काठमाडौँ — बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समिति अब बिमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण हुने लगायत व्यवस्था सहितको बिमा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभाले बिहीबार उक्त विधेयक पारित गरेको हो । विधेयकले राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत कानुनी मान्यता पाउँछ ।
बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा बिमा समितिलाई ‘बिमा प्राधिकरण’ मा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त विधेयक संसद्बाट पारित हुनेबित्तिकै समिति खारेज भएर प्राधिकरण हुनेछ । बिमा समिति खारेज गर्दा बहालवाला अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नयाँ ऐन लागू भएपछि स्वत: प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा छ । ती व्यक्ति आफ्नो कार्यकालभर सोही पदमा बहाल रहनेछन् ।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिसम्बन्धी व्यवस्थामा अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने तथा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । अब अध्यक्ष सिफारिसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव र बिमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसअघि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले अध्यक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख थियो ।
यस्तै, आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गका नागरिकसम्म बिमा पहुँच पुर्याएर उनीहरूको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले बिमा विकास कोष स्थापना गर्ने भएको छ । विधेयकमा ‘बिमा विकास कोष’ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकले ऐनको मान्यता पाएपछि स्थापना हुने बिमा विकास कोष बिमा प्राधिकरणले सञ्चालन गर्नेछ । उक्त कोषमा स्रोत व्यवस्थापनबारे पनि विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा बिमा समितिले कम्पनीहरूबाट कुल बिमा शुल्कको ०.७५ प्रतिशत शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । उक्त रकममध्ये एक तिहाइ (३३ प्रतिशत) बिमा विकास कोषमा र बाँकी रकम प्राधिकरणको अरू कोषमा राख्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । बिमा ऐन ०४९ र त्यसलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा बिमा विकास कोषसम्बन्धी व्यवस्था थिएन । यस्तै, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक पनि बिहीबार नै राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको छ ।
