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७९ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खानेपानी-ढल व्यवस्थापन गर्दै हेटौंडा

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — व्यवस्थित खानेपानी र ढल निर्माणको योजना बनाउने तयारीमा हेटौंडा उपमहानर जुटेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा संघीय खानेपानी मन्त्रालयमार्फत उपमहानगरले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनामार्फत हेटौंडामा खानेपानी वितरण र ढल व्यवस्थापनको तयारी गरेको हो ।

आयोजनाअन्तर्गत सन् २०५५ सम्म सम्पन्न हुने गरी डीपीआर तयार गर्ने, हेटौंडाको सहरी ढल व्यवस्थापन, भूमिगत ढल र सहरी लेदोजन्य फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धमा सोमबार उपमहानगरमा छलफल गरिएको छ । कार्यक्रममा उपमहानगर प्रमुख मिनाकुमारी लामाले एकीकृत र व्यवस्थित शहर निर्माण र विकासमा अघि बढ्ने बताइन् ।

हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सुदर्शन ढकालले अहिलेसम्म उपमहानगर क्षेत्रमा खानेपानीको वितरण, पूर्वाधार र व्यवस्थापनबारे प्रकाश पारेका थिए । उनका अनुसार बोर्डले २२ वटा डिपबोरिङ, ७ वटा इनारबाट निकालिएको पानी २२ हजार २ सय ५० धारामार्फत वितरण भइरहेको छ । बोर्डले अहिले उपमहानगर क्षेत्रमा दैनिक १ करोड ८२ लाख लिटर पानी वितरण गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७९ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×