श्रममन्त्री कुँवरको निर्देशन- 'जथाभावी कम्पनीको मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्नू' 

श्रममन्त्री कुँवरले भर्चुअल बैठकमार्फत श्रम काउन्सिलर र श्रम सहचारीलाई निर्देशन दिएका हुन् । अहिले प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा श्रम काउन्सिलर र श्रम सहचारी गरी ९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

‘मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई पारदर्शी र स्वार्थरहित बनाउनुपर्छ । तर, जुन कम्पनीमा कामदारलाई समस्या छैन । त्यसलाई मात्रै कामदार लैजाने अनुमति दिनुपर्छ,’ उनले भने,‘श्रमिकका समस्या, तलबको अवस्था, म्यानपावर व्यवसायीले गरेको ठगीलगायत विषयमा बुझेरमात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले भने नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियामा अनावश्यक दु:ख दिने प्रवृत्ति रहेको बताउँदै आएका छन् ।